काठमाडौं ११ माघ / चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोबिन्द केसीले समितिको प्रतिवेदनसहित सदनमा प्रस्तुत भएको राष्ट्रिय शिक्षा विधेयकले नागरिकको नैसर्गिक अधिकार खास्ने दाबी गरेका छन्। १६ औं दिनदेखि अनशनरत डा.केसीले सांसदहरुलाई सम्बोधन गरेर लेखेको पत्रमा अहिले सदनमा प्रस्तुत गर्न लागेको विधेयकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको नैसर्गिक हक खोस्ने स्पष्ट पारेका छन्। अस्वस्थ अवस्थामा रहेका डा. केसीले अस्पतालको शय्याबाट संसदहरुलाई सामूहिक रुपमा सम्बोधन गर्दै लेखेको पत्रमा भनेका छन्,‘यो बेलामा तपाईंले गर्ने एउटा निर्णय देशको चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर तथा सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको नैसर्गिक हक खोस्ने वा सुनिश्चित गर्ने भन्ने निर्णय समेत हो।’

उनले सांसदहरुको हातमा आएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा जनमुखी र विद्यार्थीमुखी प्रावधान हटाइएको समेत उल्लेख गरेका छन्। सत्तारुढ दलका सांसदहरुले आफूसँग गरेको सहमतिविपरीत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित गर्ने रणनीति अपनाएपछि अनशनरत डा. केसीले अस्पतालको शय्याबाटै देशको चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर तथा सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको नैसर्गिक हक सुनिश्चित गर्न आग्रह समेत गरेका छन्।

‘त्यसैले मेरो विश्वास छ(तपाईले निर्णय गर्दैगर्दा कम्तीमा पनि तपाईंलाई मत दिएर पठाएका जनतासँग गरेको वाचा सम्झिनुहुनेछ’ डा. केसीले भनेका छन्, ‘संसदीय समितिले गरेको त्रूटीलाई सच्याउँदै जनमुखी र विद्यार्थीमुखी चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउन विवेकसम्मत निर्णय गर्नुहुनेछ।’

उनले सरकारले पछिल्लो पटक १५ औं अनसनमा गरेको सम्झौता बमोजिमको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुनेमा आशा र विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्। १५ वटा अनसनसम्म आइपुग्दा सबैजसो पार्टीको सरकारका प्रतिनिधिले सम्झौता गरेको भन्दै डा. केसीले सम्झौता गरेका वा साक्षी बसेका सबैजसो दलबाट संसदमा भएको स्मरण गराएका छन्। एउटा नागरिकको रूपमा आफूले सरकार, प्रधानमन्त्री र जनप्रतिनिधिले गरेका ती बाचा र सम्झौता केबल जालझेल मात्रै थियो भन्ने ठान्न नसक्ने उनको भनाई छ। आफूसँग गरिएको सहमतिविपरीत विधेयक पारित भए आम नेपाली जनताप्रतिको विश्वासघात हुने र त्यसविरूद्ध आफू लड्नुको विकल्प नरहेको डा. केसीको स्पष्टोक्ति छ।

‘म एक सामान्य नागरिक हुँ, मेरो कुनै हठ वा अहंकारको विषय होइन, एउटा सत्यको आग्रह मात्र हो,’ उनले अघि भनेका छन्, ‘आज यो पत्र लेखिरहँदा १५ औं अनसनमा सुभाषचन्द्र नेम्वाङ र विष्णु पौडेलको समुपस्थितिमा नेपाल सरकारको तर्फबाट गरेको सम्झौता, प्रधानमन्त्रीज्यूले बालुवाटारमा बोलाएर गरेको २ घण्टा लामो संवाद र दिएको विश्वास, सत्तापक्षबाट देव गुरुङले सम्झौता बमोजिम राखेको संशोधन प्रस्तावलाई अक्षरशस् सम्झिरहेको छु।’

सरकारले नै यसअघि जारी गरेको र सदनले २ पटक स्वीकृत गरेको अध्यादेश तथा सरकारले गरेको सम्झौता अनुरूपको विधेयक संसदमा पेश हुन्छ भन्ने आफूले आशा गरको बताउँदै डा. केसीले त्यस अनुरूप हुन नसकेकोमा दुःख समेत व्यक्त गरेका छन् समय र सत्ता फेरिंदा मुद्दा पनि फेर्नेहरूको बहकाउ र भ्रममा परेर जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले निर्णय गर्ने छैन भन्नेमा उनले विश्वास समेत लिएका छन्।

त्रिवि र काठमाडौं विश्वविद्यालयले थप सम्बन्धन धान्न नसक्ने बताइसकेको भन्दै डा. केसीले माथेमा कार्यदल लगायतका अध्ययनहरूले एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी सम्बन्धन धान्न नसक्ने सुझाव दिएको पनि स्मरण गराएका छन्। ‘यो विद्यार्थीको मात्र होइन स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरसँग समेत प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। त्यसैले यस सन्दर्भमा कुनै लहड वा आग्रहमा निर्णय हुनुहुँदैन भन्ने मेरो माग हो।’ डा. केसीले लेखेको पत्रमा भनिएको छ।

काठमाडौं उपत्यका बाहिर खोल्ने विषयमा उनले सरकारले ५ वर्ष्भित्र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने जिकिर गरेका छन्। निजीको हकमा पनि आयोगले अध्ययन गरी विभिन्न विकल्पहरूसहित आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने र आफू सधैं दुर्गममा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ भनेर निरन्तर लडिरहेकको उनको भनाई छ।सदीय समितिबाट पारित भएको अवस्थामा विधेयक पारित भयो भने, चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सुधार र गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्ने यात्रा अपूरो नै रहनेसमेत उनको धारणा छ। चिकित्सा क्षेत्रका यावत वेथितिलाई अन्त्य गर्न दीर्घकालीन रूपमा के गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनले एउटा मार्गदर्शन दिएको डा. केसीको दाबी छ। उनले चिकित्सा शिक्षा ठीक नहुँदासम्म हामीले कुनै पनि हालतमा जनताको स्वास्थ्य ठीक बनाउन नसक्ने ठोकुवा गरेका छन्।

नागरिकमा सुनिल सापकोटाले लेखेका छन् ।