काठमाडौं २२ पुस / सरकारले पुन: साक्षरता कक्षा सुरु गर्ने भएको छ । यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले ‘साक्षर नेपाल वर्ष २०७६’ को अवधारणा स्वीकृत गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सबै सर्वसाधारणलाई कम्तीमा हस्ताक्षर गर्न सक्ने बनाउन प्राथमिकता दिइएको जनाए । लेखपढ गर्न नसक्नेहरूका लागि साक्षरता कक्षा र नवसाक्षरहरूका लागि निरन्तर शिक्षा कार्यक्रम सुरु गर्ने शिक्षा मन्त्रालयले पेस गरेको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहहरूलाई पनि साक्षर घोषणा गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । यसअघि २०६५ देखि राष्ट्रिय साक्षरता अभियान चलाइएको थियो । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार अझै ३० जिल्लाका करिब ३ लाख बासिन्दा साधारण लेखपढसम्म जान्दैनन् ।

१५ देखि ६० वर्ष उमेरसमूहका सबै नागरिकलाई लेखपढ गर्न सक्ने बनाउन २०७६ लाई साक्षर नेपाल वर्षका रूपमा मनाउन लागिएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले जानकारी दिए । ‘साक्षर घोषणा हुन बाँकी जिल्लामा पुन: कक्षा चलाउँछौं,’ उनले भने, ‘नवसाक्षरहरूका लागि निरन्तर शिक्षाको कक्षा चलाउने अवधारणा बनाएका छौं ।’ साक्षर स्थानीय तह/जिल्ला घोषणा भएको ठाउँमा निरन्तर शिक्षाको कक्षा चलाउने योजना अघि सारिएको हो ।

केन्द्रका अनुसार २०७४ चैतसम्म ४७ जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेका छन् । बाँकी १२ जिल्ला तत्कालै घोषणा गर्न सकिने अवस्थामा छन् । १८ जिल्लामा थप कार्यक्रमको आवश्यकता देखिन्छ । २०७८ सालमा हुने राष्ट्रिय जनगणनादेखि निरक्षरको गणना नहुने गरी साक्षर वर्ष मनाउन लागिएको गौतमले बताए । सरकारले २०७१ असारदेखि साक्षर जिल्ला घोषणाको थालनी गरेको थियो । यसका लागि ७ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ ।

अभियान सञ्चालन गरे पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । साक्षरता दर सरकारी तथ्यांकजस्तो नरहेको र साक्षर भएकाहरूले पनि लेखपढ भुल्दै गएको उनीहरूको दाबी छ ।

परीक्षण गरेर भन्दा पनि रिपोर्टका आधारमा साक्षर जिल्ला घोषणा भएकाले सरकारी तथ्यांकलाई विश्वास गर्न नसकिने शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले बताए । केन्द्रले प्रदेश ४ का सबै जिल्ला साक्षर भइसकेको र प्रदेश २ का कुनै जिल्ला साक्षर घोषणा हुन नसकेको जनाएको छ ।

अवधारणापत्रमा साक्षर घोषणा हुन बाँकी ३० जिल्लालाई ४ समूहमा विभाजन गरिएको छ । धनुषा, रौतहट, सर्लाही, सिराहा, सप्तरी, बारा, पर्सा, सोलुखुम्बु, हुम्ला र डोल्पाका सर्वसाधारणलाई साक्षर बनाउन सघन खालको कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने गौतमले बताए ।

यी जिल्लाको साक्षरता दर कमजोर छ । मुगु, जुम्ला, कालिकोट, अछाम ,बझाङ, बाजुरा, महोत्तरी र कञ्चनपुरमा पुन: साक्षरता कक्षा चलाउन आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ । काभ्रे, संखुवासभा, उदयपुर, मोरङ, डडेलधुरा र बैतडी साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेको र कैलाली, डोटी, बाँके, काठमाडौं, कपिलवस्तु, ताप्लेजुङले घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको केन्द्रले उल्लेख गरेको छ ।

कान्तिपुरबाट