काठमाडौं - विद्यमान निजी क्याम्पसलाई तीन प्रकारमा सञ्चालन गर्न शिक्षा मन्त्रीद्धारा गठित कार्यदलले सुझाव दिएको छ । सेवामूलक शैक्षिक व्यवसायको रुपमा सञ्चालित, संस्थागत गुठीका रुपमा सञ्चालित र निजी गुठीका रुपमा संञ्चालित गरी तीन प्रकारको हुने ढाँचा तय गर्न कार्यदलको सुझाव छ । विश्वविद्यालयहरुले सम्बन्धन सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने प्रकृया वा मार्ग निर्देशनका बारेमा अध्ययन गरी सुझाव दिन गत साउन २२ गते गठित कार्यदलले शुक्रबार शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई विभिन्न ९ बुँदे सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । योजनाबद्ध तरिकाले सञ्चालन गर्न पाँच सदस्य रहेको कानुन द्धारा परिभाषित एउटा बोर्ड अफ ट्रष्टिज निर्माण गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालय वा विश्वविद्यालयबाट मनशाय पत्र लिएका, विश्वविद्यालयबाट प्राविधिक तर्फ निजी सम्बन्धनका कार्यक्रम लिने प्रकृयामा रहेका नयाँ सम्बन्धन र कार्यक्रमको सबै मनशाय पत्रका सम्बन्धमा तत्काल कारवाही अगाडी नबढाउन पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

'संघीय विश्वविद्यालय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयको ढाँचामा विश्वविद्यालयको स्वरुप आकार ग्रहण गरे पश्चात मात्र सम्बन्धनलाई राष्ट्रिय आवश्यकता पहिचान गरी स्वीकृत दिन पुनः प्राविधिक मूल्यांकन एवं भौतिक निरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'विशेषत साधारण विधाका सामुदायिक तथा निजी क्याम्पसहरुको विगतमा सम्बन्धन दिँदा जनशक्तिको प्रक्षेपण र नंक्साङ्कन नभई अवैज्ञानिक ढंगबाट दिईने प्रचलन रहेकाले अब बन्द गर्नु पर्छ ।'

अहिले सञ्चालनमा रहेका अधिकांश सामुदायिक र निजी क्याम्पसहरुमा ५० भन्दा कम विद्यार्थी रहनु, परीक्षा मात्र केन्द्रित प्रणालीले गर्दा क्याम्पसका कक्षा कोठाहरु अध्ययन र अध्यापनका लागि निर्माण भएका संरचनामा विद्यार्थी विहिन हुन पुगी खाली रहनु, हिमाली एवं पहाडी क्षेत्रमा विद्यालय शिक्षा भन्दा पनि कमजोर संरचनाका उच्च शैक्षिक संस्थाहरु रहनुले विश्वविद्यालय नियन्त्रण भन्दा बाहिर जाने प्रवल संभावना रहेको भन्दै प्रतिवेदनमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

विश्वविद्यालयहरुको सम्बन्धन सम्बन्धी निर्णयको अध्ययन, ऐन, कानूनमा भएका सम्बन्धन सम्बन्धी व्यवस्था र सम्बन्धन सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने प्रकृया वा मार्ग निर्देशन लगायतका विषयमा पाँच सदस्यीय कार्यदलले सुझाव दिएको हो ।

सामुदायिक र निजी सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको रुपान्तरण र व्यवस्थापन गर्न कार्यदलले दिएको ९ बुँदे सुझाव यस प्रकार छ :

(१)    विश्वविद्यालयहरुले दिदै आएका सम्बन्धन प्रकृया (नयाँ सम्बन्धन तथा कार्यक्रमका विषय थप) संघीय र प्रदेशिक विश्वविद्यालय ऐन, नियमावली पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन नभए सम्म वा विश्वविद्यालय आफ्नो आङ्गिक क्याम्पसमा कार्यक्रम सुचारु भई कार्य प्रगतिको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न सक्ने संरचना वा प्रणालीको विकास नहँुदा सम्म सम्बन्धनको प्रकृयालाई स्थगन गर्ने ।

(२)    विभिन्न विश्वविद्यालयद्धारा सम्बन्धन प्राप्त सातै प्रदेशमा रहेका समुदायिक तथा निजी क्याम्पसहरु आउदो पाँच वर्षभित्र निम्न दुई विकल्प मध्ये कुनै एकमा जानुपर्नेछ ।

(क) गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन (QAA) प्राप्त गरी मानित विश्वविद्यालय
(Deemed University) अर्थात मानित उन्मुख विश्वविद्यालय (Deemed to-be University) मा रुपान्तरित हुने लक्ष्य राखि काम गर्ने ।

