भक्तपुर - निजी विद्यालयहरुले आफ्नो नाममा प्रयोग गर्दै आएका शब्दावलीलाई स्थानीय सरकारले निगरानी शुरु गरेको छ । उनीहरुले आफ्नो नाममा प्रयोग गर्दै आएका मनलाग्दी शब्दले भ्रम सृजना गरेको भन्दै सूर्यविनायक नगरपालिकाले निगरानी शुरु गरेको हो । 

कुनै पनि निजी विद्यालयका कम्तिमा एक तिहाई विद्यार्थी पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत भए मात्रै विद्यालयले आफ्नो नाममा पब्लिक शब्द जोड्न सक्ने छ । यस्तै नेशनल शब्द जोड्न चाहनेमा कम्तिमा २५ जिल्लाका विद्यार्थी अध्ययन गरेको हुनु पर्ने र ईण्टरनेशनल शब्द जोड्न चाहेमा कम्तिमा एक तिहाई संख्यामा विदेशी विद्यार्थीलाई पढाएको हुनु पर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ । विद्यालयको नामको अन्त्यमा विद्यालय, पाठशाला वा स्कुल शब्द हुनै पर्ने पनि नगरपालिकाले ब्यवस्था गरेको छ । 

यो नगरपालिकाले जारी गरेको शिक्षा नियमावलीको ब्यवस्था अनुसार कार्यान्वयन गर्न चालिएको कदम भएको नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले जनाएको छ । 

यस अघिकै उक्त निर्णय कार्यान्वयनका सन्दर्भमा शाखाकी उपसचिव सविता दंगालले सबै विद्यालयमा उक्त परिपत्र गरेकी हुन् । 

बिहीबार गरिएको सो परिपत्र अनुसार उक्त ब्यवस्था कार्यान्वयन गरी नगरपालिकाको शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखामा जानकारी गराउन भनिएको छ । यस्तै विद्यालयको विहानीको प्रार्थना सभामा राष्ट्रिय गान र कक्षामा कक्षागत गीत गाउने व्यवस्था गर्न पनि उक्त परिपत्रमा भनिएको छ । यसका लागि नगरपालिकाले नै कक्षा १ देखि ८ सम्मको गीत आफ्नो वेभसाईटमा राखेको र ९ र १० को गीत पछि उपलब्ध गराईने जनाईएको छ । 

व्यवस्थापन समितिबाट विद्यालयलाई दण्ड र भय रहित वातावरण भएको घोषणा गरी सबैले देख्ने ठाउँमा घोषणा पत्र राख्न पनि नगरपालिकाले परिपत्र गरेको छ । 

नगर भित्र ५६ वटा निजी र ४० वटा सामुदायिक विद्यालय छन्

संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेसँगै यो नगरपालिकाले उक्त ब्यवस्था कार्यान्वयनका लाग नियमावली बनाएर विभिन्न कार्य गर्दै आएको छ ।  

अघिल्लो बर्ष माघमै नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्रका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयका ब्यवस्थापन समिति भंग गरी सम्बन्धित वडाका अध्यक्ष वा सदस्य मध्येबाट विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने निर्णय निकै चर्चित भएको थियो । 'आफ्नो क्षेत्र भित्र रहेका सबै सामुदायिक विद्यालयलाई नगरपालिकाले नियमावलीमा भएको प्रावधान अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति पुर्नगठन तथा विद्यालय स्तरमा गर्नु पर्ने अन्य व्यवस्थाहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्न’ भन्दै नगरपालिकाले उक्त कदम चालेको जनाएको थियो । 

पढ्नुहोस् : विद्यालय ब्यवस्थापन समिति भंग, जनप्रतिनिधि अध्यक्ष हुने