काठमाडौं - सरकार प्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै प्रा.डा. गोविन्द केसीले आफ्नो २४ दिन लामो सत्याग्रहको अन्त्य गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षाको वेथिती विरुद्ध संघर्षरत केसीसँग कुनै सम्वाद नै नगरी सरकारले बहुमतको आधारमा पेलेरै दुवै सदनबाट विधेयक पारित गरिसकेको छ ।

विधेयक जनतामारा र माफियामुखी भएकोले आफूलाई स्विकार्य नभएको भन्दै केसीले प्रमाणिकरण गर्नु अघि राष्ट्रपतिले पुर्नविचारका लागि फिर्ता पठाउने आशा गरेको बताए ।  

'राष्ट्रपति जनताको पक्षमा हुनुहुन्छ भने पक्कै पुर्नविचार गर्नु हुने छ' सत्याग्रह अन्त्य गर्दै उनले भने, 'बाँदरले आफूले पनि घर बनाउँदैन अरुको पनि बन्न दिदैंन, सरकारले माफियाको पक्षमा लागेर त्यही काम गर्यो ।'

बिरामीले दुःख पाउने र राज्यले नसुन्ने अवस्था आएकोले सत्याग्रह अन्त्य गरेको तर चिकित्सा शिक्षाको वेथिती विरुद्ध आफ्नो संघर्ष जारी रहेको सत्याग्रह अन्त्य पछि सार्वजनिक विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस अघि सरकारले केसीसँग गरेको पूर्व सहमती विपरित कार्य गरेकोले  सत्याग्रह अन्त्य गर्न नागरिक समाजका अगुवा र शुभेच्छुहरुले सार्वजनिक अपील गरेका थिए । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, नागरिक अगुवा दमननाथ ढुंगाना, भोजराज पोखरेल, प्रभु बुढाथोकी, डा.दिनेश प्रसाई, रविन्द्र सिंह बानियाँ, केदारभक्त माथेमा, प्रा.डा.भगवान कोइराला लगायतले केसीलाई सत्याग्रहको अन्य उपाय अपनाउन सुझाव दिएका थिए ।

सत्याग्रह अन्त्य पछि उनलाई कार्की, ढुंगाना र शिक्षण अस्पतालका सफाई मजदूर अमृत पुजारीले संयुक्त रुपमा जुस खुवाएका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको विरोधका बावजुद सरकारले दुवै सदनबाट उक्त विधेयक पारित गरेको हो । बिहीबार काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि सरकार पेलेरै जाने मुडमा उत्रिएकोले फरक तरिकाले संघर्ष गर्न केसीलाई आग्रह गरेका थिए ।

सत्याग्रह अन्त्य गर्नु अघि केसीद्वारा जारी विज्ञप्ति जस्ताको त्यस्तै :

आदरणीय पत्रकार मित्रहरु,

मैले नेपाली नागरिकहरुलाई स्वास्थ्य सेवा दिन थालेको चार दशक बित्नै लागेको छ । यो अवधिमा देशका कुना कुनामा पुगेर त्यहाँको स्वास्थ्य अवस्थाबारे बुझ्ने र नागरिकहरुलाई आफूले सकेको सेवा तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आधारभुत तालिम दिने गरेको छु ।

पछिल्लो दशक मलाई अनुभव भएको के हो भने देशभर स्वास्थ्य समस्याका कारण जति मानवीय पीडा छ, म एक्लैले सेवा दिएर त्यसमा उल्लेख्य सुधार हुन सक्दैन । रोग, उपचारको अभाव र त्यसले उत्पन्न गर्ने शारीरिक तथा मानसिक पीडा कम गर्नका लागि जनताले कर तिरेर पालेको राज्यले निर्णायक भुमिका लिनैपर्छ ।

बाँकी सबै कुरा बजारलाई छाड्ने पुँजीवादी देशहरुले समेत यो कुरा महसुस गरेर स्वास्थ्यलाई राज्यको जिम्मेवारीमा राख्ने गरेका छन् । स्वास्थ्यका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने मेडिकल शिक्षामा त राज्यहरु झनै जिम्मेवार हुने गर्छन् र निजी मेडिकल कलेज हुने देशहरुमा तिनमाथि बलियो र चुस्त नियमन गर्ने गरिन्छ  ।