(ख) सामुदायिक, सामुदायिक– सामुदायिक, निजी– निजी, निजी क्याम्पसहरु आपसमा जिल्लागत भूगोल भित्र गाभिन (Marger) गई प्राज्ञिक र आर्थिक रुपले सवल बन्दै प्राज्ञिक स्वयत्तता जाने लक्ष्य राखि काम गर्ने । यस्ता शिक्षण सस्थाहरुको सम्बन्धन हस्तान्तरण तत्तत् प्रादेशिक विश्वविद्यालय तर्फ रुपान्तरण हुनुपर्ने  ।

(३)    हाल विद्यमान विश्वविद्यालयहरुले आफ्ना सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसहरुलाई अनिवार्यरुपले नविकरण प्रकृयामा लाग्ने । यसका लागि सम्बन्धन प्रदायक विश्वविद्यालयले सम्बन्धन नवीकरण गर्दा अपनाउनु पर्ने मूल्यांकनका मापदण्डहरु यस कार्यदलको प्रतिवेदन भित्र रही अनुसूचि–३ का आधारहरुमा कार्यगर्नु पर्ने  ।

(४)    राज्यले जनशक्ति प्रक्षेपण गरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत आवश्यक शैक्षिक कार्यक्रमहरु विश्वविद्यालयहरुमा निर्माण गर्ने गराउने सम्बन्धमा योजनावद्ध किसिमले लाग्ने साथै विश्वविद्यालयका आ–आफ्ना आङ्गिक क्याम्पसमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सुदृढ र सक्षम हुनुपर्ने साथै सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र कृषि वन तथा विज्ञान विश्वविद्यालयले आ–आफ्नो क्षेत्रमा विज्ञान तथा प्रविधिमा आधारीत आङ्गिक कार्यक्रममा जोड दिने ।

(५)    प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरु ऐन अनुसार अस्तित्वमा आई आफ्ना संचालीत शैक्षिक कार्यक्रमहरु कम्तिमा एक चक्र ÷एक शैक्षिक तह संचालन गरी सकेपछि मात्र नयाँ सम्बन्धनको प्रकृया शुरु गर्नु पर्ने ।

(६)    गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन (QAA) प्रमाण पत्र प्राप्त सामुदायिक तथा निजी सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस जहाँ पर्याप्त विद्यार्थी संख्या,सस्थागत संरचना र पूर्वाधार पुगेका साथै सफलता पूर्वक कार्यक्रम संचालन गरिरहेका क्याम्पसहरुलाई कार्यक्रम विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । शैक्षिक प्राज्ञिक उन्नयनका लागि पाठ्यक्रममा फेरवदल गर्ने, पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्ने, पठनपाठन विधिमा विविधता ल्याउने, आफ्नो सह–क्यालेण्डर आफै निर्माण गर्ने, परिक्षा संचालन गर्ने, परिणाम प्रकाशित गर्ने लगायतका विषयमा स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्ने ।

(७)    नेपाल सरकार शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विभिन्न विदेशि विश्वविद्यालयहरुका सम्बन्धनमा संचालन भएका कार्यक्रमहरुलाई स्वीकृति दिने गरेको र विश्वविद्यालयले समकक्षता प्रमाणित गर्ने गरेको हुदाँ सो कार्य पुर्ण रुपमा बन्द गर्ने ।

(८) विश्वविद्यालयहरुले आफ्नो पठनपाठन, परिक्षा, परिक्षाफल समेटिएको शैक्षिक क्यालेण्डर  लागु गर्ने, सोही आधारमा निजी तथा सामुदायिक क्याम्पसले आफ्ना शैक्षिक कार्यक्रम अनुसरण गर्नु पर्नेछ । शैक्षिक कार्यक्रम अनुसरण गर्न नसक्ने, आर्थिक रुपमा र्जजर “घ“ वर्गका क्याम्पसहरुलाई अनुगमन तथा मुल्यांकन (विज्ञ टोली सहित) गरी गाभ्न प्रकृयामा जान अवसर दिने वा खारेज (De-affiliation) गर्ने ।

(९)    सामुदायिक तथा निजी क्याम्पसलाई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गर्ने प्रकृया (प्रबन्धपत्र) पुर्ण रुपमा बन्देज गरी सेवामुलक शैक्षिक संस्थाको रुपमा संघीय र प्रादेशिक सरकारले  विश्वविद्यालय ऐन र नियमावलीमा सम्बोधन गरी परिभाषित गर्नु पर्ने  ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य सचिव प्रा.डा. देवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको उक्त कार्यदलमा, त्रिभुवन विश्वविद्यायका प्रा.डा.विनील अर्याल, उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ हिसानका अध्यक्ष  समेत रहेका गोल्डेनगेट कलेज काठमाडौंका प्रमुख रमेश सिलवाल, जनमैत्री बहुमुखी क्याम्पस, काठमाण्डौका भोला ओझा, शिक्षा मन्त्रालयकी सहसचिव देवकुमारी गुरागाई र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका प्रशासकीय अधिकृत रमेश प्रसाद अधिकारी सहितको कार्यदलले उक्त सुझाव दिएको हो ।