काठमाडौं - संघीयतासंगै गाभिएका तीन वटा निकायलाई निकालेर फरक नाम सहित संघीय सरकार अन्र्तगत १८ वटा संरचना राख्न उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सुझाव दिएको छ । संघीयतासंगै विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएपछि साविकका शिक्षा विभाग, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र र अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रलाई गाभेर शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्र बनाईएको थियो । 

उक्त निकाय मध्ये विभागलाई यथावत राखि शिक्षा प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारी र शिक्षकको पेशागत विकासका लागि जनशक्ति विकास विभाग राख्न आयोगको सुझाव छ । गाभिनु अघि शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले शिक्षकलाई तालिम दिदैं आएको थियो । यसैगरी अनौपचारिक तथा खुला सिकाइ केन्द्रका नाममा साविकको अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रलाई पनि छुट्टै निकाय बनाउन आयोगले सुझाव दिएको छ । 

विभागको बदलिएको नाम 'लामो भएकोले सम्झन समेत कठिन भएको' भन्दै परिवर्तन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी गरिरहेका बेला आयोगले पनि सोही अनुसारको सुझाव दिएको हो । 

यसैगरी हालको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रलाई शैक्षिक गुणस्तर प्रत्यायन प्राधिकरणमा रुपान्तरण गर्न  र अनौपचारिक औपचारिक, नियमति र स्वनिर्देशित प्रक्रृयाबाट व्यक्तिले आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र शिक्षालाई मापन गरी प्रमाणित गर्न राष्ट्रिय योग्यता निर्धारण प्राधिकरणको संरचना निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ । उच्च शिक्षाको मापदण्ड निर्धारण र लगानीको सन्तलन कायम गर्न हालको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई उच्च शिक्षा आयोगका रुपमा परिवर्तन गरी संघीय सरकार मातहत रहने ब्यवस्थाको प्रस्ताव पनि आयोगको छ ।  

पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, शिक्षक सेवा आयोग, केन्द्रिय विश्वविद्यालयहरु, स्वायत्त कलेजहरु, स्वायत्त विज्ञान प्रतिष्ठान, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, केन्द्रिय पुस्तकालयहरुको संरचना आयोगले प्रस्ताव गरेको छ । यसैगरी हालको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् सिटिईभिटिको संरचना बदलेर प्राविधिक तथा ब्यवसायिक शिक्षा र तालिम परिषद् बनाउन आयोगको सुझाव छ । 

आयोगले शिक्षक पेशामा प्रवेश गर्न चाहनेहरुलाई प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा सञ्चालन गरी शिक्षण अध्यापन अनुमति पत्र प्रदान गर्न एक  शिक्षक काउन्सिल रहने प्रस्ताव पनि गरेको छ । 

संघीय तहमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय रहने र शिक्षा सम्बन्धि नीति निर्धारण  गरी सरकारलाई सुझाव सल्लाह दिन शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय शिक्षा समिति निर्माण गर्न आयोगको सुझाव छ । उक्त समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोग, विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरु, शिक्षाविद्, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु, शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरु नेपाल प्राध्यापक संघ, शिक्षक महासंघ, अभिभावक संगठनको प्रतिनिधित्व रहने आयोगको प्रस्ताव छ । 
आयोगको सुझावको परिच्छेद १९ मा समावेश गरिएको शिक्षाको प्रशासनिक संगठन संरचनामा उक्त प्रस्ताव गरिएको छ । 

आयोगको प्रतिवेदन यहाँ  क्लिक गरेर पढ्नुहोस् : उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 

यसैगरी प्रदेश तहमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश विश्वविद्यालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय, प्रदेश परीक्षा बोर्ड, शिक्षक सेवा आयोगको प्रदेश कार्यालय, प्रदेश पाठ्यक्रम तथा जनशक्ति विकास केन्द्र राख्न आयोगको प्रस्ताव छ । यसैगरी प्रदेश प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र सीप विकास परिषद्, प्रदेश पुस्तकालय तथा सूचना केन्द्र र  जनक शिक्षाका हालका कार्यालयलाई प्रदेश शिक्षा सामग्री प्रकाशन केन्द्रमा रुपान्तरण गर्न पनि आयोगको सुझाव छ । 

स्थानीय सरकार अन्र्तगत भने जम्मा ३ वटा संरचना प्रस्ताव छ । स्थानीय शिक्षा एकाई, विद्यालय र सामुदायिक सिकाइ केन्द्र मात्रै स्थानीय सरकारका शिक्षाका संरचना राख्न आयोगको सझुाव छ ।