भक्तपुर - अस्थायी शिक्षकको अन्तर्वार्तामा विज्ञका रुपमा सहभागी बहालवाला उच्च पदस्थ कर्मचारी सरकारी गाडि चढेर आए पनि शिक्षक सेवा आयोगले यातायात भत्ता उपलब्ध गराएको छ । अन्तर्वार्तामा सहभागी हुने त्यस्ता कर्मचारीहरु आफ्ना लागि उपलब्ध सरकारी गाडीमै ओहोर दोहोर गरे पनि आयोगले यातायात वापतको खर्च उपलब्ध गराएर सरकारी श्रोतको 'दोहन' गरेको हो ।    

गत १३ गते देखि शुरु भएको अन्तर्वार्तामा सहभागी हुनेहरुलाई आयोगले २ हजार भत्ता र ५ सय रुपैंया यातायात खर्चका रुपमा उपलब्ध गराएको थियो । भत्तामा कर कट्टी गरेर प्रति अन्तर्वार्ता १७ सय रुपैंया उपलब्ध गराईएको छ । अन्तर्वार्तामा उपत्यका भित्र कार्यरत नेपाल सरकारका सचिव र सहसचिवहरुलाई विज्ञका रुपमा आयोगले सहभागी गराएको थियो । 

माध्यमिक तहका अस्थायी शिक्षकको उक्त अन्तर्वार्ताका लागि आयोगले विहान ८ र दिउँसो १ बजे गरी दुई सिफ्ट तय गरेको थियो । विहान ९ र दिउँसो ९ गरी दिनमा १८ समूह बनाएर दुई सिफ्टमा काम गरिएको थियो । हरेक समूहले ९ जना सम्मको अन्तर्वार्ता लिएका थिए ।    

विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीलाई संयोजक, सचिव वा सहसचिवलाई दक्ष र विषय विज्ञ गरी हरेक समूहमा तीन जनाका दरले अन्तर्वार्तामा २७ – २७ जना विज्ञ सहभागी भएका थिए । उनीहरुका लागि प्रति एक सिफ्टमा यातायातका लागि मात्रै १३ हजार ५ सय रुपैंया खर्च गरिएको छ । दुई सिफ्ट गरेर दिनको २७ हजार रुपैंया यातायातका लागि मात्रै खर्च भएको छ । यस अनुसार बिहीबार सम्म गरी १२ दिन चलेको उक्त अन्तर्वार्ताका लागि यातायात शिर्षकमा मात्रै तीन लाख २४ हजार रुपैंया खर्च भएको छ । अन्तर्वार्तामा आउने मध्ये अधिकाँश सरकारी गाडीमै ओहोर दोहोर गर्ने भएकाले उक्त रकम दोहोरो खर्चका रुपमा फजुल भएको छ । एकातिर सरकारी गाडीमा हुने ईन्धनको खर्च अर्का तर्फ आयोग मार्फत् भईरहेको खर्च गर्दा सरकारी श्रोतको दोहोरो दोहन भएको हो ।

संयोजक र दक्षका रुपमा आउने अधिकाँश सरकारी गाडी चढेरै आयोगमा आएका थिए । 

'विज्ञका रुपमा सहभागी विषय विज्ञ मध्ये केही निजी सवारीमा आए  पनि, केही सार्वजनिक वा ट्याक्सिमा आएका थिए' उक्त श्रोत भन्छ, 'तर संयोजकका रुपमा रहेका रिटायर्ड विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी बाहेकका कर्मचारी सरकारी गाडीमै आएको देखिन्थ्यो ।'  

काममा संलग्न भए पछि पारिश्रमिकका रुपमा भत्ता लिनु सामान्य भए पनि सरकारी गाडी चढेर आएका कर्मचारीलाई आयोगले थप रकम यातायात खर्च भन्दै दिने कार्य प्रति आयोग भित्रै आलोचना भएको छ । आफ्नो गाडी नहुनेहरुलाई ट्याक्सि भाडाका रुपमा यातायात खर्च दिने ब्यवस्था भएकोमा उक्त रकम सरकारी गाडी चढेर आउने कर्मचारीलाई समेत दिएर आयोगले सरकारी श्रोतको दोहोरो खर्च गराएको भन्दै आलोचना भएको छ ।  

'व्यवस्था के छ भन्ने कुरा भन्दा पनि यहाँ त आयोगबाट हुने सरकारी श्रोतको परिचालनको स्वच्छता र ५ सय रुपैंयाकै लोभमा उच्च कर्मचारी डुबेर आफ्नो पदीय नैतिकता ध्यान नदिएको देखियो' आयोगका एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, 'सबै भन्दा चिन्ताको कुरा सरकारी श्रोतको दोहोरो खर्च गराएर आयोगले अख्तियारीको सही परिचालन गर्न नसकेको देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण भयो ।'

तर आयोगका प्रशासकीय प्रमुख डा. तुलसी थपलिया यो सामान्य कुरा भएको बताउँछन् । 

'हामीले यत्रो लामो समय देखि अन्यौलमा रहेको अस्थायी शिक्षकको अन्तर्वार्ता सम्पन्न गर्यौं यो पो ठूलो कुरा हो' उनले भने, 'आयोगले उपलब्ध गराएको यातायात भत्ताको कुरा जारी प्रकृयाका अघिल्तिर निकै सामान्य कुरा हो ।'