काठमाडौं १ माघ / संसदीय समितिबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक बहुमतले पारित भएलगत्तै डा. गोविन्द केसीले इलाममा १६ औं अनशन थालेको सात दिन भइसकेको छ । चार महिनाअघि यस्तै अनशन सरकारसँग सहमतिमा टुंगिएको थियो ।

त्यतिबेलाको सहमतिविपरीत संसदीय समितिले विधेयक पास गरेको विरोधमा केसी अनशन बसेका हुन् ।

अनशनलाई लिएर सत्ता र प्रतिपक्ष विभाजित भएका छन् । प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको आउँदो शुक्रबारको बैठकबाटै सरकारमाथि दबाब दिने तयारी गरेको छ । सत्तापक्ष केसीले अनशन गर्नुपर्ने अवस्थै नरहेको र उनका माग पूरा भएको तर्क गरिरहेको छ ।

अनशनमा राखिएका माग ६ वटा छन् । विवादको मुख्य विषय एउटा मात्रै छ– मेडिकल कलेज खोल्ने मनसायपत्र (एलओआई) पाइसकेका मेडिकल कलेजलाई अनुमति दिने कि नदिने । विधेयकले एलओआई पाइसकेकालाई सम्बन्धन दिने खालको प्रावधान राखेको छ ।

एउटा विश्वविद्यालयले पाँच वटाभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्ध नदिने विधेयकमा उल्लेख छ । यो बुँदा डा. केसीका माग र केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनसँग मेल खान्छ । यहीभित्र प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखेर ‘यसअघि नै मनसायपत्र लिइ मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौंबाहिरका शिक्षण संस्थाको हकमा यो प्रावधान लागू नहुने’ उल्लेख छ । यो प्रावधान लागू हुने हो भने मनसायपत्र लिइसकेका बीएन्डसी, नेसनल, मनमोहनलगायत मेडिकल कलेजका लागि सम्बन्धनको बाटो खुल्न सक्छ ।

यही प्रावधानका कारण केसी अनशन बसेका छन् । काग्रेस संसद् तताउने तयारी गर्दै छ । सत्तापक्ष सार्वभौम संसद्को समितिले गरेको निर्णयको सम्मान गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेको छ ।

‘हामीले डा. केसीका अधिकांश माग विधेयकमा समेटेका छौं,’ शिक्षा समितिका सदस्यसमेत रहेका नेकपा नेता योगेश भट्टराईले भने, ‘उहाँ अनशन बस्नुपर्ने कारण छैन ।’ उनका अनुसार एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटाभन्दा बढी सम्बन्धन नदिने, काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने केसीका माग विधेयकले सम्बोधन गरेको छ । विगतमा सरकारले मनसायपत्र दिइसकेको र सबै मापदण्ड पूरा गरिसकेकालाई एक पटकका लागि अनुमति दिऊँ भन्दा केसी नमानेको उनले उल्लेख गरे ।

कांग्रेस नेता गगन थापा यही विषयले केसीलाई अनशन बस्न बाध्य बनाएको बताउँछन् । माथेमा कार्यदलले एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटाभन्दा बढीको अनुगमन गर्ने क्षमता नभएकाले मेडिकल कलेजको सम्बन्धन त्योभन्दा बढीलाई नदिने उल्लेख गरेको थियो । ‘एउटा विश्वविद्यालयले धरैलाई अनुगमन गर्न सक्दैन भन्ने आधारमा ५ वटाको कुरा माथेमा कार्यदलले गरेको थियो’, कांग्रेस नेता थापाले भने, ‘हामी मनसायपत्र पाइसकेकालाई रोक्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौं तर तिनलाई अनुमति दिने प्रक्रिया र विकल्प अन्य हुन सक्छन्, अहिले नै निर्णय नगरौं, चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई जिम्मा दिऔं ।’

अहिले डा. केसीले भनेजस्तै गर्ने हो भने १० वर्षसम्म काठमाडौं मात्र होइन, बाहिर पनि मेडिकल कलेज खुल्न नसक्ने भट्टराई बताउँछन् । उनका अनुसार एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटाभन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिन नपाउने प्रावधान छ । अहिले त्रिभुवन र काठमाडौं दुवै विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढीलाई सम्बन्ध दिइसकेका छन् । अब यीबाट सम्बन्धन लिने सम्भावना रहन्न । नयाँ विश्विद्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । अन्य विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा संकाय सञ्चालन गरेका छैनन् ।

विश्वविद्यालयले कसैलाई सम्बन्ध दिन आफैंले चिकित्सा शिक्षा संकाय सञ्चालन गरेको हुनुपर्छ र आफ्नै कलेज हुनुपर्छ । कम्तीमा तीन वर्षसम्म ३ सय बेड क्षमताको अस्पताल चलेको हुनुपर्छ । यो प्रावधानअनुसार कलेज खोल्ने प्रक्रिया पूरा गर्दा १० वर्षसम्म बाहिरसमेत कलेज खुल्ने अवस्था नरहेको भट्टराईको तर्क छ । यद्यपि केसीले जारी अनशनक्रममा इलामदेखि दार्चुलासम्म मेडिकल कलेज र अस्पताल खोल्न माग गरेका छन् ।

कांग्रेस नेताहरूले विकल्पका रूपमा अहिले चलिरहेकामध्ये बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायतलाई विश्वविद्यालयको स्वरूपमा लगेर त्यहाँ चिकित्सा शिक्षा संकाय खडा गर्ने र त्यसैअन्तर्गत अन्यलाई पनि अनुमति दिने प्रावधान राख्न सकिने बताउने गरेका छन् । यो विषय चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई जिम्मा दिने र त्यो केसीसँग सहमतिको मर्मअनुसार हुने उनीहरूको तर्क छ ।
‘सरकारले गरेको सम्झौता हो, त्यसैले विश्वासघात गर्नुहुँदैन । डा. केसीका माग पूरा गर्दा चिकित्सा शिक्षामा सुधार नै हुन्छ, मुलुकलाई नराम्रो गर्दैन’, कांग्रेस नेता थापाले भने ।

विधेयकमा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालयको अवधारणा पनि ल्याइएको छ । यो विषयमा केसीले असहमति जनाएका छन् । माथेमा कार्यदलले पनि चिकित्सा शिक्षा विश्विद्यालयको सट्टा आयोग हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

डा. केसीको जारी अनशनको पहिलो माग गत असारमा भएको सम्झौताअनुसार हुबहु विधेयक आउनुपर्ने छ । त्यसबाहेक निर्मला पन्त हत्या, द्वन्द्वकालका जघन्य अपराधका घटनाका दोषीलाई कारबाहीलगायत माग छन् । उनले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ अवस्थामाथि समेत टिप्पणी गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्ने व्यक्तिले अन्य विषयहरू पनि त्यसमा समेटेको, प्रधानमन्त्रीप्रति लाञ्छित गरेको भन्दै सत्तापक्षका नेताहरूआक्रोशित छन् ।

कान्तिपुृरबाट