काठमाडौं - शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले समायोजन ऐन विरुद्ध अदालत जाने धम्कि दिएका छन् । समायोजन ऐनका कारण आफूहरुले सेवा प्रवेश गर्दा प्राप्त सेवा सुविधा कटौती हुने अवस्था आएको भन्दै उनीहरुले अदालतमा मुद्धा दायर गर्ने धम्कि सहितको निर्णय गरेका हुन्  । 

 

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन शिक्षा विभागीय कार्य समितिद्धारा बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित छलफल पछि उक्त निर्णय गरिएको विभागीय कार्यसमितिका अध्यक्ष शिवराज पोखरेलले बताए । 

 

'समायोजन ऐनले हामीलाई अन्याय परेकोले उक्त निर्णय गरेको हो' उनले भने 'न्याय माग्ने ठाउँ भनेको अदालत हो त्यसैले अदालतको ढोका ढकढक्याउने निर्णय गरेका हौं ।' 

 

शिक्षा सचिव खगराज बराल, विज्ञान सचिव कृष्णराज विसी सहित मन्त्रालय अन्र्तगतका झण्डै २ सय कर्मचारी सहितको उक्त भेलाले यो सहित विभिन्न ५ वटा निर्णय गरेको छ । 

 

'स्थानीय तह सम्म नै छुट्टै विशिष्ट सेवाका रुपमा शिक्षा सेवालाई कायमै राख्ने र उपसचिव सम्मका कर्मचारी खटाउने प्रवन्ध गरिने हो भने तदनुरुप छुट्टै स्थानीय शिक्षा कार्यालयहरु स्थापना गरी तदनुरुप दरबन्दीहरु सिर्जना गरिनु पर्दछ, साथै संघ र प्रदेश तहमा आवश्यक दरबन्दी वृद्धि गर्नु पर्दछ' उक्त निर्णयमा भनिएको छ, 'संघीय र निजामती सेवाहरुको पुर्नव्यवस्थापन गर्ने र योग्यता तथा अनुभव मिल्दो सेवा समूहका कर्मचारीहरुलाई तदनुरुप समायोजन गर्नु पर्दछ ।' 

 

अहिलेका सबै कर्मचारी मध्ये संघमा अट्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन रोज्नेहरु बाहिरका कर्मचारीलाई संघीय सेवाको पल दरबन्दीमा राख्न पनि कर्मचारीले माग गरेका छन् । स्थानीय शिक्षा कार्यालय स्थापना गरी दरबन्दी सिर्जना गर्न माग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । 

 

शिक्षा सेवाबाट ट्रेड यूनियनको केन्द्रिय समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने पदाधिकारी रहेको सरोकार समिति बनाएर कार्य गर्न पनि भेलाले निर्णय गरेको छ । 

 

संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि शिक्षा मन्त्रालयले कर्मचारी ब्यवस्थापन गर्न नसक्दा स्थानीय तहमा शिक्षाका काम लथालिंग भएको छ । स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारी मध्ये को सिनियर र को  जुनियर भन्ने विवादले शुरु देखिनै पेचिलो बन्दै आएको शिक्षाका कर्मचारी खटाउने काम समायोजन विधेयक संगै फेरी राग्लिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कारण आफूहरुको वृत्ति विकासमा असर पारेको भन्दै शिक्षाका कर्मचारी शुरु देखिनै संघीय मन्त्रालयका विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका छन् । स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीको वृत्ति विकास नै रोकिने गरी विधेयक आएको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । तर बिहीबारको छलफलमा भने  शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीको मात्रै सहभागिता थियो ।

 

यस अघि शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव गेहनाथ गौतमले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै  समाधानका १० उपाय सुझाएका थिए । 

 

उनले सुझाएका उपाय यस प्रकार छन् :  

 

- नियुक्ति हुँदाका वखत कायम रहेका सेवा शर्त, सुविधा समायोजन भएपश्चात पनि कर्मचारीको इच्छा विपरित नहुने गरीे कर्मचारी समायोजन ऐनको प्रतिस्थापन ऐनमा सुनिश्चितता गर्ने गरी परिमार्जन हुनुपर्छ ।

