काठमाडौं २० पुस / मुलुककै पुरानो प्रकाशन गृह साझाका कर्मचारी करिब ६ महिनादेखि आन्दोलनमा छन् । लामो समयसम्म काम गरे पनि तलब भत्ता नदिई निकालिएको भन्दै १ सय २८ कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

केहीले उमेर हदका कारण सेवानिवृत्त भए पनि त्यसअनुसारको सेवासुविधा पाउन सकेका छैनन् । उनीहरूको माग काम गरेको अवधिको तलब र सेवा निवृत्तपश्चात् सुविधा पाउनुपर्ने भन्ने छ ।

२०७५ साउनबाट आन्दोलन थालेपछि यी कर्मचारीले अहिलेसम्म तलब पाउन सकेका छैनन् । अघिल्लो वर्ष माघदेखि स्थायी कर्मचारीले पनि तलब पाएका छैनन् । २०७० बाटै साझाले गर्ने सरकारी पाठ्यपुस्तक बिक्रीवितरण ठप्प छ भने २/२ महिनामा बस्नुपर्ने सञ्चालक समितिको बैठक ८ महिना बित्दासमेत बस्न सकेको छैन ।

पुस्तक बिक्रीका लागि भाडामा लिएको विश्वभाषा क्याम्पसको सटर भाडा मासिक ८० हजार तीन वर्षदेखि तिरिएको छैन । साझा ऋणै ऋणले थिचिएको कर्मचारी बताउँछन् ।

३२ वर्ष प्रबन्धकका रूपमा साझामा काम गरेकी तारा चालिसेले स्वैच्छिक अवकाश भनेर नाम निकालिएको तर यसका लागि कुनै बजेट व्यवस्था नगरिएको बताइन् । नियमावली संशोधन गरेर राजीनामा नदिनेलाई बर्खास्त गर्ने प्रावधान राखी जबर्जस्ती हटाउने योजना ल्याएको गुनासो उनले गरिन् ।

महेन्द्रनगरदेखि झापासम्मका कर्मचारी तलब पाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनमा सहभागीबाहेक साझामा ७१ जना स्थायी कर्मचारी छन् । करिब ५० जना करारमा छन् ।

साझाका उपसचिव (अधिकृत द्वितीय) होम भट्टराईका अनुसार सञ्चालक समितिको बैठक नबस्दा धेरै कुरा रोकिएको छ । ‘खाता सञ्चालन हुन सकेको छैन, नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सञ्चालक समितिको निर्णयबिना हुँदैन,’ भट्टराई भन्छन्, ‘साझा खुलेको छ, चलेको छैन ।’

उनका अनुसार साझाका महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले ०७५ भदौ २८ पछि साझा टेकेका छैनन् । यसलाई नियन्त्रण गर्ने सञ्चालक समितिले हो । साझालाई नियन्त्रण गर्ने सहकारी मन्त्रालय हो तर त्यसले केही नगरेको गुनासो कर्मचारीको छ ।

२०७३ साउनमा २२ जना अधिकृत र ०७३ माघ १ मा ६९ जना सहायकलाई बिदा गरिएको भट्टराईले बताए । भट्टराईका अनुसार महाप्रबन्धक शर्माले १ सय ५ कर्मचारी भर्ना गरेका छन् ।

शर्माले २०७५ वैशाख २१ गते कार्यालयमा प्रतिबद्धतापत्र टाँसेर २०७५ असार मसान्तसम्ममा उपदान रकम दिन नसके स्वैच्छिक अवकाशमा पठाइएका कर्मचारीलाई पुनर्बहाली गर्ने, उमेर हदका कारण सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई करार सेवामा नियुक्त गर्ने बताएका थिए । प्रतिबद्धताअनुसार काम नभएपछि आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको कर्मचारीले बताए ।

साझाको विनियमबमोजिम ७ जनाको सञ्चालक समिति हुन्छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डमार्फत सहकारी मन्त्रीले ३ जना सञ्चालक र एक जना अध्यक्ष मनोनीत गर्छन् ।

३ जना सञ्चालक भने सेयरधनीबाट निर्वाचित हुन्छन् । अहिले निर्वाचित सञ्चालकमा जीवनचन्द्र कोइराला, विजय सुब्बा र हरिहर खनाल छन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले साझाको अध्यक्षमा कृषि मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम विष्ट तथा सञ्चालकमा मोहन दुवाल, गायत्री लम्साल र रामकुमार श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्‍यो ।

