काठमाडौं २६ पुस / चिकित्सा शिक्षाका बेथिती विरुद्ध सत्याग्रह गर्दै आएका प्रा.डा. गोविन्द केसीको १६ औं सत्याग्रहको खबर आज काठमाडौंबाट प्रकाशित पत्रिकाहरुमा महत्वका साथ प्रकाशित भएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हुनु पर्ने मान्यताको आधारमा केसीले सत्याग्रह गर्दै आएका छन् ।  पटक पटक राज्यले उनका मागमा सहमती जनाए पनि नीति निर्माण गर्ने बेलामा धोका दिदैं आएको छ । बुधबार संसदीय समितिले पनि पूर्व सहमती तोडेर विधेयक पारित गरेपछि केसीको सत्याग्रह शुरु भएको हो ।

यही खबरलाई अन्नपूर्ण पोष्टले सम्झौता तोडेर चिकित्सा विधेयक पारित शिर्षकमा छापेको छ ।

उक्त खबर अनुसार सत्तारुढ नेकपानिकट व्यवसायीको लगानी रहेका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने बाटो खोल्दै राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक पारित भएको छ। संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट बहुमतले विधेयक पारित भयो। सरकारले विधेयकमा माफियामुखी बुँदा समेटेको आरोप डा. गोविन्द केसीले लगाएका छन्। विधेयकको प्रावधान केसीसँगको सम्झौताविपरीत छ। पाँच महिनाअघि सरकारले केसीसँग एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संंस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने प्रावधान थप्ने सम्झौता गरेको थियो।

समिति सदस्य एवं कांग्रेस सांसद गगन थापाले विधेयकका प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै फरक मत राखेका छन्। मत विभाजन हुँदाहुँदै समितिबाट विधेयक पारित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनको भनाइ छ। २३ सदस्यीय समितिमा नेकपाका १५, काँग्रेसका ६ र राजपाका २ जना सांसद छन। विधेयक संसद्बाट अनुमोदन भएमा झापास्थित बी एण्ड सी मेडिकल कलेज संचालनको बाटो खुल्ने छ। बी एण्डसी र काठमाडौंस्थित मनमोहन मेडिकल कलेजले आशयपत्र लिइसकेका छन। समितिबाट पारित विधेयकको दफा १३ को उपदफा ६ मा यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेका र आशय पत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ।

कांग्रेसका थापा र चित्रलेखा यादवले एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने बुँदा राख्न प्रस्ताव गरेका छन्। त्यसो हुँदा बी एण्ड सीले सम्बन्धन पाउँदैन। किनभने, उसले सम्बन्धन लिएको काठमाडौं विश्वविद्यालयले यसअघि नै पाँच वटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेको छ। यादव र थापाले फरक मतमा चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२ मर्म र भावना तथा अन्य कार्यदलको प्रतिवेदनलाई पनि दृष्टिगत गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।

सत्तापक्षीय व्यवसायीको लगानी रहेको मनमोहन मेडिकल कलेजलाई पनि स्थानान्तरण गरेर चलाउने बाटो खुलेको छ। आशयपत्र पाएको र पूर्वाधार पूरा गरेको यस कलेजले स्थानान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।

केसीसँगको सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा कांग्रेसका सांसद र्थि। सत्तापक्षीय सांसद भने आशयपत्र पाएका मेडिकल कलेजलाई एकपटक मौका दिनुपर्ने पक्षमा देखिएका थिए। ‘आशयपत्र पाएका मेडिकल कलेजको हकमा प्रोत्साहनसहित उपत्यका बाहिर लैजान पाउनु पर्छ। करोडौं खर्च गरेकालाई कसरी धरापमा पार्ने ? ’ समिति सदस्य एवं नेकपाकी सांसद रेखा कुमारीले केसीको आन्दोलनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भनिन्, ‘सरकारी जागिर खाने अनि राजनीति गर्न खोज्ने ? उनले भनेअनुसार समिति र सदन चल्ने हो र ? ’

केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनलाई विधेयकको प्रस्तावनामा उल्लेख गर्ने सहमति सरकारले गरेको थियो। तर, त्यसो भएन। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को विषयमा पनि सम्झौता उल्लंघन भएको छ। सम्झौतामा प्रमाणपत्र तहमुनिका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रम संचालन नगर्ने उल्लेख थियो। चालु कार्यक्रम पनि पाँच वर्षभित्र क्रमशः फेज आउट गर्ने थियो। माथेमा आयोगले सीटीईभीटीअन्तर्गतका कतिपय शिक्षण संस्थाबाट उत्पादित जनशक्तिको गुणस्तर, ज्ञान र सीप निम्नस्तरको हुनाले स्वास्थ्यमा जोखिम हुने जनाएको थियो।

तर, समितिबाट पारित विधेयकमा प्राविधिक कार्यक्रमहरु तोकेको मापदण्ड बमोजिम स्तरोन्नति गर्ने प्रावधान राखिएको छ। सातवटै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न सरकारले तीव्रता दिनुपर्ने केसीको माग थियो। तर, विधेयकमा सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएको प्रदेशमा ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्र सरकारले कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज संचालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

गैरनाफामूलक हुने

ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षपछि चिकित्सासम्बन्धी शिक्षण संस्था क्रमशः गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्था बन्ने विधेयकमा उल्लेख छ। सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा उचित मुआब्जा दिने व्यवस्था राखिएको छ। सरकारले मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्छ।

ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम चलाउनेगरी शिक्षण संस्था स्थापना र संचालनको आशयपत्र प्रदान नगरिने उल्लेख छ।

चिकित्सा विश्वविद्यालय खुल्ने

सरकारले चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालयको स्थापना र संचालन गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न सहिद परिवार, बेपत्ता परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित, महिला, दलित, आदिवासीजनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्र समेतलाई तोके बमोजिम सिट आरक्षण हुने जनाइएको छ। छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकले दुर्गममा एक वर्ष र सुगममा एक वर्ष अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

अन्नपूर्ण पोष्टमा दिनेश गौतमले लेखेका छन् ।