काठमाडौं ९ माघ / आमरण अनशनमा रहेका चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले माफियामुखी नभई जनता र विद्यार्थीमुखी चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउन सांसदहरुलाई आग्रह गरेका छन्। विगतमा आफूसँग भएको सम्झौताबमोजिम राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाउनुपर्ने माग राखेर डा. केसी १६औं पटक आमरण अनशनमा छन्। केसी अनशन बसेको मंगलबार १४ दिन पुगेको छ।

सरकारले सम्झौताविपरीत चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्मा लगेपछि विरोधमा पुस २५ गतेदेखि इलाम सदरमुकामबाट आमरण अनशन सुरु गरेका केसीलाई स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बनेपछि माघ ३ गते राति हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं ल्याएर त्रिवि शिक्षण अस्पताल आइसियु कक्षमा भर्ना गरिएको थियो। स्वास्थ्यमा केही सुधार भएपछि उनलाई एनेक्स वार्डमा सारिएको थियो। उनलाई मंगलबार एनेक्स वार्डबाट गणेशमानसिंह भवनमा सारिएको छ।

गणेशमानसिंह भवनमा सर्नुअघि केसीले भिडियोमार्फत दिएको सन्देशमा सांसदहरुलाई माफियामुखी नभई जनता र विद्यार्थीमुखी चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाउन आग्रह गरिएको छ। उनले सरकारले अहिले संसद्मा लगेको माफियामुखी विधेयक सच्याएर विगतमा भएको सम्झौताअनुसार जनता र विद्यार्थीमुखी बनाउन सांसदहरूले पहल गर्ने आशा राखेका छन्। उनले संसदीय समितिले जनता र विद्यार्थीमुखी बुँदा हटाई माफियामुखी बुँदा थपेर विधेयक पारित गरेको आरोप लगाएका छन्।

‘मेरो जानकारीमा आएअनुसार आज (मंगलबार) संसद्मा चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रस्तुत हुँदैछ। जुन विधेयकमा जनता र विद्यार्थीमुखी बुँदा हटाएर माफियामुखी बुँदा राखिएको छ,’ केसीले भिडियो सन्देशमार्फत भनेका छन्, ‘हामीसँग सम्झौता भएअनुसार जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी बुँदा थपेर ऐन ल्याउन माननीयज्यूहरुले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु।’

स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार आएपछि केसीलाई उनकै चाहनाअनुसार वार्डबाट गणेशमानसिंह भवनमा सारिएको सहयोगी प्रितम सुवेदीले बताए। केसी विगतमा धेरैपटक यसै भवनमा अनशन बसेका थिए। केसीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर तर स्थिर अवस्थामा रहेको जानकारी उपचारमा संलग्न मेडिकल टिमका सदस्य डा. प्रमेश क्षेष्ठले दिए। उनका अनुसार केसीलाई चिकित्सकको निरन्तर निगरानीमा राखिएको छ।रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर बन्दै गएकाले कुनै पनि बेला संक्रमण हुनसक्ने खतरा तथा मुटु, मिर्गौलालगायत संवेदनशील अंगले पनि जुनसुकै बेला काम गर्न छाड्ने जोखिम रहेकाले केसीलाई निरन्तर निगरानीमा राखिएको क्षेष्ठले बताए।

सरकारले सम्झौताविपरीत चिकित्सा शिक्षा विधेयक बनाएर संसद्बाट पारित गर्ने तयारी थालेपछि त्यसविरुद्ध केसी १६औं पटक अनशन बसेका हुन्। केसीसँग भएको सम्झौताबमोजिम साउन १४ गते सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, शान्ता चौधरी र कृष्णभक्त पोखरेल तथा प्रतिपक्षी दलका सांसद गगनकुमार थापाले दुई अलग अलग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। तर, प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सहमतिबमोजिमको प्रतिवेदनविपरीतको विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ। समितिमा सत्तासीन दल नेकपाका सांसद्को बहुमत छ। सो विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ। सत्ता पक्षले सोमबार र मंगलबार सो विधेयक पारित गर्ने कसरत गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अवरोधले सम्भव भएन।

प्रधानमन्त्री, उनकै दल नेकपा संसदीय दलका उपनेता, प्रमुख सचेतक, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति, उपसमितिका संयोजक तथा सांसदले सम्झौता पालना गर्नुपर्ने नैतिक दायित्वविपरितका काम गरेको केसी पक्षको आरोप छ। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले नेकपा संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले सम्झौताको पक्षमा भूमिका निर्वाह गर्न दलका पदाधिकारी तथा सांसदलाई निर्देशन नदिएर विवाद चर्काउने काम गरेको आरोप लगाए। केसीको १५ औं अनशनका बेला साउनमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीको पहलमा संसदीय दलका उपनेता तथा पार्टी महासचिवको रोहबरमा सरकारले ल्याएको विधेयकलाई पूर्ववत् अध्यादेशअनुरुप बनाउन संशोधन हाल्ने सहमति भएको स्मरण गर्दै अर्यालले अहिले आएर उनीहरुले न्यूनतम इमानदारीसमेत नदेखाएको बताए। चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२ का सुझाव समेटी ल्याइएको पूर्ववत् अध्यादेशबमोजिम ऐन ल्याइनुपर्ने केसीको माग छ। उनले आफूसँग भएको सहमतिबमोजिम राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक नआएसम्म अनशन नतोड्ने बतााएका छन्।

नागरिकमा सुनिल सापकोटाले लेखेका छन् ।