काठमाडौं ६ माघ / चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसीसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकारले आलटाल गरेको छ। साउन १० गते गरेको नौबुँदे सम्झौता कार्यान्वयनबाट सरकार पछि हटेका कारण केसी १६औं पटक अनशन बस्न बाध्य भएका हुन्। सरकारले केसीको १५औं अनशनका क्रममा नौबुँदै सम्झौता गरेको थियो। सो सम्झौताविपरीत संसदीय समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेपछि केसी त्यसलाई सच्याएर सम्झौताअनुसार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने माग राखेर अनशनमा बसेका हुन्। उनी अनशन बसेको शनिबार ११औं दिन भएको छ।

सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन नगरी केसीलाई फेरि अनशन बस्न बाध्य पारेको वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी बताउँछन्। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई निष्क्रिय पारी केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नयाँ विधेयक ल्याउने तयारी गरेपछि केसी जुम्ला सदरमुकाममा १५औं पटक अनशन बसेका थिए। २७ दिन लामो अनशन र चौतर्फी दबाबपछि ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले साउनमा डा. केसीसँग नौबुँदे सम्झौता गरेको थियो। केसी र सरकारबीचको सम्झौता पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको अध्यादेशअनुरुप नै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउने विषयमा केन्द्रित थियो। तर सरकारले सो सम्झौताविपरीत ऐन ल्याउने तयारी गरेपछि केसी फेरि अनशन बस्न बाध्य भएको भण्डारी बताउँछन्। १६औं अनशन इलाम सदरमुकामबाट सुरु गरेका केसीलाई स्वास्थ्य अवस्था नाजुक भएपछि बिहीबार राति काठमाडौं ल्याएर त्रिवि शिक्षण अस्पतालको आइसियुमा भर्ना गरिएको छ।

साउनमा भएको नौबुँदे सम्झौताका साक्षीमध्येका एक नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले ९५ प्रतिशत माग पूरा भइसकेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार प्रतिनिधिसभा प्रश्नोत्तरका क्रममा आफूले केसीसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा संसद्लाई आग्रह गर्न सक्ने तर निर्देशन दिन नसक्ने बताए। वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी भने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइसँग असहमति राख्छन्। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पुपक्र्षका लागि जेलमा रहेका रेशम चौधरीलाई प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको शपथ गराएको सभामुख कृष्णबहादुर महराले मिडियामार्फत सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको भण्डारीले स्मरण गर्दै भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वार्थअनुकूल संसदीय सर्वोच्चताको वकालत गरेको आरोप लगाए।

संसदीय समितिले पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई बाइड बडी खरिद घोटालामा मुछिएको ठहर गर्दै कारबाही सिफारिस गर्दा प्रधानमन्त्रीले सुने पनि नसुनेझंै गरेको आरोप पनि भण्डारीले लगाए। उनले भने, ‘तर गुड फेथ र गुड कज’ का लागि केसीसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सरकारले निर्देशन दिन मिल्दैन भनेर प्रधानमन्त्री पन्छिन मिल्दैन।’ उनका अनुसार केसीको माग आमजनताको हितमा छ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल पनि सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकारले आलटाल गर्दा केसी पटकपटक अनशन बस्न बाध्य भएको बताउँछन्। सरकारले आमनागरिकको हितमा भन्दा पनि केही मेडिकल माफियाका पक्षमा काम गरिरहेको अर्यालको भनाइ छ। उनले मेडिकल कलेजलाई गैरनाफामूलक र सेवामूलक बनाउने भनेर विधेयकमा दस वर्षको समय राख्नु भनेको तत्काल त्यस्ता नाफामूलक कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रपञ्च रहेको आरोप लगाए। राज्यको लगानी अभिवृद्धि गरेर मेडिकल कलेजलाई क्रमशः गैरनाफामूलक र सेवामूलक बनाउनुपर्ने अर्यालको भनाइ छ। उनले केसीको अनशन मेडिकल माफियाविरुद्ध भएको उनले बताए।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत १० मेडिकल तथा डेन्टल कलेज र काठमाडौं विश्वविद्यालअन्तर्गत ११ वटा मेडिकल तथा डेन्टल कलेज सञ्चालनमा छन्। त्रिविअन्तर्गत शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज, काठमाडौं (आंगिक) सहित सम्बन्धनप्राप्त युनिभर्सल मेडिकल कलेज (भैरहवा), नेसनल मेडिकल कलेज (वीरगन्ज), जानकी मेडिकल कलेज (जनकपुर), किस्ट मेडिकल कलेज (ललितपुर), चितवन मेडिकल कलेज (भरतपुर), गण्डकी मेडिकल कलेज (पोखरा) र नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (काठमाडौं) सञ्चालनमा छन्। त्यस्तै डेन्टल कलेजमा पिपुल्स डेन्टल कलेज, काठमाडौं र एमबी केडिया डेन्टल कलेज, वीरगन्ज छन्।

काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गत काठमाडौं विश्वविद्याल स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेज, मणिपाल कलेज (पोखरा), कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज (भरतपुर), काठमाडौं मेडिकल कलेज (काठमाडौं), नेपाल मेडिकल कलेज (काठमाडौं), नेपालगञ्ज मेडिकल केलेज (बाँके), नोबेल मेडिकल कलेज (विराटनगर), लुम्बिनी मेडिकल कलेज (पाल्पा), विराट मेडिकल कलेज (विराटनगर) र देवदह मेडिकल कलेज (भैरहवा) सञ्चालनमा छन्। त्यस्तै डेन्टल कलेजमा कान्तिपुर डेन्टल कलेज (काठमाडौं) सञ्चालनमा छ।

यी विश्वविद्यालयले क्षमताभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएकाले विकृित आएको अर्यालले बताए। तर, संसदीय समितिको प्रतिवेदनले ऐन जारी हुनुपूर्व नै मापदण्ड पूरा गरेको अमूक कलेजले आयोगको नीति र निर्णयबिनै स्वतः सम्बन्धन पाउने, अर्थात् त्यस्ता कलेजलाई सम्बन्धनका क्रममा आयोगको क्षेत्राधिकारबाट पूर्णतः उन्मुक्ति दिने सुनिश्चितता गरेको उनको दाबी छ।

प्रमाणपत्र तहमुनिका÷सिटिइभिटीअन्तर्गतका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रमलाई पाँच वर्षभित्र फेज आउट गर्नुपर्नेमा समितिको प्रतिवेदनले पाँच वर्षको हदबन्दी फुकाएको छ। यसले सरकारलाई आफ्नो स्वार्थबमोजिम काम गर्ने बाटो खुला गरेको उनको भनाइ छ। अर्यालले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापनाको औचित्य नै समाप्त पार्ने मनसायले समितिको प्रतिवेदन आएको बताए।

डा. केसीले २०६९ असार २१ गते वरिष्ठताका आधारमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) को डिन नियुक्त गर्नुपर्ने माग राखेर पहिलोपटक अनशन बसेका थिए। वरिष्ठताका आधारमा आइओएमको डिन नियुक्त गर्नुपर्ने मागसहित सुरु भएको अनशन राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन र आयोग निर्माणसम्म आइपुगेको छ। तर, सरकार डा. केसीस“ग पटकपटक सहमति गर्छ तर कार्यान्वयन गर्दैन।

केदारभक्त माथेमा संयोजक रहेको कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सोहीअनुसार स्वास्थ्य शिक्षा नीति र कानुन बनाउने सहमति सरकारले केसीसँग पाँचौ अनशनका क्रममा गरेको थियो। सोही सहमतिबमोजिम सरकारले माथेमाको संयोजकत्वमा ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो। सो कार्यदलको प्रतिवेदन २०७२ को सुझावअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने काम १६औं अनशनसम्म आइपुग्दा पनि हुन सकेको छैन।

अनशनरत डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था झन् कमजोर बन्दै गएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकको भनाइ छ। उनलाई निमोनिया देखिएको छ। सेतो रगतको मात्रा पनि घटिरहेकाले विशेष निगरानीमा उपचार भइरहेको शिक्षण अस्पतालका निर्देशक प्रेम खड्काले बताए। केसीको छातीको संक्रमण हटाउन एन्टिबायोटिक औषधि चलाउन इलामबाटै थालिएको र अहिले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइरहेको खड्काले बताए। उनका अनुसार केसीको ब्लडमा सुगर र फोस्फोरसको मात्रा पनि घट्दो छ।

नागरिकमा सुनिल सापकोटाले लेखेका छन् ।