काठमाडौं ८ माघ / प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गत गठित कार्यदलले भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजलाई पोखरा विश्वविद्यालय र चाँगुनारायण नगरपालिकाअन्तर्गत सञ्चालनका लागि सिफारिस गरेको छ । कलेज सञ्चालनका सम्बन्धमा समितिमा उजुरी परेपछि सांसद योगेश भट्टराई संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको थियो । सो कार्यदलले कलेजको स्थलगत अध्ययन र सम्बन्धित पक्षसँग छलफल र परामर्शपछि कलेजलाई निजी नबनाउन सिफारिस गरेको छ । कलेजलाई निजीस्तरबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने माग एक पक्षको रहँदैआएको थियो । 

मुनाफारहित सामाजिक संस्थाको रुपमा स्थापित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज चाँगुनारायणलाई निजी बनाउने चलखेल भएपछि गत असोज ५ गते समितिमा लिखित निवेदन परेको थियो । सो पछि मङ्सिर ६ गते समितिले कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा समितिका सदस्य उमेश श्रेष्ठ र हितबहादुर तामाङ सदस्य रहनुभएको थियो । कार्यदलले पुस २५ गते समितिमा प्रतिवेदन पेश गरेको हो । 

२०५१ मा साविक चाँगुनारायण गाविस–८ हाल चाँगुनारायण नगरपालिका–१ र ४ मा स्थापना भई २०५३ देखि सञ्चालनमा रहेको सो कलेज संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा २०६० भदौ ५ मा दर्ता भएको थियो । कलेजलाई तत्कालीन चाँगुनारायण गाविसले १७४ रोपनी सार्वजनिक जग्गा उपभोग गर्न अनुमति दिएको थियो ।

कार्यदलका संयोजक भट्टराईका अनुसार सोही जग्गामा भौतिक संरचना निर्माण गरेर सञ्चालनमा रहेको कलेजमा अहिले २२ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । कलेजमा दुईसय भन्दा बढी शिक्षक तथा कर्मचारी कार्यरत छन् । 

सामाजिक संस्थाको परिकल्पना गरेर स्थापित कलेजलाई गोप्यरुपमा तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेले आफ्नो निजी बनाउने गरी गत २०७४ बैसाख २५ गते आफ्नो नाममा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रा.ली. दर्ता गर्नुभएको थियो । उहाँको सो कदमपछि कलेज विवादमा परेको थियो ।

कार्यदलका संयोजक भट्टराईकाअनुसार विवादपछि नेपाल इन्जिनियरिङ्ग कलेज प्रा.ली.को दर्ता खारेज गरी कलेजलाई सोही स्थानमा मुनाफारहित सामाजिक संस्थाको रुपमा सञ्चालन गर्ने सहमति स्थानीयबीच भएको थियो । तर, त्यसको कार्यान्वयन भएन । विवादपछि कलेजमा दुईवटा समानान्तर सञ्चालक समिति रहँदै आएको थियो । 

तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष न्यौपानेको विरुद्धमा करिब २० करोड रुपैंयाँको अपचलनको उजुरी समेत परेको थियो । अध्यक्ष न्यौपानेले नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग कलेजलाई निजी भएको दाबी गर्दै सामाजिक संस्थाकोरुपमा नस्वीकार्ने अडान राख्दै आउनुभएको छ । अध्यक्ष न्यौपानेले भन्नुभयो, “सातजना संस्थापक सञ्चालक सदस्यहरू रहेको कलेज निजीस्तरमा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ, कलेजलाई सामाजिक संस्था मान्दैनौं ।” प्रक्रिया र ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुरुप कलेजलाई निजी प्रा.ली.मा दर्ता गरिएको उहाँले दावी गर्नुभयो । 

कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनअनुसार कलेजका तात्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष न्यौपानेले २०७४ माघ १७ गते सञ्चालक समितिको बैठकबाट आफ्नो मासिक तलब पाँच लाख रुपियाँ बनाउने निर्णय गराउनुभएको थियो । त्यस्तै, विना निर्णय एक करोड ५० लाख रुपियाँ सम्म खर्च गर्न पाउने निर्णय गराउनुभएको थियो । 

कार्यदलले पोखरा विश्वविद्यालयका इञ्जिनियरिङ सङ्कायका डिनको अध्यक्षतामा चाँगुनारायण नगरपालिका प्रमुख, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तोकेको सो मन्त्रालयको सहसचिव एक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भक्तपुर र नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजका प्रिन्सिपलसहितको पाँच सदस्यीय छानविन समिति गठन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सिफारिस गरेको छ । 

कार्यदलको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सर्वपक्षीय बैठकमा सहभागीहरूले उठाउनुभएका आर्थिक अनियमितता र समिति एवं कार्यदलमा पेश भएका विगतका सञ्चालकहरूले गरेका विवादास्पद एबं सार्वजनिक खरिद ऐन प्रतिकूल भएका आर्थिक निर्णय, अनियमितता र भष्ट्राचारको सन्दर्भमा समितिको निर्णय प्राप्त भएको मितिले एक महिनाभित्र छानविन गरी दोषीमाथि कारबाहीको लागि सिफारिस गर्दछौँ ।”

गोरखापत्रबाट