काठमाडौं ५ माघ / सरकारी कोषबाट तलब सुविधा लिनेका छोराछोरी अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्नुपर्ने व्यवस्था गर्न उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले हालै सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनलमा उल्लेख सिफारिसका आधारमा कान्तिपुर दैनिकले लेखेको खबर अनुसार आयोगले सरकारी सेवासुविधा लिने जनप्रतिनिधि, कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै पढ्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो । त्यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न आयोगको जोड छ ।

आयोगले सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न निजी विद्यालयलाई सेवामूलक संस्था बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । नीति–निर्माताका सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरे मात्र सबैको ध्यान सार्वजनिक शिक्षामा जाने र त्यसमा सुधार आउने आयोगका सदस्यको दाबी छ ।

शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि बालविकास केन्द्रका शिक्षकको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा १२ उत्तीर्ण कायम गर्न आयोगको सिफारिस छ । यसलाई क्रमशस् वृद्धि गर्दै शिक्षक हुन कम्तीमा स्नातकउत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । आयोगले अनिवार्य तथा निस्शुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनकालागि विद्यार्थी–अभिभावकसँग कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने प्रस्ट पारेको छ ।

पढाइ, परीक्षा र पाठ्यपुस्तकबापत तथा अन्यशुल्क नलिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझावदिइएको छ । त्यसबाहेक स्टेसनरी, दिवाखाजा र पोसाकसमेत निस्शुल्क गर्ने प्रबन्ध मिलाउन सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षाका लागि छुट्याउनुपर्ने आयोगको ठहर छ ।

तीनै तहको सरकारले कुल गाहस्र्थ उत्पादनको कम्तीमा ६ प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सकेमात्र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार आउन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले अहिले वार्षिक बजेटको १० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै उच्च शिक्षा सञ्चालन र व्यवस्थाका लागि राष्ट्रिय उच्च शिक्षा ऐन तर्जुमा गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

विश्वविद्यालयहरूलाई बढी अनुसन्धानमुखी बनाउन आयोगले जोड दिएको छ ।

कान्तिपुरबाट

आयोगको प्रतिवेदन भने गोप्य राखिएको छ । श्रोत मार्फत् प्राप्त उक्त प्रतिवेदन एडुखबरले शुक्रबार नै प्रकाशित गरेको छ ।

पढ्नुहोस् : शिक्षा प्रणालीलाई एउटै पद्धतीबाट चलाउन सिफारिस (आयोगको प्रतिवेदन सहित)