काठमाडौं १८ पुस / दुई तिहाई बहुमतको वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा विद्येयकको प्रस्ताव तयार पारिहेको छ। प्रस्तावमा विद्यालय शिक्षामा सात वर्ष भित्रमा नीजि लगानी अन्त्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। तर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलले भने राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकभित्र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम परिषद (सीटीइभीटी)लाई नराखि शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत राख्न दबाब दिँदै आएका छन्। परिषदले स्थलगत निरीक्षण तथा धरौटी जम्मा गरी एक हजार नीजि कलेजलाई सम्बन्धन दिन तयारी अवस्थामा राखेको छ।

अचम्मको कुरा के भने वर्तमान शिक्षा मन्त्रीको पालामा पाँच सय भन्दा बढी सम्बन्धन दिइएकोमा एक सय १६ ‘ब्याचलन इन कम्प्युटर अप्लिकेशन’ र आठ वटा ब्याचलन इन बिजनेश म्यानेजमेन्ट त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मान्यता प्राप्त हुन्। सम्बन्धन प्राप्त तीन सय ५८ वटा छोटो अवधिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने नीजि संस्था सीटीइभिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त रहेका छन्। त्यस्तै आठ वटा नीजि कलेजले कृषि तथा वन विश्वविद्यालय चितवनबाट सम्बन्धन प्राप्त रहेका छन्। सरकारी विश्वविद्यालय तथा संस्थाहरुले नीजि कलेजलाई सम्बन्धन दिने क्रममा दशौँ लाख खाने गरेको सरोकारवालाको आरोप छ।
सिटिइभिटीका अनुसार सरकारी निकायले सम्बन्धन दिन तयारी गरेका एक हजार भन्दा बढी नीजि संस्थाहरुको स्थलगत निरीक्षण तथा धरौटी शुल्क लिएपछि फाइल समेत तयारी अवस्थामा राखेको छ। यी कलेजमा डिब्लोमा तथा प्राविधिक एसएलसी कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन्। त्यस्ता संस्थाले स्थलगत निरीक्षणका लागि एक लाख रुपैयाँ बुझाई सकेका छन् भने डिप्लोमा अनुमतिका लागि १० लाख र प्राविधिक एसएलसीको लागि पाँच लाख रुपैयाँ भने सम्बन्धन पत्र बुझ्दा सिटीईभिटीलाई बुझाइसक्नुपर्छ।

सन २०१२/०१३ मा तत्कालिन शिक्षा मन्त्री दिनानाथ शर्माले नीजि विद्यालयमा सिटिइभिटी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिने विषयमा प्रस्ताव आह्वा गरेका थिए। त्यतिबेला नीजि संस्थाहरुले जम्मा दुई हजार सात सय प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। त्यस मध्य एक हजार ६ सय ९३ प्रस्तावहरु स्वीकृत भएका थिए। त्यस पछि परिषदले प्रस्ताव आह्वान गरेको छैन्। परिषदका अधिकारीहरुका अनुसार प्राप्त प्रस्तावहरुको स्वीकृति नसकिएसम्म नयाँ प्रस्ताव आह्वा नगरिने बताउँछन्। शर्मा तत्कालिन माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मन्त्री भएका थिए। हाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा केन्द्रीय सदस्यको भूमिकामा रहेका छन्।

शर्माको पालामा आह्वान भएका प्रस्तावहरु त्यसपछि शिक्षा मन्त्री बनेकी कांग्रेस नेत्री चित्रालेखा यादव, तत्कालीन माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मन्त्री बनेका धनिराम पौडेल, कांग्रेसका गोपालमान श्रेष्ठले सम्बन्धन दिने चलखेल गरेपनि विद्यार्थी संगठनहरुको आन्दोलनका कारण असफल भएका थिए। तर गोपालमान श्रेष्ठले भने एक वर्ष अघी नै २५ नीजि कलेजलाई सम्बन्धन दिएका थिए।

छोटो अवधिका कार्यक्रमलाई सम्बन्धन दिन परिषदका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकले निर्णय गरेर सम्बन्धन दिन सक्नेछ भने डिप्लोमा र प्राविधिक एसएलसीका लागि शिक्षा मन्त्री अध्यक्ष रहेको समितिले मात्र निर्णय गर्नेछ। छोटो अवधिका कार्यक्रमका लागि परिषदले मात्र निर्णय गरेर सम्बन्धन दिन सक्ने भएपनि शिक्षा मन्त्रीको दबाब हुने गरेको परिषदका एक उच्च अधिकारी बताउँछन्। ‘निजी कलेजलाई सम्बन्ध दिने क्रममा आर्थिक रुपमा निकै ठूलो चलखेल हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने।

