काठमाडौं २५ पुस / अर्को वर्षबाट संचालनमा आउने साक्षरता नेपाल अभियानमा भर्ना हुने निरक्षरको उमेर समुह परिवर्तन हुने भएको छ । १५ देखि ६० वर्ष उमेर समुहलाई साक्षरता कक्षा संचालन गर्दै आएको सरकारले आगामी वर्ष १५ वर्ष भन्दा माथी उमेर समुहका सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले आउदो बर्षलाई साक्षर नेपाल वर्ष घोषणा गरेको छ । शिक्षा, मानव श्रोत विकास केन्द्रले १५–६० उमेर समूहका निरक्षरलाई साक्षरता कक्षा संचालन गर्ने अवधारणा तयार पारेको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १५ देखि माथि उमेर समूहका सबैलाई साक्षरता कक्षा संचालन गर्ने अवधारणा स्वीकृत गरेको छ । केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले अवधारणापत्रमा १५ वर्ष भन्दा माथी सबै निरक्षरलाई साक्षर बनाउने कार्ययोजना रहेको बताउनुभयो ।

उहाले भन्नुभयो–अवधारणापत्र तयार गर्दा माथिल्लो उमेर ६० वर्ष तोकिएको थियो तर निर्णय हुँदा १५ भन्दा माथी सबै उमेर समूहलाई साक्षरता कक्षामा समावेश गराउने निर्णय गरिएको छ ।

आउदो वर्ष साक्षरता कक्षा संचालन गरेपछि सबै निरक्षर साक्षर हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने योजना मन्त्रालयले तयार पारेको छ । अवधारणापत्रमा पुस मसान्तसम्म सबै स्थानीय तहले निरक्षरको तथ्याङ संकलन गरी एकिन गर्ने र भर्ना तथा पूर्व तयारी गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै आगामी माघ १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहाड र तराईका जिल्लामा कक्षा संचालनका लागि सार्वजनिक अपिल गरी कक्षा संचालन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

हिमाली जिल्लामा स्थानीय तहको संयोजनामा फागुनमा कक्षा संचालन गर्ने र आउँदो भदौमा ४० औं शिक्षा तथा साक्षरता दिवसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने कार्यक्रम रहेको अवधारणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

पछिल्लो तथ्याङकअनुसार करिब साढे २ लाख जनसंख्या अझै निरक्षर रहेको दावी गरिएको छ । अब १५ वर्ष माथी उमेर समुहका सबैलाई साक्षर कक्षामा अनिवार्य रुपमा सहभागीगराउने उल्लेख भएपछि यो संख्या बढ्नसक्ने अनुमान केन्द्रले गरेको छ ।

यसअघि सरकारले विसं २०६५ र २०६९ सालमा दुईपटक गरी लगातार ६ वर्षको राष्ट्रिय साक्षरता अभियान संचालन गरेको थियो । विसं २०६७ मा प्रत्येक निरक्षरको स्थलगत घरधुरी सर्वेक्षण गरी नाम सङ्कलन गरेको थियो । विसं २०७५ असार सम्ममा मुलुकका ७७ मध्ये ४७ जिल्ला साक्षर घोषित भएका छन् ।

पछिल्लो तथ्याङकअनुसार काभ्रेपलान्चोक,संखुवासभा,उदयपुर, मोरङ ,डडेल्धुरा र बैतडी गरी ६ जिल्लाले साक्षर भएको घोषणा गरेका थिए । बाँकी ३० जिल्लाका लागि साक्षरता घोषणाकालागि अवधारणपत्र तयारी गरेको केन्द्रले जनाएको छ ।

केन्द्रले तयार गरेको अवधारणापत्रमा साक्षर घोषणा हुन बांकी जिल्लालाई ४ क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ । ती मध्य तराईका ७ र हिमाली ३ गरी १० जिल्लामा सघन रुपमा कक्षा संचालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तराईका धनुषा, रौतहट , सर्लाही, सिराहा, सप्तरी,बारा र पर्सा छन् । त्यस्तै सोलुखुम्बु, हुम्ला र डोल्पा हिमाली जिल्लामा सघन कक्षा संचालन गर्नुपर्ने अवधारणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

अब साक्षरता कक्षामा सहभागी निरक्षरले राष्ट्रभाषा वा मातृभाषाका वर्ण÷अक्षरको पढाइ र लेखाइ गर्नसक्ने, नेपाली वा मातृभाषामा लेखिएका मूल्यसूची र बीलको पढाइ गर्नसक्ने ,आफ्नो र परिवारका सदस्यको नाम, उमेर लेखाइ र पढाइ गर्नसक्ने, मोबाइल र क्यालकुलेटरका अङ्क र अक्षर चिनेर प्रयोग गर्नसक्ने सून्यदेखि ९ सम्मका अङ्क अक्षर लेखाइ गर्नसक्ने, १ देखि १०० सम्म गणना गर्नसक्नेलाई साक्षर भएको घोषणा गरिने भएको छ ।

लेनदेनका हरहिसाब राख्नसक्ने, सरल चित्र, पोस्टर, साइनबोर्ड र ट्राफिक सङ्केत पढ्न र बुझनसक्ने, सामुदायिक कार्यव्रmममा आफ्नो विचारसहित सक्रिय सहभागिता देखाउन जान्ने,घडी हेरेर समय बताउन सक्ने,भित्तेपात्रो हेरी तिथिमिति बताउन सक्ने र बैंक भौचर भराइ र चेक खिचाइ गर्नसक्ने हुनुपर्ने गरी अवधारणापत्र तयार गरिएको निर्देशक गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

साक्षरता कक्षा संचालन गर्न मुख्य अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । संघले नीति निर्माण गर्ने, प्रदेश सरकारले कार्ययोजना तयार गर्ने र स्थानीय तहले कार्यान्वय गर्नेगरी अवधारणापत्र तयार गरिएको छ । सरकारले अवधारणापत्र तयार गरेसंगै अब स्थानीय तहले निरक्षरको तथ्याङक संकलन गर्नेनिर्देशक गौतमले बताउनुभयो ।

केन्द्रले साक्षरता कक्षा संचालन गर्न प्रतिव्यक्ती करिब २ हजार रुपिया लाग्ने अनुमान गरेको छ । तर मन्त्रालयले सबै नेपालीलाई साक्षर बनाउने योजना अनुसार आवश्यक सम्पुर्ण रकम खर्च गर्ने योजना बनाएको छ ।
आगामी वर्ष सबै निरक्षर साक्षर भएपछि नवसाक्षर नागरिकहरू सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा साँंस्कृतिक रूपमा सचेत भएको मानिने भएको छ ।

नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन् ।