काठमाडौं १८ पुस / डा. गोविन्द केसीसँगको सहमति अनुसार नै चिकित्सा शिक्षा विधेयक अगाडि बढ्ने भएको छ । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमितिको मङ्गलबारको बैठकमा डा. केसीसँगको सम्झौता अनुसार नै विधेयकलाई संसद्मा पेश गरिने सहमति भएको हो ।  समितिको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले डा. केसीसँग भएको सहमति अक्षरशः लागू गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो । मन्त्री पोखरेलले केही विषयमा मतभेद हुँदाहुँदै पनि केसीसँग भएका सम्झौता अनुसार अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।

प्रमाणपत्र तह मुनिका कार्यक्रमलाई पाँच वर्षमा ‘फेजआउट’ गर्ने सन्र्दभमा मन्त्री पोखरेलले सरकारले जनशक्ति प्रक्षेपण गर्ने कार्यदल बनाएर काम गरिरहेकाले यो विषयलाई ऐनमा नराख्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले दक्ष जनशक्तिबाट स्वास्थ्थ सेवा पु¥याउन सरकारले पहल गर्ने बताउनुभयो ।

काठमाडौँ बाहिरका मेडिकल कलेज चलाउन आशयपत्र लिएका, मापदण्ड पूरा गरेका मेडिकल कलेजलाई सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने आफ्नो मान्यता रहेको उहाँको भनाइ छ ।  उपत्यका बाहिर कलेज हुनुपर्छ भन्ने आवाजलाई आफूले सकारात्मक रुपमा लिएको बताउनुभयो ।

सहिद, बेपत्ता, घाइते परिवारका सदस्य , संविधानले निर्दिष्ट गरेका अपांगता भएका व्यक्ति, दलित र फरक क्षमता भएकालाई छात्रवृत्तिको पनि व्यवस्था गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । गुणस्तरीय शिक्षामा सम्झौता गर्न नसकिने भन्दै उहाँले हाल सञ्चालनमा रहेका मेडिकल कलेजलाई १० वर्ष भित्र गैरनाफामूलक दिशामा लगिने छ भन्नुभयो । हाल संघीय शिक्षा नीति बनाउने काम भइरहेको र फागुन भित्र संघीय शिक्षा नीति बनाइसक्नुपर्ने भएकाले शिक्षा स्वास्थ्य समितिमा साझा सहमति गरेर अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ ।

बैठकले काठमाडौँ उपत्यकामा १० बर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने व्यवस्था विधेयकमा राख्न सुझाव दिएको छ । यो निर्णयसँगै चर्चामा रहेका मनमोहन मेडिकल कलेज तथा काठमाडौँ नेशनल मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने सम्भावना अन्त्य भएको छ । उपसमिति सदस्य गगनकुमार थापाले अन्य विषयमा सहमति भए पनि सिटिइभिटिको विषयमा भने शिक्षा मन्त्रीको फरक धारणा रहेको बताउनुभयो । उहाँले कतिपय विषयमा अझै सहमति हुन नसकेको बताउनुभयो ।

अर्का सदस्य खगराज अधिकारीले डा. केसीसँग भएको सम्झौँता अनुसार नै विधेयक अगाडि बढाउने निर्णय भएको जानकारी दिँदै बुधबार अन्तिम रुप दिएर समितिमा पेश गरिने बताउनुभयो ।

गोरखापत्रबाट