काठमाडौं १८ माघ / सत्याग्रही प्रा.डा गोविन्द केसीका मागबारे उनीसँग कुनै औपचारिक छलफल विनै सरकारले बहुमतका आधारमा संसदीय प्रकृयाबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेपछि यो विषय थप जटिल भएको छ । केसीले आफ्नो सत्याग्रह जारी रहने बताएका छन् भने प्रवक्ता मार्फत् सरकारले उनको अनसनको औचित्य सकिएको धारणा सार्वजनिक गरेको छ । 

आज काठमाडौंबाट प्रकाशित पत्रपत्रिकाले बिहीबार राष्ट्रिय सभाबाट पारित उक्त विधेयक र विधेयकमा समेटिएका विषय बस्तुका बारेमा खबर विचार प्रकाशन गरेका छन् । 

सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा संचार प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले केसीको अनशन तोडाउने काम उनलाई बोक्नेकै जिम्मा भएको प्रतिक्रिया दिएका खबर पत्रपत्रिकामा प्रकाशित छ । 

अनशनको २३औँ दिन पूरा हुँदासमेत सरकारले डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि पहल नगरेको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले शुक्रबार देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा ओपिडी सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको खबर पनि आजका पत्रपत्रिकामा महत्वका साथ प्रकाशित छ । केसी संघको आजीवन सदस्य भएकाले एक दिनका लागि सांकेतिक रूपमा सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन् । आकस्मिक सेवा भने पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुने उनको भनाइ छ ।

कान्तिपुर दैनिकमा सुदीप कैनीले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकको प्रस्तावना नै ‘सम्झौताविपरीत’ शिर्षकमा खबर लेखेका छन् । उक्त खबर अनुसार २३ दिनदेखि अनशनरत डा। गोविन्द केसीले संसद्का दुवै सभाबाट पारित चिकित्सा शिक्षा विधेयकको प्रस्तावनामै असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकारले गत साउन १० गते गरेको सम्झौता तोडमोड गरेर प्रस्तावना तयार पारिएको केसी पक्षधरको दाबी छ ।

सम्झौताको पहिलो बुँदामा प्रस्तावना संशोधन गर्ने उल्लेख थियो । उक्त सहमति उल्लंघन गर्दै प्रस्तावना तयार पारिएको केसीका सहयोगीहरूको भनाइ छ । राष्ट्रिय सभाबाट बिहीबार पारित विधेयकको प्रस्तावनामा ‘चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न समयमा गठित आयोग, समिति तथा कार्यदलको प्रतिवेदनको मर्म र भावनासमेतलाई दृष्टिगत गरी’ भन्ने वाक्यांश राखिएको छ । सम्झौतामा भने प्रस्तावनामा थप गर्नुपर्ने व्यवस्था भनेर ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीतितर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०७२ को मर्म र भावना तथा अन्य कार्यदलको प्रतिवेदनसमेतलाई दृष्टिगत गरी’ भन्ने वाक्य राखिएको थियो ।

डा. केसीका सहयोगीमध्येका एक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सम्झौताविपरीत विधेयकको प्रस्तावना तयार पारिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । प्रस्तावना प्रस्ट नभए कार्यदलको मर्म र भावना मर्ने अर्यालले जनाए ।

कांग्रेस र राजपाले राष्ट्रिय सभाबाट अनशनरत डा। केसीका माग सम्बोधन गर्न विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए । राजपा सांसद वृषेशचन्द्र लालले दर्ता गरेको संशोधनमा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२ हालसम्मका अनशनको मुख्य उपलब्धि भएकाले उक्त प्रतिवेदनको नाम ऐनको प्रस्तावनामै राखिनुपर्ने उल्लेख छ । कांग्रेस सांसदले विधयेक संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलफलमै रहँदा प्रस्तावनामा केसीसँगको सम्झौता हुबहु हुनुपर्ने अडान लिएका थिए ।

सत्तारूढ नेकपा सांसदले बहुमतका आधारमा विधेयक पास गरेपछि कांग्रेस सांसदले फरक मत राख्दै आएका छन् । प्रस्तावना सम्झौताअनुसार हुनुपर्ने केसीको मुख्य मागमध्येको एक हो ।

यस्तै नागरिकमा  रोहित राईले डा. केसीको समर्थनमा धर्ना, अनशन र र्‍याली शिर्षकमा लेखेको खबरमा अनशनरत डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा आन्दोलनरत बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानका चिकित्सकले बिहीबार र्‍याली निकालेका खबर लेखेका छन्।

केसीको स्वास्थ्य चिन्ताजनक हुँदै गए पनि माग सम्बोधन गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै प्रतिष्ठानका चिकित्सकले र्‍याली निकालेका हुन्। सरकारले केसीको ज्यान बचाउन तत्काल ठोस कदम नचाले आकस्मिक सेवा पनि बहिष्कार गर्ने चेतावनी चिकित्सकले दिएका छन्।

अनशन तोड्न कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवाले गरेको आग्रहको खबर पनि पत्रपत्रिकाले छापेका छन् । गोरखापत्र दैनिकले भने सरकारी लाइृन अनुसार खबर छापेको छ  केसीको आन्दोलनप्रति शिक्षण अस्पतालमै असन्तुष्टि भएको खबर उसले छापेको छ ।