काठमाडौं - कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले दिएको विवादित सम्वन्धनका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्धाको पेसी तीन महिना पर धकेलिएको छ । यो सँगै  विश्वविद्यालयको सम्बन्धन पाएका निजी कलेजले चालु शैक्षिक सत्रमा भर्ना गर्ने बाटो बन्द भएको छ । 

बिहीबारका लागि तोकिएको पेशीमा कुनै बहस नभई अदालतले चैत १८ गतेका लागि पेशी तोकेको छ । उक्त मुद्धाका लागि बिहीबार तोकिएको पेशीमा 'आवश्यक बहसको तयारी नपुगेको'  महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएसँग मुद्दाको पेसी पर धकेलिएको श्रोतले जनाएको छ । 

विश्वविद्यालयले दिएको सम्बन्धन त्रुटिपूर्ण भन्दै मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णय विरुद्ध निजी कलेजका सञ्चालकहरु अदालत गएका थिए । सम्बन्धन पाएका निजी कलेजहरुले सरकारको निर्णय प्रति आपत्ति जनाउँदै सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै अदालतले भदौै १ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो । साही आदेशलाई अपब्याख्या गर्दै निजी कलेज सञ्चालकहरुले भर्ना प्रकृया शुरु गरेका थिए । 

प्रा.डा. गोविन्द केसीको जारी १६ औं सत्याग्रहमा उनले पनि कृषि र वन विश्वविद्यालयको उक्त सम्बन्धनको विषय उठाएका छन् ।

'कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा सम्बन्धन रोक्ने मन्त्री परिषदको निर्णय बाबजुद चोर बाटोबाट दिन लागिएको सम्बन्धन तत्काल रोक्दै दोषी पदाधिकारीहरुलाई कारवाही गरियोस्' उनको ६ बुँदे मागको दोश्रो बुँदामा उल्लेख छ । 

विश्वविद्यालयद्वारा २०७५ असार २० गते आठ निजी कलेजहरुलाई बिएस्सि एजि र फरेष्ट्रि अध्यापनको लागि दिएको सम्बन्धन त्रुटिपूर्ण भन्दै साउन  १४ गतेको मन्त्रीपरिषद्ले खारेज गरेको थियो । मापदण्ड नपुगेका कलेजलाई दिएको सम्बन्धनका बारेमा खबर सार्वजनिक भएपछि शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले उक्त सम्बन्धन खारेज गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए ।

तै पनि निजी कलेजहरुले भर्नाको  प्रकृया जारी राख्दै आएका थिए । सम्बन्धनकै विषय नटुङ्गिदै निजी कलेजले शुरु गरेको भर्ना अवैधानिक हुने भन्दै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले समेत पछिल्लो समय असहमती जनाउँदै आएका थिए । 

सम्बन्धन पाउनेमा कृषिको सात वटा सहित वनको एउटा कलेज छन् । झापाको पूर्वाञ्चल क्याम्पस, इटहरीको जिवीका कृषि क्याम्पस, ललितपुरको भ्याली कृषि क्याम्पस, नेपालगन्जको गोर्खा पोलिटेक्निकल कलेज, सुर्खेतको मध्यपश्चिम कृषि क्याम्पस, नवलपरासीको रामगनर टेक्निकल एन्ड म्यानेजमेन्ट र हिमछाया कृषि क्याम्पसलाई कृषि विषय पठनपाठनका लागि र नवलपरासीको गैंडाकोटमामा वन विषय पठनपाठन गराउन अस्थायी सम्बन्धन दिएको थियो । 

ति क्याम्पसहरुले गर्ने विद्यार्थी भर्ना अवैध हुने र विद्यार्थिको भविष्य वर्वाद हुने भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता जाहेर गर्दै आएका छन् । उनीहरुले त्यस्ता कलेजमा भर्ना प्रकृयामा सहभागी नहुन अभिभावकलाई समेत आह्वान गरिरहेका छन् ।