काठमाडौं - कर्मचारी समायोजन ऐनले आफूहरुलाई विभेद गरेको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीले सचिव मार्फत् सरकारको ध्यानार्कषण गराएका छन् । निजामती कर्मचारीको आधिकारीक ट्रेड युनियन शिक्षा विभागीय समितिको अगुवाईमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन विभागीय कार्य समिति, शिक्षा मन्त्रालय सहित  नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)  विभागीय कार्यसमिति र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती शिक्षा विभागीय समितिले मंगलबार संयुक्त रुपमा सरकारको ध्यानार्कषण गराएका हुन् । 

शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरुको साझा मागसूची भन्दै बुझाईएको उक्त पत्रमा विवेक सम्मत ढँगले समायोजन ऐन कार्यान्वयन गर्न आफूहरु सहमत र तयार भएपनि विभेद भएको उल्लेख गरिएको छ । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ ले नै व्यवस्था गरेबमोजिमका संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज  तथा जेष्ठता सूची प्रकाशन गर्ने प्रावधानहरु हालसम्म कार्यान्वयन नगरी कर्मचारीलाई गुमराहमा राखिएको उनीहरुको आरोप छ । उक्त प्रावधानहरु स्पष्ट नगरी समायोजन फाराम भर्न बाध्य बनाइएको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । 

निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागु रहेको सेवाका शर्त सुविधामा प्रतिकुल असर पर्ने गरी परिवर्तन नगरिने प्रावधानको विपरित शिक्षा सेवाका कर्मचारीकाहरुको मात्र वृत्तिविकास लगायत वरियता क्रममा प्रतिकुल प्रभाव पर्ने उनीहरुको तर्क छ । 

शिक्षा सेवाका मौजुदा कर्मचारीहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउँदा संघीय सेवाका दरबन्दी कायम गरि खटाउने व्यबस्था गरियोस् भन्दै उनीहरुले यसो गर्नुपर्नाको औचित्य तथा कारण समेत उल्लेख गरेका छन् । 

'समायोजन प्रकृया प्रारम्भ भएपछि निजामतीका १० वटा सेवामध्ये २ वटा सेवा (नेपाल शिक्षा सेवा र नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा) बाहेक अन्य ८ वटै सेवाका हकमा विभिन्न बहानामा सरकारले थप दरबन्दी श्रृजना गरी हाल कार्यरत सबै कर्मचारीलाई संघकै दरबन्दी संख्याभित्र अटाउने गरी व्यवस्था मिलाइ सकेको' उनीहरुको माग पत्रमा भनिएको छ 'यसरी २ वटा सेवाका कर्मचारी समूहलाई मात्र असमान र विभेदकारी कानून लाद्ने प्रयासले उक्त  सेवाका कर्मचारीहरुमा चरम असुरक्षा र वृत्तिविकासमा समेत  ब्यापक संकुचन भएको छ ।'

यसले गर्दा शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरुमा गम्भिर असन्तुष्टी भई सेवा प्रवाहमा प्रतिकुल असर पर्ने भन्दै कर्मचारीहरुले यसबाट सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय मञ्चहरुमा गरेको प्रतिबद्धताहरु कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना हुने तर्क गरिएको छ । कर्मचारीहरुले शिक्षा मन्त्रालय र सो अन्तरगतका कार्यालय लगायत प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको वृत्तिविकासमा असर नपर्ने गरी संगठन संरचना लागू गर्न पनि माग गरेका छन् ।