काठमाडौं १९ पुस / संसद्को स्वास्थ्य शिक्षा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेर समितिलाई बुझाउने तयारी गरेको छ । सम्भवतः बिहीबारसम्म सहमति जुट्ने र समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउने उपसमितिको तयारी छ ।

उपसमितिका संयोजक भैरवबहादुर सिंहले बुधबार समितिलाई प्रंतिवेदन बुझाउने तयारी भए पनि भाषागत रूपमा प्रतिवेदनलाई मिलाएर बिहीबार बुझाउने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो । डा. गोविन्द केसीले उठाउनुभएको सम्पूर्ण विषय प्रतिवेदनले समेटेको प्रष्ट पार्दै बाहिर आएजस्तो उपसमितिमा कुनै पनि विवाद नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सांसद् अन्जना विसङ्खेले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सहमति भइसकेको जानकारी दिनुभयो । केही सदस्यहरूले असहमति जनाउनुभएको थियो, उहाँले भन्नुभयो,“बिहीबार प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएर समिति समक्ष बुझाइने छ ।”

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सम्झौताको आधारमा नै अगाडि बढ्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । काठमाडाँै बाहिर मेडिकल कलेज खोल्नका लागि विधेयकले बाटो खोलिदिनुपर्छ भन्ने आफ्नो मत रहेको भन्दै उहाँले डा. केसीको माग पनि उपत्यका बाहिर मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ भन्ने रहेको बताउनुभयो ।

काठमाडौँ उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज नखोल्ने भए पनि बाहिर भने खोल्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । मन्त्री पोखरेलले सिटिइभिटिका कार्यक्रमहरू फेजआउट भन्दा पनि पाँच वर्षभित्र स्तरवृद्धि गर्ने विषय उपयुक्त हुने बताउनुभयो । आफूले जीवनमा कुनै पनि कलेजलाई सम्बन्धन नै नदिएको स्पष्ट पार्दै उहाँले कृषि र वनलाई सम्बन्धन दिएको पनि मन्त्रिपरिषद्मा रोकेको जानकारी दिनुभयो ।

सहमतिको विकल्प नरहेको भन्दै उहाँले मेडिकल कलेजलाई गैरनाफामुलक रुपमा लैजान सैद्धान्तिक सहमति भएको जानकारी दिनुभयो । सङ्घीय शिक्षा नीति बनिरहेको भन्दै उहाँले सवै विषय उक्त नीतिमा आउने बताउनुभयो ।

प्राकृतिक चिकित्सा, एलोपेथिक, आयुर्वेद चिकित्सा समेतलाई समेत सङ्घीय शिक्षा नीतिले समेट्ने भएकोले अहिले मेडिकल कलेजको विषयमा टुङ्गोमा पुग्न गाह्रो हुने उहाँको भनाई छ । उपसमितिमा मतदान प्रक्रियामा जान खोजे पनि सहमतिमै जानुपर्छ भन्ने आफ्नो अडान रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

यसैबीच, अनशन बस्न इलाम पुग्नुभएका डा. केसीले यही पुस २५ गते सम्मका लागि अनशन स्थगित गर्नुभएको छ । बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले अनशन स्थगित गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
‘संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापतिका तर्फबाट हामीसँग भएको सम्झौताअनुसार ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै त्यसका लागि केही दिनको समय माग भएकाले यही पुस २५ गते सम्मका लागि सत्याग्रहको कार्यक्रम स्थगन गरेको घोषणा गर्दछौ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ,“यसबीच चलखेल भएको अवस्थामा कुनै पनि बेला सत्याग्रह सुरु गर्नेछु ।”

चिकित्सा शिक्षा विधेयक अघि बढाउने क्रममा संसदीय समितिमा चलखेल भइरहेको भन्दै उहाँले पहिले सत्याग्रहमै रहेका बेला चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशका जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी प्रावधानहरु काटेर विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरिएको बताउनुभयो ।

सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्ने काम अगाडि बढाउन, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसको भर्ना अविलम्ब खोल्न, गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनअनुसार दोषी ठहर देखिएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई बर्खास्ती गर्न लगायतका माग केसीले उठाउँदै आउनुभएको छ ।

गोरखापत्रमा सरोज ढुङ्गेलले लेखेका छन् ।