काठमाडौं  - प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातहत रहेका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई संघीय शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगत राख्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय एक महिना पछि बल्ल सार्वजनिक गरिएको छ । गत पुस नौ गतेको उक्त निर्णय गत पुस ११ गते नै एडुखबरले सार्वजनिक गरेको थियो । 

पढ्नुहोस् : जिल्लाका शिक्षा कार्यालय अब संघीय मन्त्रालय अन्र्तगत

निर्णय भएको एक महिना पछि सोही निर्णयको हवाला दिदैं शिक्षा मन्त्रालयले नाम र लोगो फेर्न कार्य कार्यान्वयन गर्न भन्दै शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्दलाई पत्राचार गरेसँगै उक्त निर्णय सार्वजनिक भएको हो । शिक्षा मन्त्रालयले मंगलबार पत्र पठाएर सबै इकाइलाई लोगो र नाम फेर्न पत्राचार गर्न केन्द्रलाई निर्देशन दिएको छ ।  

यस अघि नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ रहेकोमा अब नेपाल सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्र, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका रुपमा साईनवोर्ड र छाप परिवर्तन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ । 

निर्णय परिपक्क नभएको भन्दै प्राप्त उतिखेरको अनौपचारिक जानकारीमा इकाइलाई शिक्षा विकास कार्यालयका नाममा राख्ने तय भएको उल्लेख थियो । तर औपचारिक निर्णय सार्वजनिक भएसँगै साविककै नाम रहने भएको पक्का भएके हो । निर्णय गरेर पनि सरकारले त्यस बारेमा कुनै औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरेको थिएन । 

१० महिना अघि भएको उक्त ब्यवस्था गत पुस ९ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले उल्ट्याएको थियो । संघीयतासंगै सरकारले गत चैत २७ गते तत्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई सिडियो मातहत राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
शिक्षाका कार्यालय प्रशासन अन्र्तगत राख्दा अमिल्दो देखिएको भन्दै आलोचा हुँदै आएको थियो । 

संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्दै आएका काम स्वतः आफू मातहत हुने स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको तर्क छ । तर, सरकारले शिक्षकका विवरण लगायतका तथ्याङ्क जिशिकामा रहेको भन्दै सिडियो मातहत भए पनि राख्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय पछि संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई ’कम आँकेर’ बन्दुक मातहत कलम राखेको भन्दै तिव्र आलोचना समेत भएको थियो । उक्त आलोचना पछि ति कार्यालयलाई प्रदेश सरकार मातहत राख्ने गरी शिक्षा मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी गरेको थियो । तर विद्यालय शिक्षाका अधिकार प्रदेश सरकार मातहत नभएको बरु संघीय सरकार मातहत हुने भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा लगेको हो । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख भएका शिक्षाका २३ वटा काम बाहेकका काम सम्पादन गर्न आवश्यक रहेको जनाउँदै जिप्रका अन्र्तगत इकाइ राख्ने निर्णय गरिएको थियो । नयाँ निर्णय सँगै सबै ७७ वटै इकाइ अब संघीय शिक्षा मन्त्रालय मातहत भएका छन् ।