 

- एक जना सहसचिव बरावर कम्तीमा ४ जना उपसचिव रहने गरी र १ जना उपसचिव बरावर २ जना शाखा अधिकृत र १ जना शाखा अधिकृत बराबर १ जना प्राविधिक सहायक रहने गरी संगठन संरचना बनाउनु पर्ने हुन्छ ।

 

- समायोजन ऐनको कार्यान्वयनका लागि स्वतन्त्र उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी वैज्ञानिक, विधि र प्रकृया अनुसार निकास खोजिनुपर्छ ।

 

देहायका आधारभूत मान्यता अवलम्बन गर्ने

 

क. संघ वा नेपाल सरकार : शैक्षिक नीति, मापदण्ड, प्रतिवेदन र सम्बैधानिक तथा अन्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहने, 

 

ख. शिक्षा सेवाअन्तर्गत रहेका शैक्षिक निकायहरु तथा सेवा प्रदायक अन्य निकायका जनशक्तिबाट आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने, 

 

ग. संविधान प्रदत्त अधिकार र कर्तव्य सूचीअनुसार पारस्परिक समन्वय र सहकार्यमा एकीकृत रुपमा विद्यालय तथा उच्च तहको शैक्षिक सेवा प्रवाहको प्रबन्ध गर्ने,

 

घ. भूगोल, जनसंख्या, शैक्षिक संस्थाहरुको वर्तमान अवस्थिति र सम्भाव्यता एवम् सेवाका क्षेत्र, आवश्यकता र लाभग्राहीको संख्यात्मक अनुपातसमेतका आधारमा संस्थागत प्रबन्ध गर्ने ।

 

- हाल सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको अनुमानमा आधारित सरुवा स्थानीयबाट प्रदेश, प्रदेशबाट संघ र संघबाट प्रदेश र स्थानीयमा हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । नया नियुक्ति हुनेका सन्दर्भमा नयाँ जारी हुने ऐनबाट व्यवस्थित गरिनुपर्छ । 

 

-  हाल सेवामा कार्यरत कर्मचारीको बढुवा स्थानीय, प्रदेश र संघमा सबै तहमा समानुपातिक रुपमै हुने अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्छ । 

 

- हाल सेवामा कार्यरत कर्मचारी अवकाश हुँदा वा पद रिक्त हुँदाका वखतमा मात्र उक्त पद जुन तहमा समायोजन भएको छ, सोही कार्यान्वयन हुने । पद स्थानीय वा प्रदेशको हुने तर हाल कार्यरत कर्मचारी एउटै हुनुपर्ने । 

 

- भविष्यमा नियुक्ति हुने कर्मचारी र स्थानीय, प्रदेश र संघको अन्तरसम्बन्ध कायम राख्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको रिक्त पदमा संघले प्रदेश र स्थानीयका लागि प्रतिशत निर्धारण गर्ने, प्रदेशले संघ र स्थानीयका लागि तथा स्थानीयले संघ र प्रदेशका लागि निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्दा वैज्ञानिक हुनेछ । यो प्रतिशत आफ्नो तहका लागि ५० र अन्यका लागि ५० गर्नुपर्छ । 

 

- स्थानीय तहमा बढीमा तीनवटा मात्र विभाग / महाशाखा / शाखा / इकाइ स्थापना गरी तहको वर्गीकरण अनुसार उक्त तहमा समायोजन भएका सहसचिव, उपसचिव, अधिकृत सहायक समेत विषयगत रुपमा प्रमुख हुने र कार्यरत मध्ये वरिष्ठ कर्मचारीले प्रशासकीय प्रमुखको जिम्मेवारी तोक्ने । 

 

- स्थानीय तह र प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरु नै आन्तरिक प्रतिस्पर्धा वा वृति विकासको माध्यमबाट पदोन्नति हुँदै प्रदेश सचिवसम्म हुन सक्ने व्यवस्था गर्ने ।