काठमाडौं - उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिलाई शिक्षा तथा सामाजिक विकास प्रमुख तोक्ने गरी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । संविधानले विद्यालय तहसम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेसँगै शिक्षाको समस्त नीति निर्णय र नेतृत्वको लागि उक्त व्यवस्थाको सिफारिस गरेको आयोगको तर्क छ । स्थानीय सरकारका प्रमुख, उपप्रमुख वा वडाध्यक्षहरु मध्येबाट शिक्षा सम्बन्धमा ज्ञान भएको र अनुभवी व्यक्तिलाई प्रमुख तोक्न आयोगको सुझाव छ । 

यस अघि आयोगको प्रतिवेदनको मस्यौदा भन्दै गत पुस ५ गते सार्वजनिक दस्तावेजमा भने स्थानीय सरकारमा पनि शिक्षा मन्त्रीको प्रस्ताव गरिएको थियो । उक्त प्रस्तावमा शंसोधन गरी आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएको हो ।

शिक्षा तथा सामाजिक विकास प्रमुखको अध्यक्षतामा गठन गर्ने स्थानीय शिक्षा समितिमा प्रधानाध्यापक, शिक्षक, शिक्षाविद् र स्थानीय शिक्षा अधिकारी रहने गरी गठन गर्न र उक्त समितिलाई नीति निर्माण योजना  तर्जुमा बजेट विनियोजन, कार्यान्वयन तथा अनुगमनको जिम्मा दिनु पर्ने आयोगको सुझाव छ  । समितिको प्रशासनिक कार्य गर्न पालिका स्तरमा शिक्षा अधिकारीको व्यवस्था गर्न पनि आयोगको सुझाव छ । 

विद्यालय सुपरीवेक्षणका लागि एक स्थानीय तहमा कम्तिमा एक सुपरिवेक्षकको व्यवस्था गर्न पनि आयोगको सुझाव छ । विद्यमान संरचनामा श्रोत केन्द्र मार्फत् श्रोत व्यक्तिहरुले गर्दै आएको कामलाई लक्षित गर्दै सुपरिवेक्षकको सुझाव दिईए पनि आयोगको प्रतिवेदनमा श्रोतव्यक्ति शब्द उल्लेख छैन । 'निर्धारित नीति र मानक अनुकुल विद्यालयहरु सञ्चालन भए नभएको निरिक्षण र अनुगमन गर्ने जिम्मा यस्ता सुपरीवेक्षकलाई दिन' आयोगको सुझाव छ । 

प्रतिवेदनको मस्यौदा भन्दै गत पुस ५ गते सार्वजनिक दस्तावेजमा श्रोतव्यक्तिलाई हुलाकीको संज्ञा दिदैं आवश्यक नभएको उल्लेख थियो । उक्त भाषा प्रति श्रोत व्यक्तिहरुले तिब्र असन्तुष्टि जनाएका थिए । आयोगले आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदनमा भने श्रोतव्यक्ति राख्ने नराख्ने भन्ने स्पष्ट भाषा उल्लेख नगरी गोलमटोल रुपमा सुपरीवेक्षकको परिकल्पना गरेको हो । यस्ता सुपरीवेक्षक कस्ता जनशक्ति हुने र नियुक्ति कसरी गर्ने भन्नेबारेमा पनि आयोगको प्रतिवेदन मौन छ । 

आयोगको प्रतिवेदन पढ्नुहोस् : उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग - २०७५ पूर्ण प्रतिवेदन