काठमाडौं ४ माघ / कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने विषयमा अध्ययन गरी सुझाब दिने कार्यादेशसहित गत २२ साउनमा सरकारले गठन गरेको कार्यदलले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्यसचिव प्राडा देवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राडा विनिल अर्याल, गोल्डेनगेट कलेजका रमेश सिलवाल, जनमैत्री बहुमुखी क्याम्पसका भोला ओझा र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव देवकुमारी गुरागाईं सदस्य थिए ।

विश्वविद्यालयहरूले आ–आफ्ना नियम एवं विनियम बनाई सम्बन्धन दिने गरेकामा सो प्रक्रियाको गुण र दोष छुट्याउने, सम्बन्धन दिने विषयमा व्यवस्था गरिएका कानुनको समीक्षा गर्ने, सम्बन्धन दिन अपनाउनुपर्ने मापदण्ड तय गर्न सुझाब दिने, विश्वविद्यालयभित्रको सुशासनको अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी कार्यदलले पाएको थियो । कार्यदलले ११ विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालयसरहका पाँच स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको अध्ययन गरेको थियो । कार्यदलले अन्धाधुन्ध सम्बन्धन दिने प्रवृत्तिले शैक्षिक गुणस्तर घटाएको ठहर गरेको छ ।

नयाँ पत्रिकाका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उदाहरण दिँदै कार्यदलले भनेको छ, ‘सन् २००९ सम्म त्रिविबाट ६१६ शैक्षिक संस्थाले मात्र सम्बन्धन पाएका थिए भने त्यसयताका आठ वर्षमा सम्बन्धन प्राप्त शैक्षिक संस्थाको संख्या १३०९ पुगेको छ ।’ यसरी आठ वर्षमा दोब्बर सम्बन्धन बाँडिएको विवरण प्रस्तुत गर्दै कार्यदलले भनेको छ, ‘यो वृद्धिदर निकै खतरनाक देखिन्छ ।’

कार्यदलले विश्वविद्यालयहरूले अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न सक्ने संरचना वा प्रणालीको विकास नहुँदासम्म सम्बन्धनको प्रक्रियालाई स्थगन गर्न सुझाब दिएको छ । त्यस्तै, विभिन्न विश्वविद्यालयद्वारा सम्बन्धन प्राप्त सातै प्रदेशमा रहेका सामुदायिक तथा निजी क्याम्पसलाई आउँदो पाँच वर्षभित्र दुईमध्ये एक विकल्प रोज्न लगाउने व्यवस्था गर्न सुझाब दिएको छ ।

यस्तो व्यवस्था भएमा गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्राप्त गरी मानित विश्वविद्यालयमा जाने अर्थात् मानितउन्मुख विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण हुने विकल्प सबै कलेजले रोज्नुपर्नेछ । दोस्रो विकल्पमा सामुदायिक–सामुदायिक वा निजी–निजी एक–आपसमा गाभिएर तार्किक तथा आर्थिक रूपले सबल बन्दै प्राज्ञिक स्वायत्ततामा जाने व्यवस्था गर्न पनि सुझाब दिएको छ ।
गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्राप्त सामुदायिक तथा निजी सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसले पाठ्यक्रममा फेरबदल गर्ने, पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्ने, पठनपाठन विधिमा विविधता ल्याउने, आफ्नो सहक्यालेन्डर आफैँ निर्माण गर्ने, परीक्षा सञ्चालन गर्ने, परिणाम प्रकाशित गर्नेलगायतका जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेछ ।

शिक्षा मन्त्रालयले विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयहरूका सम्बन्धनमा सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरूलाई स्वीकृति दिने गरेको र विश्वविद्यालयले समकक्षता प्रमाणित गर्ने गरेको हुँदा सो कार्य पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने सुझाब पनि कार्यदलले दिएको छ । त्यस्तै, सामुदायिक तथा निजी क्याम्पसलाई कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गर्ने प्रक्रिया(प्रबन्धपत्र) पूर्ण रूपमा बन्देज गरी सेवामूलक शैक्षिक संस्थाको रूपमा संघीय र प्रादेशिक सरकारले  विश्वविद्यालय ऐन र नियमावलीमा सम्बोधन गरी परिभाषित गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाब छ ।

व्यापार हुने ठाउँमा धेरै कलेज
 प्रदेश १ मा औसत १२ किलोमिटरको दूरीमा एउटा कलेज छ भने प्रदेश २ मा औसत ९ किलोमिटरमा । त्यस्तै, प्रदेश ३ मा औसत ६ किलोमिटर दूरीमा एउटा कलेज छ भने गण्डकी प्रदेशमा १२ किलोमिटर दूरीमा । प्रदेश ५ मा औसत ११, कर्णाली प्रदेशमा २७ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा औसत १५ किलोमिटरमा एउटा कलेज भेटिन्छ ।

प्रदेश ३ मा ७१ प्रतिशत निजी कलेज छन् भने सुदूरपश्चिम ३१ र कर्णालीमा ३७ प्रतिशत मात्रै । प्रदेश २ मा ६९ प्रतिशत र प्रदेश १ मा ५८ प्रतिशत निजी कलेज छन् । प्रदेश ५ मा ४९ प्रतिशत र गण्डकीमा ३९ प्रतिशत निजी कलेज छन् ।

नयाँ पत्रिकामा भवानीश्वर गौतमले लेखेका छन् ।