काठमाडौं १५ कात्तिक / आफुखुशी शुल्क असुल्दै आएका मेडिकल कलेजहरुलाई शिक्षा मन्त्रालयले सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले आईतवार विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दैं शुल्क कार्यन्वयन गर्ने नियामक निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिल र सम्वन्धित शिक्षण संथालाई यसअघि नैं गराएको लिखित जानकारी सम्झाउँदै सचेत गराएको हो ।

मन्त्रालयले एमबीबीएस तहमा उत्पयका भित्र ३५ लाख रुपैयाँ र मोफसलमा विश्वविद्यालय फ्याकल्टी बोर्डले तोकेको शुल्कमा थप गरी लिन सक्ने अधिकार रहेकोमा आफुखुशी शुल्क लिएको जानकारी आएकोले सम्वन्धित शिक्षण संस्थालाई त्यस्तो कार्य नगर्न सचेत गराउदै विज्ञप्ती जारी गरेको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालद्धारा जारी  विज्ञप्तीमा ‘केही शिक्षण संस्थाले उल्लेखित पत्रको विपरित शुल्क माग गरेको र भर्ना सम्वन्धमा योग्यता सुची समेत बेवास्ता गरेको भन्ने अभिभावक तथा विद्यार्थीबाट गुनासो सुन्नमा आएको सम्वन्धमा यस मन्त्रालयको ध्यानार्कषण भएको छ ।’ उल्लेख छ ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि त्रिविका पूर्व उपकूलपति केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठित आयोगले यसबर्षका लागि एमबिबिएस शुल्क ३५ लाख रुपैयाँ कायम गर्न सिफारिश गरेको छ । उक्त प्रतिबेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारले प्रतिवद्धता जनाए पनि कतिपय मेडिकल कलेजहरुले आफुखुशी शुल्क असुल्दै आएका छन् । कलेजहरुले ४५ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क लिएको एडुखबरले यस अघिनै समाचार प्रकाशित गरिसकेको थियो ।

एमबीबीएस शुल्क ३५ लाख रुपैयाँ कार्यन्वयन हुनेमा आशंका

मेडिकल कलेजहरुको चलखेल : एमबीबीएस कोटा निर्धारणमा ढिलाई

शुल्क र विद्यार्थी भर्नाका बारेमा नियामक निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिल आफ्नो जिम्मेवारी नरहेको भन्दै सम्वन्धित विश्वविद्यालयको अन्तिम अधिकार हुने जानकारी गराउदै पन्छिदै आएको छ । कलेजहरुले शसुल्क अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि प्रवेश परीक्षाको ‘मेरिट’का आधारमा भर्ना लिने मौखिक जानकारी गराएपनि ब्यवहारमा कार्यन्वयन गरेका छैनन् ।

कलेज संचालकहरुले ३५ लाख रुपैयाँमा कुनै पनि हालतमा विद्यार्थी अध्यापन गराउन नसक्ने जनाउदैं आएका छन् । उनीहरुले गतबर्ष कैं शुल्कलाई कायम गर्दैं विद्यार्थी भर्ना लिई रहेका छन् ।

खास गरी सत्ता साझेदार सहित मुख्य राजनीतिक दल निकट कलेज सञ्चालकहरुले नै सरकारको निर्देशन नमान्ने गरेको फेला परेको छ ।