काठमाडौं - चिकित्सा शिक्षाको वेथिती विरुद्ध सत्याग्रहमा उत्रिएका प्रा.डा. गोविन्द केसीसँग कुनै छलफल नै नगरी दुवै सदनबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास भएको छ । केसीको सत्याग्रहको २३ औं दिनमा बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकले बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गरेको हो ।  

केसीको सत्याग्रह जारी रहेकाले प्रतिनिधि सभा बैठकले गरेको त्रुटि राष्ट्रिय सभाले सच्याउन सक्ने अपेक्षा गरिए पनि सरकारले बुहमतकै आधारमा विधेयक पारित गरेको हो । 

बैठक अवधि भर प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसदहरु उभिईरहे पनि अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले बैठकको प्रकृया जारी राखेर विधेयक पास भएको घोषणा गरेका हुन् । 

अब उक्त विधेयक प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पुग्छ । विधेयक प्रमाणिकरण गर्नु अघि राष्ट्रपतिले चाहने हो भने केसीको सत्याग्रहलाई सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानार्कषण गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । तर, यतिञ्जेल सम्म सत्तारुढ दलको व्यवहार हेर्दा त्यस्तो हुने सम्भावना देखिदैँन । किन भने प्रतिनिधि सभाले गरेको त्रुटि सच्याउने अवसर भएपनि राष्ट्रिय सभाले उही बहुमतको आधारमा कार्य अघि बढाएको छ । त्यसैले सत्तारुढ दलबाटै राष्ट्रपति बनेकी विद्यादेवी भण्डारीबाट सरकारलाई क्रस गरेर जाने सम्भावना न्यून देखिन्छ । 

यस अघि गत माघ १० गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा काँग्रेस सांसदहरुको अवरोधका बीच बुहमतका आधारमा विधेयक पास भएको थियो । 

यस अघि बैठकमा बोलदै शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले यस अघि केसीसँग गरिएको सम्झौतामा संसदीय प्रकृयाबाटै समाधान गर्ने बुँदा स्मरण गर्न आग्रह गर्दै विधेयक चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि उपलब्धी भएको बताएका थिए । सरकार माफियाको पछि नलागेको दावी गर्दै उनले उपलब्धी भएको दावी दोहोर्याए । 

यस अघि केसीका माग सम्बोधन गर्दै उनलाई जुस खुवाएर सत्याग्रह अन्त्य गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको हाईट बढ्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद जितेन्द्र नारायण देवले केसीसँग छलफल गर्न सरकारलाई किन लाज लागेको हो ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनले केसीसँग छलफल गर्न वार्ता टोली बनाउन पनि माग  गरेका थिए ।

अब राष्ट्रिय सभाको बैठक माघ २० गते बस्ने छ । 

यी खबर पनि पढ्नुहोस् : 

विरोधकै बीच राष्ट्रिय सभामा विधेयक पेश

अहंकार र दम्भको शासन झुक्छ भन्ने डरले केसीसँग छलफल नगरेको आरोप

विधेयकमा काँग्रेसको संशोधन, पाँच कलेजलाई मात्रै सम्बन्धन