काठमाडौं - अस्थायी शिक्षकको विज्ञापनमा शिक्षक सेवा आयोगले त्रुटि गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर भएको छ । रौतहटको आधारभूत विद्यालय उचडी, प्रेमपुर गोनाई–८ का प्राथमिक तहका अस्थायी शिक्षक सिकिन्द्र कुशवाह लगायतका शिक्षकले हालेको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले १५ दिन भित्र जवाफ दिन आयोगलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधिस मीरा खड्काको ईजलासले विपक्षी आयोग, शिक्षा मन्त्रालय र उसका विभिन्न निकायलाई आदेश दिएको हो । 

प्राथमिक तहको १०३ नम्बर विज्ञापनमा आवश्यक पद भन्दा कमका लागि मात्रै आयोगले विज्ञापन गर्दा आफूहरुलाई मर्का परेको भन्दै कुशवाह लगायतका शिक्षकहरुले मुद्धा दायर गरेका हुन् । उक्त विज्ञापनका लागि ७५ प्रतिशत आन्तरिकमा ५२ पद भए पनि आयोगले ३७ पदमा मात्रै विज्ञापन खोल्दा कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई मर्का परेको उनीहरुको दावि छ । तत्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले तयार गरेको अस्थायी शिक्षक विवरण समष्टिगत फारममा पनि सोही संख्या उल्लेख रहेको प्रमाण सहित मुद्धा दायर गरिएको छ ।  

'अस्थायी शिक्षक संघर्ष समिति र सरकारबीच भएको सहमती अनुसार ७५ प्रतिशत आन्तरिकमा आवश्यक ५१ पद भन्दा कममा मात्रै आयोगले विज्ञापन गरेर हामीलाई अन्याय गरेकोले हामी न्यायका लागि अदालत गएका हौं' कुशवाहले भने ।

कुशवाह २०६८ साल फागुन २० गते अस्थायी नियुक्त भएका शिक्षक हुन् ।