काठमाडौं १९ माघ / सरकारले कुनै पनि सम्बोधन नगरेर पेलेरै दुवै संसदबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेपछि चिकित्सा शिक्षाको वेथिती विरुद्ध संघर्षरत प्रा.डा गोविन्द केसीले आफ्नो सत्याग्रह स्थगित गरेको खबर आज काठमाडौंबाट प्रकाशित दैनिक पत्रिकाको मुख्य विषय बनेको छ ।

२४ दिन लामो सत्याग्रह प्रति सरकार कठोर भएपछि राज्यले नसुन्ने अवस्था आएको भन्दै केसीले शुक्रबार सत्याग्रह स्थगित गरेर वेथिती विरुद्ध आफ्नो संघर्ष जारी राख्ने घोषणा गरेका छन् ।
यो खबरलाई पत्रिपत्रिकाले महत्वका साथ छापेका छन् ।

कान्तिपुर दैनिकमा सुदीप कैनीले आयोगको सिफारिसै कार्यान्वयन भएन शिर्षकमा लेखेको खबरमा सरकारले डा. गोविन्द केसीका सबै माग पूरा भइसकेको दाबी गरे पनि मुख्य बुँदा नै कार्यान्वयन नगरेको र सम्झौतामा उल्लिखित चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा समावेश गर्नुपर्नेबाहेकका मागमा सरकारले प्रतिबद्धता पूरा नगरेको उल्ल्ेख छ ।

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्‍याएका त्रिवि उपकुलपति तीर्थराज खनियाँसहित ४३ पदाधिकारीलाई बर्खास्ती र कारबाही गर्नुपर्ने केसीको माग छ ।

सरकारले केसीको १५औं अनशनका क्रममा गरेको सम्झौतामा दुई महिनाभित्र कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्ने उल्लेख छ । गत साउन १० गते १० बुँदामा सम्झौता भएपछि केसीले अनशन तोडेका थिए ।

केसीकै मागअनुसार सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले २०७४ माघमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन सरकारले एक वर्षसम्म पनि सार्वजनिक गरेको छैन ।

संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथिको छलफलमा समेत सरकारले कार्की आयोगको प्रतिवेदन लुकाएको थियो । समितिले पत्राचार गरेर छलफलको कुरा उठाएपछि प्रतिवेदन उपलब्ध गराइएको थियो । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायसँग छलफल चलिरहेको दाबी गरेका छन् ।

विभिन्न मेडिकल कलेज सम्बन्धन र विद्यार्थी कोटा निर्धारणलगायत प्रक्रियामा अनियमितता भएको आयोगले औंल्याएको छ । आयोगले त्रिविका ३ पदाधिकारी, कार्यकारी परिषद् सदस्यसहित ४३ जनामाथि कारबाही सिफारिस गरेको थियो । प्रतिवेदनमा त्रिवि उपकुलपति खनियाँ, रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेती र रेक्टर सुधा त्रिपाठीलाई बर्खास्ती सिफारिस गरिएको छ ।

तत्कालीन कानुन संकायका डिन ताराप्रकाश सापकोटाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको गलत व्याख्या गरेको औंल्याउँदै कार्यकारी परिषद् र डिनबाट हटाउन सिफारिस गरिएको थियो । विज्ञानका डिन रामप्रसाद खतिवडा र प्राध्यापकहरू राजेन्द्र पौडेल र हरि पराजुलीलाई समेत कार्यकारी परिषद् सदस्यबाट हटाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजसहितलाई सम्बन्धन दिँदा त्रिवि पदाधिकारीले अनियमितता गरेको आयोगको ठहर छ । आयोगले त्रिविका पूर्वउपकुलपति हिराबहादुर महर्जन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य भनी सिफारिस गरेको थियो ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय, बीपी कोइराला स्वास्थ्य प्रतिष्ठान धरान, जानकी मेडिकल कलेज, देवदह मेडिकल कलेज, विराट मेडिकल कलेज, भरतपुर क्यान्सर अस्पताल, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरका केही पदाधिकारी र प्राध्यापक पनि कारबाही सिफारिसमा छन् । मेडिकल काउन्सिलका तत्कालीन पदाधिकारीलाई पनि कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।

सरकारले २०७४ वैशाख ४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आयोग गठन गरेको हो । जाँचबुझ ऐनअनुसार गठित आयोगको कानुनी हैसियत जनआन्दोलन २०६२र६३ मा भएकोदमन छानबिन गर्न गठित रायमाझी आयोगसरहकै हो । सरकारले रायमाझी आयोग प्रतिवेदनकै आधारमा दोषी किटान भएका व्यक्तिलाई कारबाही गरेको थियो ।

यस्तै नागरिक दैनिकले अनशन तोड्दै डा. केसीले भने माफियामुखी विधेयक राष्ट्रपतिले सुधार्नुपर्छ शिर्षकमा प्रकाशित खबरमा केसीले मेडिकल माफियामुखी विधेयक आफूलाई स्वीकार्य नभएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन राष्ट्रपतिले सदनमा फिर्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिएका उल्लेख छ । २४औं दिन शुक्रबार अनशन तोड्दै डा। केसीले सदनबाट पारित चिकित्सा शिक्षा विधेयकको माफियामुखी र विद्यार्थीमुखी प्रावधानविरुद्ध फरक ढंगले संघर्ष गरिरहने स्पष्ट पारे।

चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने बेला सरकारले गरेको जबर्जस्ती र अधिनायकवादी प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको धज्जी उडाएको भन्दै केसीले त्यसरी पारित गरिएको ऐन आफूहरुलाई स्वीकार्य नभएको बताए।

सरकार र त्यसका प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा संस्थागत र व्यक्तिगत इमान तथा विश्वसनीयता नभएको केसीको दाबी छ।

निजी मेडिकल कलेज पढाएर योग्य डाक्टर बनाउने कम र डाक्टरी डिग्री बेच्ने थलो बनेकोमा उनले चिन्ता प्रकट गरे। विश्वविद्यालयले क्षमता निर्माण नै नगरी सरकार र राजनीतिक पार्टीको दबाबका कारण अनियन्त्रित रुपमा सम्बन्धन दिने थिति बसेको डा. केसीको आरोप छ।

यस्तै अन्नपूर्ण पोष्टले  अनशन बसेको २४ औं दिनमा स्थगीत गरेका डा. गोविन्द केसीलाई नेकपा नेता योगेश भट्टराईले धन्यवाद दिएको खबर छापेको छ ।

‘आज डा.गोविन्द केसीले आफ्नो १६ औं अनशन अन्त्य गर्ने निर्णय गर्नु भएकोमा उहाँको निर्णयको स्वागत गर्दै उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद ब्यक्त गर्दछु’, भट्टराईले फेसबुकमा लेखेका छन्।

‘चिकित्सा शिक्षाको सुधारका लागि उनले समेत पुर्‍याउनु भएको योगदानको म सम्मान गर्दछु’, उनले थप लेखेका छन्, ‘हालै संघीय संसद पारित चिकित्सा शिक्षा विधेयकको कार्यन्वयनमा सबै संघसंस्था लगायत डा। केसी सहितका सबै अभियान्तासँग निरन्तर सहकार्य जारी रहने छ। 

सत्याग्रह स्थगित बारेको खबर पढ्नुहोस् : सरकार प्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै सत्याग्रहको अन्त्य, राष्ट्रपतिसँग आशा