शिक्षा मन्त्री पोखरेल एक हजार डिप्लोमा र प्राविधिक एसएलसी कार्यक्रमलाई सम्बन्धन दिन तयारी अवस्थामा रहेको परिषद स्रोत बताउँछ। ‘मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेक संसदवाट पारित नहुने बेलासम्म पर्खिरहेका छन्,’ स्रोतले भन्यो।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक हाल संसदमा छलफलका क्रममा रहेको छ। उक्त विधेयक डा गोविन्द केसीसँग भएको सहमतिका आधारमा ल्याउन लागिएको हो। सरकार र डा. केसीबीच गत साउनमा नौ बुँझे सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार प्रमाणपत्रतहका स्वाथ्यकर्मीहरुलाई स्तर उन्नती गर्ने र प्रमाणपत्र तहलाई विस्थापन गर्ने, स्नातक तहका नर्सिङ, ल्याब टेक्निसियन र स्वास्थयकर्मी उत्पादनलाई नयाँ बन्ने ऐन अनुसार उच्च स्तरीय आयोग अन्तर्गत राखिने उल्लेख गरिएको छ।

तर मन्त्री पोखरेल भने परिषदलाई ऐन र आयोग अन्तर्गत नराख्ने कसरथमा लागेका कारण विधेयक नै अघी बढ्न सकिरहेको छैन्। डा केसी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री मातहतको उच्च स्तरीय आयोगमा राख्दा मन्त्रीले चलखेल गरी सम्बन्धन दिन नमिल्ने भएपछि आफ्नो मन्त्रालय मातहत राख्न दबाब दिँदा विधेयक अघी बढ्न सकिरहेको छैन।’ सहमति अनुसार विधेयक अघी नबढेपछि केसीले बुधबारदेखि १६ औ अनशन सुरु गर्ने तयारी गरेका छन्।

पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री तथा हाल सांसद समेत रहेका गगन थापा (जो संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्य समेत हुन ) ले मंगलबारको बहसमा पनि सिटिइभिटी र उपत्यका बाहिरका नीजि कलेजलाई सम्बन्धन दिने क्रममा मन्त्रीले लिएको अडानका कारण कुनै प्रगति हुन नसकेको बताएका छन्। ‘मन्त्री पोखरेलले सिटिइभिटीको कुरा मिल्दैन भन्नु भयो र परिषदका सम्बन्धमा देव गुरुङले राखेको संशोधन प्रस्तावमा पनि संशोधन हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठ्न थालेको छ। यसले गर्दा थप जटिलता उत्पन्न हुन थालेको छ,’ सांसद थापाले भने।

मन्त्री पोखरेलले मंगलबार संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमिति बैठकमा बोल्दै परिषदलाई नयाँ ऐन अन्तर्गतको उच्चस्तरीय समितिमा राख्न नसकिने बताएका छन्। ‘सिटिइभिटी पाठ्यक्रम र कार्यक्रमहरु विद्यालय शिक्षा अन्तर्गत वर्गीकरण गरि शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत नै राखिनुपर्छ,’ उनले भने।

हाल परिषद मातहतमा एक हजार ७८ छोटो अवधिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीजि संस्था, आठ सय ७६ डिप्लोमा र प्राविधि एसएलसी सञ्चाल गर्ने संस्था रहेका छन्। आठ सय ७६ मध्य चार सय २९ नीजि पाँच वटा गुठी, तीन सय ९७ सरकारी विद्यालय र ४५ आंगिक संस्थाहरु रहेका छन्। परिषद अन्तर्गत छोटी अवधिका कार्यक्रमहरु एक सय ७४, डिप्लोमा र प्राविधिक एसएलसीका २७ वटा संकाय सञ्चालनमा रहेका छन्। छोटो अवधि तीन महिना रहने र डिप्लोमा तीन वर्ष तथा प्राविधि एसएलसी १८ महिना अवधिको हुनेगर्छ। डिप्लोमा र प्राविधिक एसएलसीमा वार्षिक २१ ह्जार सात सय ९२ विद्यार्थी भर्ना क्षमता रहेको छ।

नागरिकमा विष्णुप्रसाद अर्याल ले लेखेका छन् ।