काठमाडौं ३ माघ / उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले निजी विद्यालयलाई एक दशकभित्र सेवामूलक बनाउने नीति अवलम्बन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

यसअघि आयोगले निजीलाई ७ वर्षभित्र गैरनाफामूलक सार्वजनिक विद्यालयमा रूपान्तरण गर्ने मस्यौदा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । निजी विद्यालय सञ्चालकको असन्तुष्टिपछि आयोगले प्रतिवेदनमा १० वर्षे समयावधि तोकेको हो । आयोगले मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।

‘नियमनमा कडाइ गर्दै एक दशकभित्र नाफामूलक निजी विद्यालय नरहने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छौं,’ आयोगका एक सदस्यले कान्तिपुरसितभने । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानी नियमन गर्दै सेवामूलक बनाउनुपर्ने बताए । आयोगले निजी विद्यालयमा भएको लगानी सार्वजनिक ट्रस्टमा रूपान्तरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

मस्यौदा प्रतिवेदनप्रति निजी विद्यालय सञ्चालक रुष्ट छन् । आयोगले उनीहरूलाई डाकेर छलफल गरेको थियो । उक्त छलफलपछि ७ वर्षको सट्टा १० वर्ष कायम गरिएको हो । ‘निजी विद्यालयमा गरिएको लगानी ख्याल गरेर पनि समय बढाइएको हो,’ आयोगका एक सदस्यले भने, ‘सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न समय लाग्छ, सामुदायिक सुधार भइसक्दा निजी पनि गैरनाफामूलक होऊन् भन्ने उद्देश्य हो ।’ आयोगसँगको छलफलमा निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरूलेलगानी र सम्पत्तिको हकको कुरा उठाएका थिए ।

प्रतिवेदनले सामुदायिक र निजी विद्यालयमा एउटै पाठ्यक्रम लागू गरिनुपर्ने, दुवै विद्यालयका शिक्षकका सेवासुविधा समान हुनुपर्ने, स्थानीय सरकारले तोकेको भौतिक पूर्वाधार र छात्रवृत्ति लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । ती विद्यालयले सरकारले तोकेअनुसार वार्षिक लेखापरीक्षण गरेर पारदर्शी हुनुपर्ने, आर्थिक कारोबार बैंकबाट मात्र गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले कम्पनी स्वामित्वमा निजी विद्यालय खोल्न यसअघि नै रोक लगाइसकेको छ । देशभर ३० हजार सामुदायिक र ६ हजार निजी विद्यालय छन् ।

निजीसहित विभिन्न प्रकृतिका संस्थागत विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा बदल्ने नीति अख्तियार गरिएको आयोगका सदस्य तथा शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले बताए । ‘निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा आऊ भनिएको छ,’ उनले भने, ‘कम्पनीमै बस्न पनि पाउँछन् तर सेवामूलक हुनुपर्‍यो ।’ निजी विद्यालयले मुनाफा बाँड्न नपाउने, आम्दानी विद्यालयकै शिक्षक, विद्यार्थी र पूर्वाधारका लागि खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गर्न खोजिएको उनले प्रस्ट पारे ।

निजी विद्यालयबाट गरेको मूनाफा अन्यत्र लगेर लगानी गर्नेक्रम बढदो छ । उनीहरूलाई नियमन गर्न सेवामुखी बनाउने नीति अघि सारिएको कोइरालाले बताए । ‘निजी विद्यालयले कमाएको नाफा आफ्नै विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी र पूर्वाधारका लागि लागि खर्च गर्न सक्छन्, बाहिर लैजानचाहिँ पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘आफ्नो सेवाक्षेत्रको सामुदायिक विद्यालयका दलित, गरिब, विपन्न, पछाडि परेका समुदायका बालबालिकालाई पनि उनीहरूले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर निजी विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयलाई सहयोग र सहकार्य गर्न सक्नेछन् । उनले भने, ‘निजी विद्यालयलाई बन्द गर्ने वा अकुंश लगाउन खोजिएको होइन । व्यापारमुखी हुने बाटो मात्र रोक्न खोजिएको हो ।’

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले निजी विद्यालय बन्द गरिहाल्ने अवस्थामा सरकार नरहेको बताएका थिए । ‘निजीलाई पुलपुल्याएर राख्ने पक्षमा सरकार छैन, सामुदायिक विद्यालयको सुधार गरेर निजी विद्यालय आफैं भाग्ने बनाउँछौं ।’ सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गरेपछि निजी क्रमश: विस्थापित हुने उनले प्रस्टयाए । ‘सामुदायिक विद्यालयमै राम्रो शिक्षा पाएपछि कसको पैसा चिलाएको छ ? निजीमा खर्च गर्न ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे ।

सेवामूलक गुठीमा आउन चाहने निजी विद्यालयका लागि सरकारले विभिन्न सहुलियतसमेत दिन सक्ने सिफारिस गरिएको छ । ‘ट्रस्टमा आउने विद्यालयहरूलाई सरकारले सहयोग गर्ने भनेको छैन, उनीहरूको लगानीको सुरक्षा राज्यले नै लिन्छ,’ आयोगका अर्का सदस्य बाबुराम अधिकारीले भने । ‘निजी विद्यालयको नियमन कडाइपूर्वक गर्ने र सेवामूलक हुन चाहनेलाई स्वागत गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘निजीलाई विस्थापित नै गर्ने भनिएको छैन, सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न केही समय लाग्छ ।’ सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको कम्तीमा २५ प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।

‘सामुदायिक विद्यालयमा दक्ष शिक्षक र पूर्वाधारको कमी छ,’ अधिकारीले भने, ‘सुरुका वर्षहरूमा २५ प्रतिशतसम्म बजेट खर्च गर्न आवश्यक छ, पूर्वाधार बन्दै गएपछि क्रमश: यो घटदै जानेछ ।’ प्रतिविद्यार्थी खर्चका आधारमा सो परिणाममा बजेट आवश्यक पर्ने आयोगले औंल्याएको हो । शिक्षकहरूलाई राजनीति गर्नसमेत पूर्ण रूपमा रोक लगाउन प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । विद्यालयमा शिक्षक, विद्यार्थी र कर्मचारीको छुट्टाछुट्टै साझा पेसागत संघ/संगठन हुन सक्ने तर कुनै दल निकट भ्रातृसंगठनहरू खोल्न नपाइने सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिवेदनमा ३१ वटा परिच्छेद छन् । तिनमा तीनवटै तहगत सरकारको भूमिका उल्लेख गरिएको छ । अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुधारको कार्यसूचीसमेत समावेश गरिएको छ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संस्था प्याब्सन/एनप्याब्सनका पदाधिकारीहरूले भने आयोगको अन्तिम प्रतिवेदनको अध्ययनपछि धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् ।

कान्तिपुरमा सुदीप कैनीले लेखेका छन् ।