यसअघिको सरकारले हरि अधिकारी, डीपी अर्याल र मुक्ति सुवेदीलाई सञ्चालक सदस्य मनोनीत गरेको थियो । नयाँ सरकारले पुराना सरकारले गरेको नियुक्ति बदर गरी दुवाल, लम्साल र श्रेष्ठलाई पठाएको थियो ।

विदेशमा बस्ने भएकाले अधिकारी साझामा खासै सक्रिय थिएनन् तर अर्याल र सुवेदी आफूहरूलाई गैरकानुनी तरिकाले हटाइएको भन्दै सर्वोच्च पुगे । सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई नहटाउन आदेश दियो । यसबीचमा नयाँ नियुक्त सदस्यले बहाली गरिसकेका थिए । सर्वोच्चले थमौती गरेपछि अर्याल र सुवेदी पनि फर्किए । यसरी ७ जनाको सञ्चालक समिति ९ जनाको बन्यो ।

अध्यक्ष विष्टले आफ्नो मन्त्रालय परिवर्तन भइसकेकाले अध्यक्षमा नराख्नु भन्दै आएका छन् । ‘७ जना मात्र सदस्य भएको भए बैठक गर्न समस्या थिएन, आजको भोलि गर्न सकिन्थ्यो,’ विष्ट भन्छन्, ‘९ जना भएकाले समस्या भएको हो ।’ सरकारले सञ्चालक समिति पुनर्गठन गरिदिनुपर्ने उनले बताए ।

उनले आन्दोलनरत कर्मचारीका लागि स्वैच्छिक अवकाशको रकम आउन लागेको बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयबाट निर्णय प्रक्रियामा छ, त्यो पैसा आएपछि उहाँहरूले ५० प्रतिशत रकम पाउनुहुनेछ ।’

महाप्रबन्धक शर्मा कर्मचारीको तलबको समस्या चाँडै टुंग्याउने दाबी गर्छन् । कर्मचारी भने शर्माकै कारण समस्या भएको बताउँछन् । एक कर्मचारीले साझाको लोगो प्रयोग गरेर शर्माले बाहिरबाटै किताब छापेर बेच्ने गरेको आरोप लगाए । शर्मा भने आफूले यस्तो गरेको पाइए जस्तोसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको बताउँछन् । साझा प्रकाशन कार्यालयमा भ्रष्टाचार भएको, मनोमानी बढेको र आर्थिक पारदर्शिता नभएको भन्दै कर्मचारीले अख्तियारमा उजुरी पनि दिएका छन् ।

२०७० देखि अलपत्र निर्माणाधीन भवनको मुद्दा अख्तियारमा छ । लामो समय अनुसन्धान गरे पनि अख्तियारले अझै मुद्दा दर्ता नगरेको कर्मचारीले बताए । २०६७ मा ४ करोड २६ लाखमा ठेक्का लगाउँदा भवन ३० महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गरी बुझाउने सम्झौता भएको थियो तर ७ करोड ५० लाख सकिँदासम्म काम नसकिएको कर्मचारी भट्टराई बताउँछन् । उनका अनुसार भवनका हरेक तलामा अख्तियारले ८/८ वटा प्वाल बनाएर छोडेको छ ।

साझा प्रकाशन गृह बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै लेखक साहित्यकारहरूले यसलाई जोगाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

योग्यता र क्षमता नहेरी जसको सरकार उसैले नियुक्ति गर्ने परम्पराले गर्दा संस्थामा मनपरी बढेको साहित्यकार तुलसी भट्टराई बताउँछन् । ‘एउटा सरकारले नियुक्त गर्छ, अर्को आएर हटाउँछ । ६ महिना/वर्ष दिनको परम्परा बसेपछि त्यहाँ जाने मान्छेले काम गर्ने अवस्था हुँदैन,’ उनले भने, ‘नाफा कमाएर चल्न साझा बैंक होइन, यसलाई चलाउने जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ ।’

आर्थिक संकटमा भए पनि साझाको आर्थिक स्रोत नभएको होइन । पुल्चोकमा करिब ७ रोपनी जग्गा छ । महेन्द्रनगर, धनगढी, सुर्खेत, नेपालगन्ज, वीरगन्ज र नारायणगढमा पनि जग्गा छ । सञ्चालक समिति सदस्य हरिहर खनाल व्यवस्थापन स्वेच्छाचारी भएकाले समस्या आएको बताउँछन् । ‘साझाको हितमा काम गर्न सक्ने व्यवस्थापक ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने।

कान्तिपुरमा विमल खतिवडाले लेखेको खबर ।