ललितपुर - निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको एउटा समूहले उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्यहरु प्रति कटाक्ष गरेको छ । आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको मस्यौदामा निजी विद्यालयका सन्दर्भमा उल्लेख सिफारिस संविधान विपरित तथा देशको शिक्षा क्षेत्रलाई घाटा पुग्ने गरी हुन लागेको तर्क सहित उनीहरुले आयोगका सदस्यहरुको क्षमता माथि नै प्रश्न उठाएका छन् । विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरुलाई 'कुरा बुझाउन' भन्दै गरिएको एक कार्यक्रममा उनीहरुले आफ्नो प्रतिनिधित्व विना आयोगको सिफारिस आएको भन्दै मान्य नहुने पनि घोषणा गरेका छन् ।  

संविधान सभा सदस्य समेत रहेकी निजी विद्यालय सञ्चालक गीता राणाले संविधानले पेशा ब्यवसाय गर्न छुट दिएको तर्क गर्दै आयोगको प्रतिवेदन सेवा मुलक ब्यवसायको परिभाषा गर्न छाडेर अरु कुरामा अल्झिएको आरोप लगाईन् ।

'सरकारकै तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने पनि १६ दशमलब ८ प्रतिशत निजी क्षेत्रले ओगटेको छ, यो क्षेत्र बन्द गरे पछि यहाँका विद्यार्थीलाई उस्तै शिक्षा दिने हैसियत राज्यको छ ?' प्रश्न गर्दै उनले भनिन्, 'आयोगका सदस्यहरुले तथ्य नबुझि  भ्रम छर्ने काम गरे ।'

निजी विद्यालय सञ्चालक शान्ता दिक्षीतले शिक्षाका सन्दर्भमा राजनीतिक ऐजेण्डा अन्यौलमा रहेको भन्दै आफूहरुलाई खत्तम बनाए पछि मात्रै शिक्षा सुधार हुन्छ भन्ने  मान्यता आयोगका सदस्यहरुमा हावी भएको आरोप लगाईन् ।  

'गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बर्षेनी ६ अर्ब रुपैंया विदेश गईरहेको छ, हामीहरुले यहीँ अन्र्तराष्ट्रिय स्तरको शिक्षा दिएर त्यो रकम  २– ३ प्रतिशतमा सिमित पारेका छौं' उनले भनिन्, 'यस्तै बेला राज्यले निजी स्कुल बन्दै गर्ने सोच्नु दुखद् कुरा हो ।' 

यस्तै निजी विद्यालय सञ्चालक पवित्रा लिम्बुले राज्यले गतिलो नीति बनाउने हो भने विदेशी विद्यार्थी ल्याएर पठन पाठन गर्न सक्ने दावी गर्दै हचुवाको भरमा बन्दको सिफारिस गरिएको तर्क प्रस्तुत गरिन् । 

'आयोग बन्यो रे भन्दा म एकदमै खुसी भएको थिएँ, ल अब देशको सही शिक्षा नीति बन्ने भयो भन्ने आशा पलाएको थियो, तर यहाँ त उल्टा भयो' उनले आयोगका सदस्यहरुलाई प्रश्न गरिन् 'हचुवामा गरिएको यस्ता सिफरिसले कसलाई छक्याउन खोजेको ?'

निजी विद्यालय बन्द गर्ने हो भने शैक्षिक सहित देशको सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा पनि नकारात्मक असर गर्ने दावी गर्दै उनले सरकारले सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्ने हो भने निजी विद्यालय आफैं बन्द हुने पनि बताईन् । 

संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक अन्र्तगत राखेको सन्दर्भलाई ध्यान दिदैं  आयोगको उक्त प्रतिवेदनमा विद्यालय शिक्षामा निजी लगानी बन्द गर्ने गरी सात बर्ष भित्र निजी विद्यालयलाई गुठिमा जाने सिफारिस गरिएको छ । 

तर, निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संगठन एन प्याब्सनका पूर्व अध्यक्ष कर्ण बहादुर शाहीले उक्त सिफारिस गर्ने आयोगका सदस्यहरु विषयविज्ञ नभएको आरोप लगाए ।

'निजीको उचाई घटाएर सामुदायिक विद्यालयको उचाई नबढ्ने' भन्दै उनले कुनै एक विद्यालय गतिलोसँग चलाएर देखाउन आयोगका सदस्यहरुलाई चुनौती दिए । 

आयोगको प्रतिवेदन विरुद्ध निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको तीनवटा संस्था प्याब्सन, एन प्याब्सन र हिसानले आन्दोलन घोषणा गर्ने तयारी गरेर पनि अन्तिम केही घण्टा बाँकी हुँदा पत्रकार सम्मेलन स्थगित गरेको ५ दिन पछि छुट्टै समूहले केही पत्रकारहरुलाई राखेर आयोग प्रति कटाक्ष गरेको हो । 

तीन वटा संगठनले गत मंगलबार राखेको पत्रकार सम्मेलन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको आग्रहमा स्थागित गरेको संगठनका प्रतिनिधिहरुले अनौपचारिक रुपमा बताउँदै आएका छन् । आईतबारको कार्यक्रमसँग उक्त कुराको कुनै सम्बन्ध नभएको आयोजकको दावी छ ।