काठमाडौं २५ माघ / बिहीबार गरिएको शैक्षिक हड्तालले विद्यार्थीको पढ्न पाउने हक हनन् भएको भन्दै आज काठमाडौंबाट प्रकाशित पत्रपत्रिकाले उक्त कार्यको आलोचना सहितका खबर छापेका छन् । १ कार्यकर्ता छुटाउन ८० लाखको पढाइ अवरुद्ध शिर्षकमा अन्नपूर्ण पोष्टमा सूर्यप्रसाद पाण्डेले पार्टीका एक कार्यकर्तालाई प्रहरीबाट छुटाउन ८० लाख विद्यार्थीलाई पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकारबाट बञ्चित गरिएको उल्लेख गर्दै खबर लेखेका छन् । 

विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार पटकपटक हनन् हुँदा पनि सरकार भने निरीह देखिएको भन्दै खबरमा आलोचना गरिएको छ। राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि विद्यालय तथा कलेज बन्द गर्ने समूहलाई कारबाही गर्न नसक्दा यस्तो प्रवृत्ति झन्झन् मौलाइरहेको छ। 

स्कुल जान निस्केका विद्यार्थी घर फर्कन बाध्य भए। राजनीतिक रूपमा आफूलाई स्थापित गराउन विभिन्न बहाना बनाएर विद्यार्थी संगठनहरूले आन्दोलन गर्ने गरेका उक्त खबरमा उल्लेख छ । 

विगतमा पनि राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनले शैक्षिक तथा राजनीतिक माग पूरा गर्न शैक्षिक संस्था बन्द गरेका प्रशस्तै उदाहरण छन्। यो वर्ष मात्र चार पटक शैक्षिक संस्था बन्द भइसकेका छन्। आन्दोलनका कारण शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने परिपाटी बढेपछि यसलाई रोक्न सरकारले निर्देशिका बनाएर २०६८ सालमा विद्यालय शान्तिक्षेत्र घोषणा गरेको थियो। तर यो घोषणा कागजमै सिमित छ।  

पक्राउ परेका कार्यकर्ता रिहाइका लागि क्रान्तिकारीले कुनै जुलुस वा विरोध प्रदर्शन गरेन, बरु शैक्षिक संस्था बन्दको आह्वान ग¥यो। बजारमा कार्यकर्ता उपस्थिति नदेखिए पनि स्कुल तथा कलेज पूर्णरूपमा बन्द भए। आन्दोलनकारीबाट अप्रिय घट्ना हुन सक्ने त्रासले अधिकांश शैक्षिक संस्था बन्द गर्नु परेको सञ्चालकहरूले बताए।

यस्तै राजधानी दैनिकले पनि उक्त खबरलाई आलोचनात्मक रुपमा प्रशाशित गरेको छ । विद्यालय बन्द हुदा ७३ लाख विद्यार्थी पढ्नबाट वञ्चित भएको भन्दै खबर छापेको छ । 

विराटनगरबाट काठमाडौं आउन विमानस्थलमा पुगेका सँगठनका कोषाध्यक्ष नरेन्द्र विश्वकर्मालाई प्रहरीले गत माघ १६ गते हतियार बोकेको अभियोगमा पक्राउ गरेको थियो । उनी उक्त दलका प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्माका छोरा हुन् । यो दलले मात्रै चालु शैक्षिक सत्रमा यो सहित छैठौं पटक शैक्षिक हड्ताल गरेको छ ।

फेरी शैक्षिक हड्ताल, सरोकार नभएका माथि नै अन्याय

हड्तालको विरोध, कानूनी कारवाहीका लागि तिनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण