काठमाडौं १३ माघ / सरकारी मेडिकल कलेजले अब ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाले शुक्रबार पारित गरेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा यस्तो व्यवस्था छ ।
यसअघि १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइँदै आएकोमा डा. गोविन्द केसीसँगको सम्झौताअनुसार सरकारले थप गरेको हो ।स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सिटसंख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत नि:शुल्क छात्रवृत्तिका लागि छुट्टयाउनुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ ।

‘आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमश: वृद्धि गर्दै लैजान सकिन्छ,’ विधेयकमा उल्लेख छ । सरकारी, सार्वजनिक गुठी र अन्य शिक्षण संस्थाले यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक सम्पत्ति प्रयोग गरी स्थापित मेडिकल कलेजले समेत यो सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेलगत्तै लागू हुनेछ । अहिले सञ्चालनमा रहेका महाराजगन्ज क्याम्पस, सेनाको मेडिकल कलेज, काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्स, विराट मेडिकल कलेज, देवदह मेडिकल कलेज, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायतले तोकिएको छात्रवृत्ति छुट्टयाउनुपर्ने हुन्छ ।

देवदह र विराट काठमाडौं विश्वविद्यालयका विस्तारित कलेज हुन् । नि:शुल्क छात्रवृत्तिबापत सरकारले कलेजलाई अनुदान दिने प्रावधान राखिएको छ । सरकारी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर तह र सुपर स्पेसियालिटी (डीएम र एमसीएच) समेत नेपालीले नि:शुल्क अध्ययन गर्न पाउनेछन् । यसअघि केसीसँगकै सम्झौताबमोजिम यो व्यवस्था थालिए पनि कानुनमा समेटिएको थिएन ।

विधेयकले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न सहिद परिवार, बेपत्ता पारिएका र घाइते योद्धाका परिवार, द्वन्द्वपीडित, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रलाई समेत सिट सुरक्षित गरेको छ । मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी भर्ना पनि मेरिटका आधारमा मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्वदेशी लगानीबाट सञ्चालित कलेजले कुल सिटसंख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत, नेपाली र विदेशीको संयुक्त वा एकल लगानीमा खोलिएकोले २० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको छ । कलेज सञ्चालकले विदेशी विद्यार्थीसमेत आफूखुसी भर्ना पाउने छैनन् ।

स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा कुल सिटमध्ये विदेशी विद्यार्थीको संख्या एक तिहाइभन्दा बढी हुन पाउँदैन । स्वदेशी विद्यार्थीलाई लिइने शुल्क अब बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गर्नेछ । विदेशीको हकमा भने विश्वविद्यालयले नै निर्धारण गर्नेछ । विदेशीको सिटमा विदेशी विद्यार्थी भर्ना नभए नेपालीलाई भर्ना गर्न सकिनेछ ।

सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएको प्रदेशमा ऐन कार्यान्वयन भएको पाँच वर्षभित्र सरकारले एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो पनि केसीसँगको सम्झौताअनुसारै राखिएको हो । प्रत्येक विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र शिक्षण संस्थाले कम्तीमा एउटा जिल्लालाई कार्यक्षेत्र मानेर स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

सेवाक्षेत्रभित्र विशेषज्ञ सेवासहितको समुदायमूलक शिक्षा तथा चिकित्सा सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । विधेयकले मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न शिक्षकको योग्यतासमेत निर्धारण गरेको छ । नि:शुल्क वा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेको विद्यार्थीले सरकारले खटाएअनुसार सुगम र दुर्गममा एक–एक वर्ष काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्न प्रवेशपरीक्षा पास भएर योग्यता सूचीमा परे पनि आर्थिक विपन्नताले थप पढ्न नसक्ने विद्यार्थीलाई सरकारले ऋण दिने भएको छ । ‘आर्थिक रूपमा विपन्न जेहेनदार विद्यार्थीलाई सरकारले निर्धारण गरेअनुसारको सहुलियत पूर्ण ऋण व्यवस्था गरिनेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै मेडिकल कलेजले शुल्कसमेत किस्ताबन्दीमा लिनुपर्ने प्रावधान समेटिएको छ । विद्यार्थीले पहिलो वर्ष तोकिएको शुल्कको एक तिहाइ मात्रै बुझाए पुग्छ । बाँकी वार्षिक किस्ताबन्दीमा तिरे हुन्छ । पहिलो वर्षको शुल्क सम्बन्धित विश्वविद्यालयमार्फत बुझाउनुपर्छ । यसअघि मेडिकल कलेजले एकमुष्ट शुल्क लिन्थे ।

‘यी सबै व्यवस्था गोविन्द केसीको अनशनको उपज हुन्,’ एक वरिष्ठ चिकित्सकले भने, ‘अब कार्यान्वयनमा आए नेपाली विद्यार्थीले सहजै मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्न पाउनेछन् ।’

चिकित्सा शिक्षण संस्था १० वर्षभित्र गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थामा रूपान्तरित हुने विधेयकमा उल्लेख छ । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सदस्य खगराज अधिकारीले विधेयकले सम्झौताका सबै पक्ष समेटिएको दाबी गरे । ‘धेरै ठूलो उपलब्धि हो । गैर नाफामूलकमा जाने व्यवस्था समेटिएको छ,’ उनले भने, ‘गरिब, विपन्न समुदायले समेत मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्ने अवसर पाउँछन् ।’

विद्यमान विकृति हटाउन शक्तिशाली आयोग बन्ने बाटोसमेत खुलेको अधिकारीले बताए । ‘अब खडेबाबा राखेर मेडिकल कलेज चलाउँछु भन्ने दिन गयो । यो विधेयकले गुणस्तरसमेत सुनिश्चित गरेको छ,’ उनले भने । चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सकिने व्यवस्थासमेत विधेयकमा राखिएको छ ।

विधेयकले नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धनको मापदण्डमा कडाइ गरेको छ । विश्वविद्यालय र सीटीईभीटीले आंगिक कार्यक्रम नभएका विषयमा सम्बन्धन दिन सक्ने छैनन् । विश्वविद्यालयले एक जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल कलेज वा डेन्टल विषयको शिक्षण संस्थालाई पनि सम्बन्धन दिन पाउनेछैनन् ।

आशयपत्रमा उल्लिखित सर्त पूरा नगरे, कानुनबमोजिम तीन सय शय्याको अस्पताल स्वीकृति लिई तीन वर्ष पूर्ण सञ्चालन नभए, आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरे मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसकिने प्रावधान छ ।

अब बन्न आयोगले निर्धारण गर्ने शुल्कभन्दा बढी लिए कलेजको सम्बन्धन खारेजीसम्मको प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । त्यस्तै निर्धारण सिट संख्याभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना लिए, आयोगको निर्देशन बारम्बार उल्लंघन गरे र मापदण्ड पूरा नगरे पनि सम्बन्धन खारेज हुनेछ ।

स्नातक र माथिल्लो तह अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीले विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा प्रवेशपरीक्षा दिनुपर्ने झन्झटबाट समेत मुक्ति पाउने भएका छन् । आयोगले लिने एउटा मात्रै परीक्षा दिए पुग्छ । यसअघि विश्वविद्यालयले लिने परीक्षा अब आयोगले लिनेछ ।

चिकित्सा शिक्षाप्रदायक संस्थाको नियमन र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना गरिने भएको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्षताको आयोगमा शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री सहअध्यक्ष हुनेछन् । उपाध्यक्ष र सदस्यहरू अध्यक्षले मनोनीत गर्नेछन् । कार्यकाल ४ वर्ष हुनेछ । चिकित्साक्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गरेका चिकित्सकमध्येबाट उपाध्यक्ष चयन गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । सदस्य पनि स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न निकायका प्रतिनिधिबाट छानिनेछन् ।

आयोगलाई चिकित्सा शिक्षाक्षेत्रको राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्ने कार्यभार तोकिएको छ । संघ र प्रदेशमा चिकित्साशिक्षाको मापदण्ड र स्तर निर्धारण गर्ने जिम्मेवारीसमेत आयोगलाई दिइएको हो । मेडिकल कलेजलाई आशयपत्र र सम्बन्धन दिने, सम्बन्धन खारेजी गर्न मापदण्ड निर्धारण गर्ने, चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि एकीकृत प्रवेश परीक्षाका लागि नीति र मापदण्ड निर्धारण गर्ने जिम्मेवारीसमेत दिइएको छ । चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाको नक्सांकन पनि आयोगले नै गर्नेछ ।

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानको समग्र नियमन र अनुगमन गर्नेछ । काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रीय कार्यालय रहने आयोगले आवश्यकताअनुसार प्रदेश कार्यालयसमेत स्थापना गर्न सक्नेछ । आयोगले विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा अन्य स्वास्थ्यशिक्षा दिने शिक्षणसंस्थामा अध्यापन गराउने शिक्षकहरूको योग्यता तोक्नेछ ।

सीटीईभीटीका प्रमाणपत्र तहमुनिका कार्यक्रम हटाइने भएको छ । ऐन जारी भएपछि प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कुनै पनि थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नदिइने भएको हो । हाल सञ्चालनमा रहेका प्रमाणपत्र तहमुनिका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षासमेत आयोगको समन्वयमा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।

अहिले सीटीईभीटीले नै सञ्चालन गर्दै आएको छ । सञ्चालनरत कार्यक्रम पनि ५ वर्षभित्र फेजआउट गर्ने उल्लेख छ । आयोगले तोकेको मापदण्डअनुसार सीटीईभीटीका कार्यक्रम स्तरोन्नति (अपग्रेड) समेत हुनेछन् ।

कान्तिपुरमा मकर श्रेष्ठ र सुदीप कैनीले लेखेका छन् ।