काठमाडौं ३० पुस / देशभर सञ्चालित ५ सय ३२ सामुदायिक क्याम्पसमध्ये झन्डै ६० प्रतिशत क्याम्पस बन्द हुने अवस्थामा रहेका छन् । तथ्यांकअनुसार झन्डै ३ सय क्याम्पस बन्द हुने अवस्थामा रहेका हुन् । ती क्याम्पसमा ५० जनाभन्दा कम विद्यार्थी छन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको विश्वविद्यालयहरुले सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया वा मार्गनिर्देशन प्रतिवेदन २०७५’ अध्ययन कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा त्यस्ता क्याम्पसलाई तत्काल बन्द गर्न वा मर्ज गर्न सुझाव दिएको छ ।

विश्वद्यालयले मनपरी रुपमा क्याम्पस सम्बन्धन दिएको कारण ती क्याम्पसहरुको अवस्था धराशयी बन्दै गएको संयोजक एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्यसचिव प्राडा देवराज अर्यालले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘यही अवस्थामा सम्बन्धन दिँदै गएमा अबको केही वर्षभित्र सामुदायिक क्याम्पसको अवस्था धराशयी हुनेछ ।’

उहाँका अनुसार कतिपय क्याम्पसले आफ्ना शिक्षकलाई तलब खुवाउन सकेका छैनन त कतिपयमा विद्यार्थी नभएर बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । उहाँले फेरि विश्वविद्यालयले सम्बन्धन बढाउदै जाने हो भने सन २०३० मा नेपालमा क्याम्पसको संख्या ३ हजार पुग्ने र विद्यार्थी मात्रै होइन नेपालकै विश्वविद्यालयको शिक्षा भद्रगोल हुने बताउनुभयो । हाल नेपालमा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको संख्या १ हजार ४ सय ८ छन्. ।

कार्यदलले विश्वविद्यालयले तय गरेको पठनपाठन, परीक्षा, परीक्षाफल समेटिएको शैक्षिक क्यालेण्डर लागू नगर्ने क्याम्पसहरुलाई अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी गाभ्न प्रक्रियामा जान अवसर दिन वा खारेज गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।विश्वविद्यालयहरुले दिँदै आएका सम्बन्धन प्रक्रिया (नयाँ सम्बन्धन तथा कार्यक्रमका विषय थप) संघीय र प्रदेशिक विश्वविद्यालय ऐन, नियमावली पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नभएसम्म वा विश्वविद्यालय आफ्नो आङ्गिक क्याम्पसमा कार्यक्रम सुचारु भई कार्य प्रगतिको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न सक्ने संरचना वा प्रणालीको विकास नहँुदासम्म सम्बन्धनको प्रक्रियालाई स्थगन गर्न सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा मनसाय पत्र लिएर प्रक्रियामा रहेका कुनै पनि निजी कलेजलाई तत्काल सम्बन्धन नदिन सुझाब दिइएको हो । संघीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयको ढाँचामा विश्वविद्यालयको स्वरुप निश्चित भइनसकेकाले हाललाई कुनै पनि निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिन उपयुक्त नभएको प्रतिवेदनले औंल्याएको देखिन्छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका निजी क्याम्पसको स्वरुप पनि फरकफरक प्रकृतिको देखिएको उल्लेख गर्दै यसलाई व्यवस्थित गर्न सेवामूलक शैक्षिक व्यवसायको रुपमा सञ्चालित, संस्थागत गुठी (ट्रस्ट) का रुपमा सञ्चालित र निजी गुठी (ट्रस्ट) का रुपमा सञ्चालित गरी तीन प्रकारको ढाँचा अगाडि बढाउन प्रतिवेदनले सुझाएको छ।सुदूरपश्चिम,मध्यपश्चिम र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले आआफ्नो क्षेत्रमा विज्ञान तथा प्रविधिमा आधारित आंगिक कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

साउन २२ मा शिक्षा मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठित कार्यदलले संरचना सुधारका साथै यि निकायहरुमा गुणस्तर कायम गर्न शक्तिशाली अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणाली विकास गरी अगाडि बढाउन नसके राज्यका यस्ता उच्च शैक्षिक संस्थाहरु धरासायी बन्दै जाने विषय उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा मन्त्रालयले विभिन्न विदेशीविश्वविद्यालयका सम्बन्धनमा संचालन भएका कार्यक्रमलाई स्वीकृति दिने गरेको र विश्वविद्यालयले समकक्षता प्रमाणित गर्ने गरेको हुँदा सो कार्य पूर्ण रुपमा बन्द गर्नुपर्ने, सामुदायिक तथा निजी क्याम्पसलाई कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गर्ने प्रकृया (प्रबन्धपत्र) पूर्ण रुपमा बन्देज गरी सेवामूलक शैक्षिक संस्थाको रुपमा संघीय र प्रादेशिक सरकारले विश्वविद्यालय ऐन र नियमावलीमा सम्बोधन गरी परिभाषित गर्नुपर्ने विषय उल्लेख छ ।

नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन् ।