तर विडम्बना, हाम्रो देशमा पञ्चायतकालसम्म संकुचित रहेको स्वास्थ्य सेवा र मेडिकल शिक्षा २०४६ सालको परिवर्तनपछि आएको अनियन्त्रित बजारीकरणको भेलमा पर्यो । न सरकारले यस क्षेत्रमा लगानी गर्यो, न च्याउझैं खुलेका अस्पताल र मेडिकल कलेजहरुलाई आवश्यक नियमन गर्ने थिति बसाल्यो । फलस्वरुप विश्वविद्यालयले क्षमता निर्माण नै नगरी सरकार र राजनीतिक पार्टीको दबाबका कारण मात्रै अनियन्त्रित र हचुवा रुपमा सम्बन्धन दिने थिति बस्यो । पछि गएर देशको राजनीति भ्रष्टीकरण हुँदै जाँदा नियामक निकायहरु राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र भए र सम्बन्धन किनबेचको विषय बन्यो । फलस्वरुप निजी मेडिकल कलेजहरु पढाएर योग्य डाक्टर बनाउने कम र डाक्टरी डिग्री बेच्ने थलो बढी बने ।

यिनै यावत विकृति र विसंगतिबीच मैले २०६९ सालमा पहिलो सत्याग्रह शुरु गरेको थिएँ । त्यसयता अन्धाधुन्ध मेडिकल कलेज खोल्ने क्रम झण्डै बन्द भएकोमा देशको संवैधानिक निकायका प्रमुखको नाजायज स्वार्थमा चोर बाटोबाट थप दुई मेडिकल कलेज खोल्ने काम भयो । त्यस्तै देशको न्यायालयमा भ्रष्टाचार संस्थागत गर्ने व्यक्ति न्यायालयको नेतृत्वमा पुगेर मेडिकल शिक्षामा भ्रष्टहरुलाई पुनस्र्थापित गर्ने प्रयास गरे । फलस्वरुप हाम्रो सुधार अभियान अख्तियारजस्तो भ्रष्टाचार विरोधी संवैधानिक अंग र न्यायालयको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरुविरुद्ध समेत केन्द्रित हुन पुग्यो ।

यसबीच यो विषयमा व्यापक सार्वजनिक बहस भई मेडिकल शिक्षामा संस्थागत सुधारका लागि विज्ञहरुको उच्चस्तरीय कार्यदल बनाउन सरकार बाध्य भयो । तर राज्य सञ्चालनमा संस्थागत भएको भ्रष्टाचार र बेथितिका कारण उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा राज्य इमान्दार भएन । प्रतिवेदन अनुसार ऐन ल्याउनका लागि हामीले बारम्बार लड्दा हरेकपल्ट जालझेल गरियो । तैपनि त्यस अनुसार चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश ल्याउन हामीले यसअगाडिको सरकार र अहिलेको सरकारलाई समेत बाध्य पार्यौं । तर विडम्बना, शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले संसदमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पेश गर्दा माथेमा प्रतिवेदनका विद्यार्थीमुखी, जनतामुखी र सुधारमुखी सबै प्रावधानहरु हटाइए र त्यसको विरुद्ध हामी १५ औं सत्याग्रह गर्न बाध्य भयौं । त्यो ऐन कस्तो बन्नुपर्छ भन्नेमा उक्त सत्याग्रह टुंग्याउने क्रममा नेपाल सरकारसँग बुँदागत सम्झौतासमेत भयो ।

तर त्यो सम्झौता लत्याएर खास गरी अनियन्त्रित र असीमित सम्बन्धनको बाटो खोल्दै सरकारले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित गरेपछि त्यसले केही गम्भीर कुराहरु इंगित गरेको छः

