काठमाडौं १५ कात्तिक / आर्थिक अभावले प्लस टुभन्दा माथिल्लो तह अध्ययन गर्न नसक्ने विद्यार्थीलाई सरकारले सहुलियत ऋण प्रदान गर्ने नीति ल्याएको छ।

अघिल्लो सरकारले पारित गरेको उच्च शिक्षा नीतिमा आर्थिक रूपले पिछडिएका जेहेनदार विद्यार्थीलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। यो सुविधा सीमान्तकृत, दलित, अपांग, लोपोन्मुख जाति, जनजाति, महिला विद्यार्थीलाई प्रदान गरेर उच्च शिक्षाको पहँुच बढाउन लागिएको हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अनुसार उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नेको भर्ना दर १७ दशमलव १ प्रतिशत मात्रै छ। पिछडिएका समुदायलाई अवसर दिन राज्यले आवश्यक लगानी गर्न लागेको हो। सबैलाई पहुँच पुर्‍याउन छात्रवृत्ति, सहुलियत ऋण र स्वआर्जनद्वारा अध्ययन गर्ने प्रावधान नीतिमा उल्लेख छ।

नीतिमा राखेको प्रावधानअनुसार छात्रवृत्तिको व्यवस्था यथावत् छ। काम गर्दै पढ्न पाउने व्यवस्था र सहुलियत अध्ययन नीतिमा समेटिएको छ। अमेरिका, बेलायतलगायत विकसित मुलुकमा प्रयोगमा रहेको यो व्यवस्था नेपालमा लागू गर्न नसक्ने भन्दै विज्ञहरूले बताएका छन्। व्यवस्था महत्त्वाकांक्षी भएको उनीहरूको टिप्पणी छ। ‘सहुलियत ऋण कसरी दिने भन्ने छलफलको चरणमा छौं,’ नीतिको ड्राफ्ट निर्माणदेखि संलग्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका प्राविधिक सल्लाहाकार प्रा.डा.हृदयरत्न वज्राचार्यले भने, ‘बैंकमार्फत दिँदा जिम्मेवारी को बस्ने भन्ने हुन्छ?’ बेलायतमा अध्ययन गर्न ऋण दिए पनि पढाइ सकाएर रोजगारी पाएपछि मात्रै ऋण तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

विद्यालय शिक्षाको कक्षा १२ पूरा गरेका विद्यार्थीको क्षमता र योग्यताका आधारमा सबैलाई उच्च शिक्षामा प्रवेश खुला गराउन यो नीति अपनाएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अनुसार नौ वर्षअघि उच्च शिक्षामा ६ दशमलव ६ प्रतिशत भर्नादर रहेकामा अहिले दर १७ दशमलव १ प्रतिशत मात्रै छ। उच्च शिक्षामा भर्ना भएकामध्ये ८९ प्रतिशत साधारण र १० प्रतिशतले मात्रै प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने गरेका छन्।

उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने ९ वटा विश्वविद्यालय र चारवटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छन्। १ हजार २ सय ७६ क्याम्पसमध्ये ९६ आंगिक क्याम्पसका रूपमा र ४ सय २९ समुदायबाट सञ्चालित छन्। ७ सय ५१ निजी लगानीबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्था छन्। सबैको पहुँच पुर्‍याउन खुला विश्वविद्यालय र दूरशिक्षाको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य नीतिले लिएको छ।

खुला विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक संसद्मा छलफलको चरणमा छ। गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा प्लस टु सकाएका विद्यार्थी विदेश जान थालेपछि गुणस्तर सुुधारलाई पनि नीतिमा बढी जोड दिइएको छ। गुणस्तर सुनिश्चितता गर्न राष्ट्रिय गुणस्तर प्रारूप तयार गरी त्यसका आधारमा शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन भएको सुनिश्चितता गर्ने नीतिमा उल्लेख छ। गुणस्तर सुनिश्चितता गर्न छुट्टै बोर्ड स्थापना गर्ने परिकल्पना गरिएको छ।

त्यस्तै नीतिले विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालन गर्न पनि कडाइ गरेको छ। विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा स्वदेशीलाई के असर गर्छ? आवश्यकता र सान्दर्भिकता छ/छैन? अध्ययन गरेर मात्रै सम्बन्धन दिइने भएको छ। विदेशी उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थालाई सम्बन्धन दिँदा पनि गुणस्तर सुनिश्चितता भएको प्रमाणपत्रलाई आधार मान्ने भएको छ।

मार्टिन चौतारीद्वारा प्रकाशित प्रस्तावित नीति समीक्षा पत्रमा नीति कार्यान्वयन भए पनि साधारण शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाको व्यापक सुदृढीकरण नभएसम्म उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुन नसक्ने दाबी गरिएको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई उच्च शिक्षा आयोग बनाउने भनिएको छ। आयोगसँग समन्वय गर्न गुणस्तर सुनिश्चितता एवं प्रत्यायन बोर्ड, उच्च शिक्षा अनुसन्धान परिषद्, राष्टिय उच्च शिक्षा सेवा आयोग स्थापना गर्ने परिकल्पना गरिएको छ।

आयोगका प्राविधिक सल्लाहकार हृदयरत्न वज्राचार्यले उच्च शिक्षा नीतिले गुणस्तरीयता तथा सम्बन्धन व्यवस्थित गर्न जोड दिएको बताए। ‘राज्यलाई आवश्यक जनशक्ति उत्पादन र अभिवृद्धि गर्न यो ऐनले सहयोग गर्नेछ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय आवश्यकतालाई विशेष जोड दिइएको छ।’ यो नीतिले अनुसन्धानलाई पनि प्रोत्साहन दिएको छ। प्रस्तावित नीतिको समीक्षामा सहभागी मार्टिन चौतारीका अनुसन्धान निर्देशक प्रत्यूष वन्तले नीतिमा केन्द्रीय संस्था स्थापना गर्न जोड दिएकाले महत्त्वाकांक्षी भएको बताए।

कान्तिपुरमा मकर श्रेष्ठले लेखेका छन् ।