काठमाडौं - शिक्षा मन्त्रालयका १०५ जना कर्मचारीले दायर गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले हेर्न नभ्याईने सूचीमा राखेको छ । हालै जारी भएको कर्मचारी समायोजन ऐनले आफूहरुको वृत्ति विकास रोकेको भन्दै दायर उक्त मुद्दाको पेशी संवैधानिक इजलासमा तोकिएको थियो ।

उक्त मुद्दा शुक्रबारको इजलासमा १५ औं नम्बरमा रहेको थियो । तर १२ औ नम्बर सम्म बहस भएपछि बाँकी मुद्दा हेर्न नभ्याईने भन्दै सर्वोच्चले सूचना टाँसेको थियो । १३  औं नम्बरमा प्रशासनका ३३० अधिकृतले दायर गरेको मुद्दा थियो । 

उक्त ईजलासमा प्रधानन्यायाधिस चोलेन्द्र शम्शेर जबरा सहित न्यायाधिसहरु दीपकुकार कार्की, केदार प्रसाद चालिसे, मिरा खड्का र हरीकृष्ण कार्की रहेका छन् । हरेक साताको बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलास बस्छ । अब आउँदो बुधबार सुनुवाई हुन सक्ने नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन शिक्षा विभागीय कार्यसमितिका अध्यक्ष शिवराज पोख्रेलले बताए ।

उक्त ऐनले संविधान पदत्त मौलिक हकमा बन्देज लगाई वृत्ति विकासको अवसर मै वञ्चित गरेको तर्क सहित समितिको अगुवाईमा गत सोमबार उक्त मुद्दा दायर गरिएको थियो । 

यो पनि पढ्नुहोस् : शिक्षाका कर्मचारीद्वारा मुद्दा दायर, समायोजन ऐनले वृत्ति विकास रोकेको तर्क