१) यो सरकार र यसका प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा संस्थागत र व्यक्तिगत इमान र विश्वसनीयता छैन । प्रधानमन्त्री आफैंले विगतमा गरेको निर्णय र गराएको सम्झौताबाट विचलित हुनु, आफ्नो बेइमानी र अनैतिक कामको बचाउ गर्नुले प्रधानमन्त्रीको निर्णय क्षमता प्रभावित भएको देखाउँछ । यस बाहेक अन्य प्रसंगहरुमा समेत प्रधानमन्त्रीका उडन्ते अभिव्यक्ति र हाउभाउले उहाँ राज्य सञ्चालनका लागि असक्षम र अस्वस्थ भएको देखाउँछ ।

२) सुधारकै लागि भनेर यत्रो कानुन निर्माण गर्दा समस्याको मुल जडका रुपमा रहेको सम्बन्धनका विकृतिलाई ज्यूँका त्युँ राख्ने, सम्बन्धनको विकृतिलाई कानूनी बैधता दिने र यसबाट सीमित मुठ्ठीभरका आसेपासेलाई फाइदा पुर्याउने सरकारको नियत प्रस्टै देखिएको छ । सरकारले आफूलाई निर्वाचित गर्ने तीन करोड जनताको हितमा हैन आफू निकट एक व्यक्तिका लागि कानुन बनाउँदै नीतिगत भ्रष्टाचार तथा जनमतको अपमानको उत्कर्ष उदाहरण पेश गरेको छ । यसले सरकार र सत्तारुढ पार्टीको वैधतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

३) चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदका दुवै सदनहरुबाट पारित गर्ने बेला सरकारले गरेको जबर्जस्ती र अधिनायकवादी प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको धज्जी उडाएको छ । त्यसरी पारित गरिएको ऐन हामीलाई स्वीकार्य छैन ।

सरकारले संवेदनशीलता, मानवीय संवेदना र लोकलाज गुमाएको यस घडीमा हामीले सत्याग्रह जारी राख्दा असहज अवस्था सिर्जना हुने र बिरामीहरुले दुख पाउने तर राज्यले कसै गरी पनि सत्याग्रहको आवाज नसुन्ने अवस्था बन्दै गएको छ । सरकारको यस्तो असंवेदनशील रवैयाबीच स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा सुधार तथा सुशासनको अभियानमा निरन्तर साथमा रहनुभएका अगुवा नागरिकहरु, आवासीय चिकित्सक संगठनहरु, तथा माथेमा उच्चस्तरीय कार्यदलको सदस्यहरुलगायत शुभेच्छुकहरु समेतले मेरो स्वास्थ्य र जीवनप्रति प्रकट गर्नुभएको चिन्ता र भविष्यमा समेत यो अभियानमा निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएकोमा म सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । उहाँहरुको भावनालाई सम्मान गर्दै उहाँहरुकै रोहवरमा म १६औ पटकको आमरण अनशन टुंग्याएको घोषणा गर्दछु । साथै हाम्रा मागहरु पूरा गराउनका लागि निरन्तर पहल गर्ने नेपाल चिकित्सक संघलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु । हाम्रो सत्याग्रहको यो चरणमा खूला दिलले सहयोग गर्नुहुने तथा हाम्रो अभियानमा ऐक्यबद्धता प्रकट गर्नुहुने इलामवासी सम्पूर्ण आम नागरिकप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।

तर चिकित्सा शिक्षा विधेयकमै सम्बन्धनका प्रावधान लगायतमा सुधारको जति काम सरकारको बदनियतका कारण अधुरो रहन गएको छ, त्यो पूरा गर्न तथा सुधार र सुशासनका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न म निरन्तर फरक रुपमा लडिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । अझै पनि हामीसँग यस अगाडि भएको सम्झौताअनुसार ऐन सच्याउन सरकारलाई समय दिंदै सो ऐन नसच्याइएमा तथा अहिलेसम्मका उपलब्धि उल्टाउन खोजिएमा निरन्तर संघर्ष जारी राख्ने प्रण गर्दछु ।

डा. गोविन्द केसी

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज

२०७५ माघ १८

फाईल फोटो