काठमाडौं ११ माघ / नागरिक समाजका अगुवाहरुले चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गाबिन्द केसीको मागमा एक्यबद्धता जनाउँदै आफूहरु सामूहिक गिरफ्तारी दिन तयार रहेको बताएका छन्। सोलिडारिटी फर डा.केसी अलाइन्सले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै नागरिक प्रबुद्ध व्यक्ति तथा नागरिक समाजमा अगुवाहरुले सरकारले अनशनरत डा. केसीको मागको सुनुवाई नगरे आफूहरु सामूहिक गिरफ्तारी दिन तयार रहेको स्पष्ट पारे। उनीहरुले शान्तिपूर्ण ढंगले निषेधित क्षेत्र तोडेर सामूहिक रुपमा गिरफ्तारी दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
नगरिक समाजका अगुवा तथा शान्ति समाजका संस्थापक कृष्ण पहाडीले आफूहरुले शान्तिपूर्ण ढंगले निषेधित क्षेत्र तोडेर गिरफ्तारी दिनुपर्ने बताए। उनले त्यसका लागि आफू तयार रहेको समेत स्पष्ट पारे। उनले २०६२÷६३ सालको आन्दोलनको सुरुवात पनि यही प्रक्रियाबाट सुरु भएको स्मरण गराउँदै अब फेरि एकपटक सत्य र बिकृतिबिरुद्ध लड्नुपर्ने अवस्था आएको धारणा राखे। उनले सरकार निरंकुश बन्दै गएको र प्रेसप्रति अनुदार रहेको समेत आरोप लगाए।
नगरिक समाजका अगुवाहरुले डा. केसीको १५ औं सत्याग्रहमा प्रधानमन्त्रीको पहल र रोहबरमा भएको सम्झौताको इमानदार कार्यान्वयन गरी डा. केसीको जीवन रक्षा गर्न सरकारलाई अपिल गरेका छन्। सरकारले सहमति उल्लंघन गरेका कारण डा. केसीले सत्याग्रह थालेको १६ औं दिनमा रहेको र उनको जीवन जोखिममा परेको अवस्थाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत अपिलमा उल्लेख छ।
डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था खस्कदो
डा. केसीको उपचारमा संलग्न डा. सुवास आर्चायका अनुसार डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ। केसीको शरीरमा सेतो रगतको मात्रा घटिहेकाले उनी संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको आर्चायको भनाइ छ।
चिकित्सक संघको ७२ घण्टे अल्टिमेटम
नेपाल चिकित्सक संघले ७२ घण्टा भित्र वार्ता समिति गठन गरी डा. गोविन्द के.सी.को जीवन रक्षाका लागि ठोस कदम उठाउन सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ। आफूहरुले दिएको अल्टिमेटमभित्र माग पूरा नगरे आइतबार थप नयाँ कार्यक्रम घोषण गर्ने संघले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री आफैले डा. केसीसँग गरेको सहमतिविपरीत संसदलाई संसदमा दिएको अभिव्यक्तिको समेत संघले घोर भत्र्सना गरेको छ।
अनशनमा बसेको १६ औं दिन भई सक्दा समेत नेपाल सरकारले उहाँको जीवन रक्षाका लागि कुनै चाँसो नदेखाएको र सरकारको तर्फबाट आजको मितिसम्म वार्ता समिति समेत गठन नगरिएकोमा गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ। ‘संघको कार्यकारिणी समितिलाई दिइएको म्याण्डेट अनुरुप निम्न लिखित आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेकोले देशभरका स्वास्थ्य संस्था, चिकित्सक तथा संघका सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरुले सोही अनुरुप कार्यान्वयन गर्नु गराउनु हुन यसै विज्ञप्ती मार्फत अनुरोध गरिन्छ।’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ।
आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्न बाध्य पारिएको परिस्थितिबाट आम सर्वसाधारणहरुमा पर्न सक्ने असुविधाप्रति नेपाल सरकार नै जिम्मेवार हुनेसमेत अध्यक्ष क्षेष्ठको भनाई छ।
नागरिकमा सुनिल सापकोटाले लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया