काठमाडौं १६ पुस / उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले कक्षा ८ सम्म मातृभाषाको माध्यमबाट बहुभाषिक शिक्षा प्रणाली लागू गर्न प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले मातृभाषामा व्यवहार नगरिँदा भर्ना भएका हजारौं बालबालिकाले बीचैमा पढाइ छाड्नुपरेको औंल्याउँदै त्यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको हो ।

साना कक्षामा बालबालिकालाई पठनपाठन गर्दा मातृभाषाकै माध्यमबाट बुझाउनुपर्ने आयोगको सुझाव छ । मातृभाषामा आधारित शिक्षा कार्यान्वयनका निम्ति विद्यालयलाई तीन वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । विद्यालय सेवा क्षेत्रमा एकल मातृभाषी समुदायका विद्यार्थी, दुई भाषिक समुदायका विद्यार्थी र दुईभन्दा बढी भाषा प्रयोग हुने समुदायका विद्यार्थीलक्षित छ ।

अभिभावकहरू भने आफ्ना छोराछोरीलाई ‘अंग्रेजी शिक्षा’ पढाउनेतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् । आयोगले शैक्षिक गुणस्तरका नाममा अंग्रेजी माध्यममा पठनपाठन गर्दा बालबालिकाले घोकेका भरमा प्राप्तांक हासिल गरे पनि सिकाइको आधार खस्किएको औंल्याएको छ । ‘मातृभाषालाई माध्यम भाषाका रूपमा छनोट गरी कार्यान्वयनमा लैजानु, द्वैभाषिक र बहुभाषिक शिक्षणका लागि शिक्षक तयार गर्नु चुनौतीपूर्ण छ,’ प्रतिवेदनमा छ ।

आयोगले स्थानीय तहको सक्रियतामा मातृभाषा शिक्षक व्यवस्थापन, भाषा, लिपि, शब्दकोश, व्याकरण निर्माण तथा लेख्य परम्पराको विकास गर्नुपर्ने अाैंल्याएको छ । भाषासँगै संस्कार, संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन हुने औंल्याइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले २०५४ सालदेखि विषयगत रूपमा मातृभाषाको पाठ्यक्रम निर्माण थालेको थियो । कक्षा १ देखि ५ सम्म पाठ्यपुस्तक लागू गरिएको छ ।

हालसम्म २४ भाषामा पाठ्यपुस्तक निर्माण भएको छ तर शिक्षकको व्यवस्था नहुँदा व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन ।

स्थानीय सरकारद्वारा स्थानीय भाषा, लिपि, साहित्य एवं संस्कृति संरक्षण, विकास तथा पठनपाठनको काम सुनिश्चित गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय भाषामा पाठ्यसामग्री, शिक्षण सामग्री तथा विद्युतीय सामग्री स्थानीय तहमा उत्पादन तथा वितरण गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । पाठ्यक्रम नीतिमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम ढाँचासित नबाझिने गरी स्थानीय संस्कृति, व्यावसायिक शिक्षा र भाषासम्बन्धी विषयको पाठ्यक्रम स्थानीय सरकारले बनाउने उल्लेख छ ।

भाषाविद् अमृत योञ्जन तामाङ आयोगले संघीय मुलुकको विशेषता जोगाउन शिक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिन आवश्यक रहेको बताए । ‘आयोगले बहुभाषिक नीतिअनुसार मातृभाषा शिक्षालाई जोड दिएको देखिन्छ,’ सकारात्मक पहल भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘तर विश्वभरि अंग्रेजीको हावा फैलिएको बेला सरकारले सम्बन्धित मातृभाषी समुदायलाई मातृभाषाको महत्त्व बुझाउन र अवसर सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ ।’

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता बैकुण्ठ अर्यालले व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न चुनौती रहेको बताए । ‘हामीले धेरै मातृभाषा शिक्षा भन्यौं तर अभिभावकको चाहना अंग्रेजी छ,’ उनले भने, ‘हामी मातृभाषालाई सूचना प्रविधिसित जोड्न सक्छौं/सक्दैनौं । सक्छौं भने मातृभाषामा रोजगारी पनि सिर्जना हुन सक्छ ।’

आयोगको मस्यौदामा मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका इस्लामिक उपाधिलाई समकक्षता प्रदान गर्ने, मरदसामा पढाउने शिक्षकलाई अरू शिक्षकसरह मान्यता दिनसमेत आयोगले सुझाएको छ ।

कान्तिपुरमा गणेश राईले लेखेका छन् ।