काठमाडौं - प्रारम्भिक बालविकासको १२ बर्षे रणनीति निर्माणको प्रकृया शुरु भएको छ । दिगो विकास लक्ष्यलाई केन्द्रित गरी सन् २०१९ देखि २०३० सम्मको लागि आवश्यक रणनीति निर्माण गर्ने कार्य शुरु भएको हो । रणनीति निर्माणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको अगुवाईमा प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी विभिन्न २३ वटा परामर्श एवं छलफल सम्पन्न भईसकेका छन् । 

हरेक प्रदेशका राजधानी सहित प्रदेश नम्बर २ मा २ वटा गाउँ र २ वटा नगरपालिका र अन्य प्रदेशमा एउटा गाउँ र एउटा नगरपालिका केन्द्रित छलफल गरी सुझाव संकलनको काम सम्पन्न भएको उक्त कार्यमा संलग्न बालविकास विज्ञ डा. मीनाक्षी दाहालले जानकारी दिईन् । त्यहाँबाट प्राप्त सुझावका आधारमा संघीय तहमा छलफल गरेर रणनीतिलाई अन्तिम रुप दिने उनले बताईन् । 

सन् २०१५ सम्म तय भएको रणनीतिको अवधि सकिएको र देशको वदलिएको संरचना तथा समयको आवश्यकता अनुसार नयाँ रणनीति आवश्यक भएकाले उक्त कार्य शुरु गरिएको हो । सन् २०३० सम्मका लागि तय गरिएको दिगो विकास लक्ष्यलाई मध्यनजर गरेर सबै तहका सरकारहरु र सरोकारवाला बीचमा छलफल गर्ने योजना निर्माण गरेर कार्य भएको उनले बताईन् । यसका लागि गर्भावस्था देखि ८ बर्षको उमेरका बालबालिकाको विकासमा आवश्यक समग्र पक्षको विश्लेषण सहित रणनीति तयार गर्ने उनको भनाई छ । 

'गर्भ देखि ८ बर्ष सम्मका बालबालिकाको विकासका लागि एकिकृत सेवा के के हुन् भन्ने कुरामा केन्द्रित छलफलबाट सुझावहरु संकलन गर्ने काम सकिएको छ' उनले भनिन् 'अब संघीय स्तरमा गर्ने विभिन्न ५ वटा विषयगत परामर्शबाट समस्या र समाधानको उपाय संकलन गरेपछि रणनीति लेखनको काम शुरु गर्ने योजना छ ।' 

संघीय तहमा स्वास्थ्य, पोषण, सरसफाई र खानेपानी, संरक्षण र सुरक्षा, सिकाइ, पाठ्यक्रम, तालिम र दक्ष जनशक्ति, एकिकृत सेवा लगायतका विषयमा संघीय तहमा छलफल हुने छ । 

योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा आयोगमा शिक्षा, स्वास्थ्य महिला र बालबालिका हेर्ने सदस्य तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थ, संघीय मामिला, कृषि र खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सहितको प्रारम्भिक बालबिकासका लागि उच्चस्तरीय निर्देशक समितिको संयोजनमा उक्त कार्य भईरहेको हो  

उक्त रणनीति निर्माणका लागि यूनिसेफको सहयोगमा ४ वटा राष्ट्रिय र ४ वटा अन्र्तराष्ट्रिय गैह्र सरकारी संस्थाहरुले मिलेर योजना आयोगलाई सहयोग गरेका छन् । राष्ट्रिय गैह्र सरकारी संस्थामा प्रारम्भिक बालविकास समाज नेपाल, सेतो गुराँश, आसमान र दिब्य अँकुर छन् भने प्लान नेपाल, सेभ दी चिल्ड्रेन, वल्र्ड एजुकेशन र वल्र्ड भिजन गरी ४ वटा अन्र्तराष्ट्रिय गैह्र सरकारी सँस्थाले उक्त रणनीति निर्माणमा सहयोग गरेका छन् ।