- श्रीधर पौडेल / काठमाडौं १५ कात्तिक / तराईमा कार्यरत शिक्षकहरु विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा सहभागि भएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले त्यस्ता शिक्षकलाई कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले गरेको अनुगमनका क्रममा विद्यालय नै बन्द गरेर शिक्षकहरु सहभागि भएको फेला परेको हो । यस्ता शिक्षकलाई कारवाहि गरी आयोगलाई जानकारी दिन निर्देशन दिईएको छ । विद्यालयहरू तत्काल सञ्चालन गर्र्न, गराउन र आन्दोलनमा सक्रिय शिक्षकहरूलाई विभागीय कारबाही अगाडि बढाई सोको जानकारी दिन भनिएको छ । शिक्षकहरूको सक्रिय राजनीतिक सहभागिताले पनि विद्यालय बन्द गर्ने कार्यमा सहयोग गरेको आयोगको अनुगमनबाट देखिएको छ ।

जारी आन्दोलनका कारण झण्डै तीन महिना देखि तराई क्षेत्रमा विद्यालय ठप्प छन् । लाखौं बालबालिका पढाईबाट बञ्चित भएका छन् ।

आयोगको प्रतिबेदनमा युनिसेफले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिलाई उल्लेख गर्दै आन्दोलनका अवधिमा पर्सामा १ सय २२ दिनमा केवल पाँच दिन मात्र विद्यालय सञ्चालनमा रहेको देखिएको र कम्तिमा १६ लाख विद्यायार्थीहरू शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित हुन पुगेको उल्लेख छ । 

विद्यालय शान्ति क्षेत्र अभियान सम्बन्धी कार्यक्रमको पालना र सो कार्यमा सक्रिय रहनुपर्र्ने कतिपय शिक्षकहरू आन्दोलनमा सक्रिय हुँदा मुलुकका नियमित विद्यालय सञ्चालनमा रहेका अन्य जिल्लाहरू काविद्यार्थीहरू सँग आन्दोलनरत क्षेत्रका विद्यार्थीहरूले भविष्यमा हुने हरेक किसिमका शैक्षिक प्रतिस्पर्धामा पछि पर्ने अवस्था उत्पन्न भएको आयोगको निष्कर्ष छ । 

आन्दोलनरत जिल्लाका विद्यालयहरू तत्काल सञ्चालन गर्न तथा गर्ने/ गराउन नेपाल सरकार र आन्दोलनरत पक्षहरूलाई गम्भीर बन्न आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

आन्दोलनकारीहरूले नाका बन्द गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदर्शन तथा जुलश गर्न नपाइने नेपाल – भारत सिमानाको दसगजा क्षेत्रमा धर्ना बस्ने तथा भारतीय भूमी प्रयोग गरी नेपालतर्फ ढुङ्गामुढा गर्ने गरेका कारण नेपाल–भारत सम्बन्धमा समेत नराम्रो असर पर्न सक्ने अवस्था रहँदा त्यसतर्फ सचेत रही कुटनीतिक मर्यादा र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्न/गराउन आयोगले आन्दोलनरत पक्षलाई निर्देशन दिएको छ ।

नेपालको संविधान घोषणा अघि र पछि भएका आन्दोलनको क्रममा मानव अधिकार अवस्था विषयक अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले सरकार र विभिन्न दल तथा समूहहरू बीचमा भएका विभिन्न सम्झौताहरूको समयमा नै कार्यान्वयन हुुन नसक्दा यस प्रकारका आन्दोलनहरू हुने र त्यसबाट अधिकार प्रचलनमा पटक–पटक अवरोध पुग्ने गरको देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

यस आन्दोलनबाट नागरिक, व्यक्ति र समुदायका बहुआयामिक अधिकारहरूको उपभोग र प्रचलनमा प्रशस्त अवरोधहरू आएका पाइएको आयोगको ठहर छ । आन्दोलनको क्रममा १८ महिने नाबालक सहित ४९ जनाको जीवनको अधिकार समाप्त भएको छ भने कम्तिमा पनि ७ सय २९ जना नागरिक घाइते भएका आयोगले जनाएको छ  ।

लामो समय सम्मको कफ्र्यू, दङ्गा ग्रस्त क्षेत्रको घोषणा तथा निषेधाज्ञा र आन्दोलनकारी हरूको पूर्व सूचना–विनाको अनिश्चितकालीन र निरन्तर बन्दले नागरिकहरूर व्यवसायीहरूका विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने,आवतजावत, पेशा, रोजगार, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्न पाउने स्वतन्त्रता प्रभावित भएको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगले इलाम, धनकुटा, झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, खोटाङ, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, काठमाडौं, ललितपुर, नवलपरासी, रुपन्देही, पिलवस्तु, वागलुङ, दाङ,बाँके, सुर्खेत, जुम्ला, कालिकोट, वर्दिया र कैलाली जिल्लाहरूमा अनुगमन गरेको थियो ।