काठमाडौं - निजी विद्यालयले दिदैं आएको छात्रवृत्ति रकमलाई छुट्टै कोष निर्माण गरी लक्षित वर्ग सम्म वितरण गर्न उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सुझाव दिएको छ । आयोगको सुझाव कार्यान्वयन भयो भने निजी विद्यालयले दिने सम्पूर्ण छात्रवृत्ति रकम एउटै कोषमा दाखिला गर्न पर्ने छ र सरकारले छुट्टै संयन्त्र बनाएर वितरण गर्ने छ । निजी विद्यालयले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न पहुँचवालाकै सन्तानलाई छात्रवृत्ति दिदैं आएको भन्दै आलोचना भईरहेका बेला आयोगले उक्त सुझाव दिएको हो । 

निजी विद्यालयले कूल विद्यार्थीको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनु पर्ने व्यवस्था छ  । तर उक्त छात्रवृत्ति मध्ये अधिकाँश कोटा हुनेखानेकै सन्तानलाई दिएर निजी विद्यालयका सञ्चालकले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । 

संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक अन्र्तगत गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गत असोजमा जारी भएको अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐनले विद्यार्थी संख्याका आधारमा छात्रवृत्तिको ब्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार ५ सय सम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले १०, ८ सय सम्म विद्यार्थी भएकाले १२ र त्यो भन्दा धेरै विद्यार्थी भएका विद्यालयले १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनु पर्ने ब्यवस्था छ ।

छात्रवृत्तिका कारण धेरै आलोचना भएपछि निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संस्था प्याब्सनले पनि छात्रवृत्तिमा समान प्रतिस्पर्धाको ब्यवस्थाको माग गर्दै आएको थियो । 

आयोगले तयार पारेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन ठिक्क पारिएको उक्त प्रतिवेदनमा त्यस्ता सबै छात्रवृत्ति रकम मानव विकास सूचकाँकमा पछि परेको क्षेत्रका विद्यार्थीलाई केन्द्रित गरि वितरण गर्न सुझाव दिईएको आयोगका एक सदस्यले बताए ।

'छात्रवृत्ति रकम विद्यार्थीलाई नभई कोषमा जम्मा गर्ने र मानव विकास सूचकाँकमा पछि परेको क्षेत्रमा वितरण गर्ने संरचना र विधि निर्माण गर्न सुझाव दिईएको छ' ती सदस्यले भने, 'यो तत्काल गर्नु पर्ने गरी दिईएको सुझाव हो, दिर्घकालमा त निजी विद्यालयहरुको सञ्चालनको संरचना नै बदल्ने सिफारिस गरिएको छ ।'

आगामी १० बर्षमा देशमा रहेका सबै विद्यालय एकै खाले ढाँचा वा संरचनामा रुपान्तरण गर्ने गरी आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएको छ । निजी र सामुदायिक विद्यालयका कारण समाजमा दुईखाले वर्ग निर्माण भएको र दुई खाले नै जनशक्ति तयार भएको भन्दै उक्त असमानता हटाउन यस्तो प्रस्ताव गरिएको आयोगको तर्क छ । उक्त अवधिमा नाफामूलक कम्पनीमा रहेका निजी विद्यालयको संरचनामा कानूनतः परिवर्तन गरी गुठीमा बदल्ने र सामुदायिक विद्यालयको सुधारका लागि आवश्यक कार्य सक्ने आयोगको प्रस्ताव छ । 

पढ्नुहोस् : एक दशकमा सबै विद्यालय समान, शिक्षा आयोगद्धारा ३० परिच्छेदको प्रतिवेदन तयार