काठमाडौं ५ माघ / शिक्षा मन्त्रालयले विशेष शिक्षा पढेकालाई ‘विशेष शिक्षक लाइसेन्स’को व्यवस्था गर्नुपर्ने विज्ञले बताएका छन् । उनीहरुले विद्यालय तहमा विशेष शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको कान्तिपुरले प्रकाशित गरेको खबरमा उल्लेख छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि अगुवा विश्वविद्यालय परियोजना ९लुपिक०ले काठमाडौंमा गरेको ‘नेपालको वर्तमान विशेषरसमावेशी शिक्षाको वर्तमान अवस्था र भावी दिशा’ विषयक अन्तक्रियामा उक्त विचार व्यक्त गरेका हुन् । विभिन्न १० किसिमका अपांगता भएका नागरिकलाई दिइने शिक्षा नै विशेष शिक्षा हो । अपांगताको फरकपन तथा उनीहरुको मनोविज्ञान बुझेर व्यवहारिक रुपमा शिक्षण व्यवहार गर्ने पद्धतिबारे औपचारिक उच्च शिक्षा हासिल गरी शिक्षणमा खटिएका व्यक्ति नै विशेष शिक्षा शिक्षक हुन् ।

शिक्षा मन्त्रालयको अनुमतिमा दक्षिण कोरियाको छाङओन नेसनल युनिभर्सिटीको सहकार्यमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले छ वर्षदेखि ‘विशेष आवश्यकता शिक्षा’ ९एसएनई० पठनपाठन गर्दैआएको छ । त्रिवि शिक्षाशास्त्र संकायअन्तर्गत बहुअपाङ्गता शिक्षा सम्बन्धी स्नातक ९बिएड्० र स्नातकोत्तर ९एमएड्० तहमा पठनपाठन सुचारु छ । त्रिविले विद्यालय तहलाई लक्षित गरी जनशक्ति तयार गरेको हो । ‘सरकारले मुलुकको आवश्यकतालाई बुझेर विशेष शिक्षालाई स्वीकार गर्‍यो र विश्वविद्यालयले यसको औपचारिक पठनपाठन थालेको हो,’ अपांगता क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारी विभेदमा गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै शिक्षाविद् बासुदेव काफ्लेले भने, ‘सरकारले संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न उत्पादित जनशक्ति विशेष शिक्षा शिक्षण अनुमतिपत्र ९शिक्षक लाइसेन्स० दिन जरुरी छ । आवश्यकताअनुसार विशेष शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गरिनु पर्छ ।’ काफ्ले विशेष आवश्यकता शिक्षारसमावेशी शिक्षा गुरुयोजना कार्यदलका सदस्यसमेत हुन् ।

शिक्षाशास्त्र संकाय डिन कृष्णप्रसाद गौतमका अनुसार अहिलेसम्म विशेष शिक्षा १४ जनाले एमएड् उत्तीर्ण गरेका छन् । त्यसैगरी करिब ६० जना बिएड् छैटौं सेमेस्टरसम्म अध्ययनरत छन् । नवौं सेमेस्टरमा उनीहरुको पढाइ पूरा हुनेछ । त्यसैगरी विशेष आवश्यकता शिक्षा विषयमा छ जना नेपाली शिक्षक कोरियामा विद्यावारिधि शोध गर्दै छन् । डिन गौतमले विश्वविद्यालय विशेष शिक्षा अध्यापनका निम्ति तीनजनाको दरबन्दी सिर्जना गरेको बताए ।
शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार चालू शैक्षिक सत्रमा ७५ हजारभन्दा बढी अपांगता भएका बालबालिका विद्यालय भर्ना भएका छन् । देशभरिमा अपांगता भएका बालबालिकालाई पढाउने ३४ विद्यालय छन् । तर हालसम्म विषयगत रुपमा स्थायी शिक्षक दरबन्दी सिर्जना हुन सकेको छैन

कान्तिपुरमा प्रकाशित