काठमाडौं २० माघ / रोल्पाको प्रवेशद्वार खुंग्रीमा रहेको चर्तुभुज प्राविमा अहिले जम्मा १० विद्यार्थी पढ्छन्। कक्षा १ मा तीन, २ मा चार र कक्षा ३ मा तीन विद्यार्थी छन्। यी विद्यार्थी पनि सबै नियमित स्कुल आउँदैनन्। कहिलेकाहीं त दुई/तीन जना मात्र हुन्छन्। विद्यालयमा स्थायी शिक्षक एक जना, राहत कोटाको एक र योग्यता पुगेको कार्यालय सहयोगीका नाममा अर्का एक गरी ती शिक्षक कार्यरत छन्। कक्षा ३ सम्म पढाइ हुने यस विद्यालय वरपर स्कुल जाने उमेरका बालबालिका नभएका भने होइनन्।

प्रधानाध्यापक नारायण गिरिका अनुसार २०६८ सालसम्म चतुर्भुज प्राविमा ४०/५० विद्यार्थी हुन्थे। तर अंग्रेजी मोहका कारण स्थानीय बासिन्दाले आफ्ना बालबालिकालाई बोर्डिङ स्कुल पठाउन थालेपछि यस विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थी घट्दै गएका हुन्। ‘हाम्रो विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना हुन छाडेको धेरै भयो,’ प्रधानाध्यापक गिरि भन्छन्, ‘अलि पर बोर्डिङ स्कुल छ। सबै विद्यार्थी उतै जाने गरेका छन्। अभिभावक वैदेशिक रोजगारीमा छन्। उनीहरूमा अंग्रेजीको मोह देखिन्छ।’

सरकारी विद्यालयको पठनपाठन स्तरीय नभएको भन्दै अभिभावकहरूले आफ्ना सन्तालाई निजी विद्यालयमा पठाउने गरेका हुन्। साथै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना नै नगर्ने चलन पनि यहाँ उत्तिकै छ। ‘शिक्षक आफैं सुध्रिनुपर्छ। उनीहरूकै बालबच्चा बोर्डिङमा छन्,’ सुनिल स्मृति गाउँपालिका–२ का वडाअध्यक्ष नेत्र गिरि भन्छन्, ‘यहाँ त विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीकै छोराछोरी बोर्डिङमा जान्छन्।’ आउने शैक्षिक सत्रदेखि जसरी भए पनि विद्यार्थी फर्काउने सोचमा रहेको उनले सुनाए। उनले थपे, ‘सकिएन भने स्कुल मर्ज गर्नुको विकल्प रहँदैन।’

यही वडाको धनचौरस्थित दीपेन्द्र प्राविमा २३ र कालिका प्राविमा २६ विद्यार्थी छन्। तर ती सबै नियमित विद्यालय आउँदैनन्। टाढै भए पनि निजी विद्यालय नै अभिभावकहरूको रोजाइमा परेपछि सरकारी लगानीमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालय ओझेलमा परेका हुन्। सरकारी विद्यालयमा स्थायी भएपछि शिक्षकहरूमा पढाउने जाँगर हराउँदै जाने भएकाले शैक्षिक गुणस्तर घट्ने गरेको पुराना शिक्षक प्रेमसिंह भारती बताउँछन्। ‘स्थानीय सरकारलाई पनि शैक्षिक सुधारमा कुनै चासो छैन,’ भारती भन्छन्, ‘सरकारी विद्यालयमा गतिलो पढाइ नभएपछि अभिभावकरू बोर्डिङतिर आकर्षित हुनु स्वाभाविकै हो।’

सदरमुकाम आसपासकै विद्यालयहरूको अवस्थासमेत कमजोर छ। रोल्पा नगरपालिकाभित्र पर्ने जंकोटमा रहेको बागेश्वरी प्राविमा दैनिक जम्मा १० विद्यार्थी आउँछन्। घर छेउमा रहेको उक्त विद्यालयको पढाइ राम्रो नभएको भन्दै स्थानीय विद्यार्थी अलि टाढाका निजी तथा स्तरीय सरकारी स्कुलमा जाने गरेका छन्। रोल्पा नगरपालिकाका शिक्षा स्रोतव्यक्ति लोककुमार श्रेष्ठका अनुसार लाल्टिबाङ, धनमुढा, चिउरीधारा, स्यानो लिबाङका सरकारी स्कुलमा पनि विद्यार्थी एकदमै कम छन्। यसरी विद्यार्थीको संख्या कम हुने विद्यालय रोल्पामा दर्जनौं छन्।

यसरी कतिपय विद्यार्थी गतिले पढाइ खोज्नै भौतारिरहेका छन् भने गरिबीका कारण सरकारी स्कुलमा समेत पढ्न नसकेर इँटाभट्टामा जाने बालबालिकाको संख्या पनि जिल्लामा निकै छ। आधिकारिक तथ्यांक कसैसँग नभए पनि रोल्पामा पढ्ने उमेरका करिब पाँच हजार बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको अनुमान छ। यसैगरी भर्ना भएर बीचमै विद्यालय छाड्नेको संख्या पनि उत्तिकै छ। रोल्पा नगरपालिका–३ का वडाअध्यक्ष तुलबहादुर घर्तीका अनुसार केही समयअघि मात्र स्थानीय कोटगाउँका ३८ बालबालिका विद्यालय छाडेर इँटाभट्टामा गएका छन्। ‘आर्थिक अभावका कारण उनीहरू इँटाभट्टामा जाने गरेका हुन्। यो त जिल्लाभरिकै समस्या हो,’ उनले भने, ‘तर उनीहरूलाई रोक्न न सम्बन्धित विद्यालयले पहल गर्छन् न त जनप्रतिनिधिले नै।’

जिल्लाका मध्य र दक्षिण–पश्चिम क्षेत्रका सयौं बालबालिका मजदुरीका लागि काठमाडौं उपत्यकाका इँटाभट्टामा जाने गरेका छन् भने पूर्वी–उत्तरी क्षेत्रका बालबालिका मनाङ–मुस्ताङ वा कालापार(भारत)तिर समेत जाने गरेका छन्। यसरी पढ्ने उमेरका सयौं बालबालिका मजदुरीका लागि बाहिरिने गरे पनि यसलाई रोक्न गाउँमै आएको भनिएको सरकार स्थानीय तहले कुनै विशेष कार्यक्रम ल्याएका छैनन्। यसरी हेर्दा संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत राखिएको शिक्षाको अधिकार कागजमा मात्र सीमिति हुन पुगेको छ।

रित्तिँदै रोल्पाका विद्यालय शिर्षकमा नागरिकमा प्रकाशित