काठमाडौं १३ माघ / उच्च शिक्षासम्बन्धी रणनीति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च शिक्षा नीति परिषद् गठन गर्न सिफारिस गरिएको छ । सो परिषद्ले उच्च शिक्षाका राष्ट्रिय नीति निर्माण र उच्च शिक्षा प्रदायकहरुबीच समन्वय र एकरुपता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ परिषद् गठन गर्न सिफारिस गरेको हो ।

परिषद्मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सहअध्यक्ष ह्ुने व्यवस्था गरेको छ । परिषद्मा सरकारका मानव संशाधन विकाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने मन्त्रालयहरु, योजना आयोग, सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाविद्, उद्योगीव्यापारी, चन्दादाता तथा समाजसेवी सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । परिषद् गठनसँगै सचिवालय स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा उच्च शिक्षामा नयाँ रणनीति निर्माण गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई उच्च शिक्षा आयोगमा रुपान्तरित गर्न सुझाइएको छ ।

अनुदान आयोग भंग गरेपछि हुने उच्च शिक्षा आयोगले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको उच्च शिक्षा नीति परिषद्को सचिवालयको काम गर्नेछ । आयोगले उच्च शिक्षा नियमन, अनुगमनलगायत सम्पूर्ण काम गर्ने अधिकार दिएको छ । आयोगले उच्च शिक्षाका संस्थाहरुको पुनर्संरचना, स्थापना र सञ्चालनका लागि मापदण्ड तयार गर्ने, भूगोल जनसंख्या र स्थानीय विशिष्ठताको आधारमा क्याम्पसहरुको नक्सांकन गर्ने, हाल सञ्चालन भइरहेका विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन गर्नेलगायतका काम गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

आयोगले विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा निकायको वर्गीकरण गर्ने, उच्च शिक्षाको डाटाबेस तयार गरी सबै संस्थाको प्राध्यापक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीको सम्पूर्ण विवरण केन्द्रीकृत गर्ने, विश्वविद्यालयको प्राध्यापकहरुको वर्गीकरणअनुसार उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापक र प्राध्यापकको न्यूनतम योग्यता निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

यस्तै मापदण्ड पुरा नगरेका, विद्यार्थीसंख्या कम भएका, गुणस्तर प्रत्यायान प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेका वा मानक गुणस्तर पूरा नगरेका संस्थालाई आवश्यक कारबाही गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयको डिग्रीको समकक्षता निर्धारण गर्ने, उच्च शिक्षाका संस्थाहरुमा प्राध्यापक र अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिको राष्ट्रिय योग्यता परीक्षा सञ्चालन गर्ने, उच्च शैक्षिक संस्थाहरुका लागि आवश्यक पर्ने शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीको दरबन्दी निर्धारण गर्ने र कार्यघण्टा तथा कार्यविवरणका मापदण्ड निर्धारण गर्नेलगायतका जिम्मेवारी आयोगलाई दिइएको छ ।

यस्तै आयोगले उच्च शिक्षाको गुणस्तर निर्धारण तथा प्रत्यायन गर्न राष्ट्रिय गुणस्तर प्रत्यायन प्राधिकरण गठन गर्न सिफारिस गरेको छ । उच्च शिक्षाको रणनीतिक विकास गर्न उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले राष्ट्रिय अनुसन्धान कोषको स्थापना गर्न सिफारिस गरेको छ । कोषले उच्च शिक्षामा नियमित शैक्षिक कार्यक्रमअनुसार हुने अनुसन्धानका अतिरिक्त राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रअनुसार नयाँज्ञान र प्रविधिको अन्वेषणमा हुने अनुसन्धानमुलक काम गर्नेछ ।

त्यसका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान कोषको व्यवस्था गरेको छ । कोषको स्रोत सरकार, नाफाको निश्चित प्रतिशत कोषमा लगाउनुपर्ने व्यवस्थासहित उद्योग तथा कम्पनीहरु रहने व्यवस्था गरिएको छ । कोषको सञ्चालन उच्च शिक्षा आयोगले गर्न सिफारिस गरेको छ ।

नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन् ।