काठमाडौं १४ पुस / भरतपुरको चितवन मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट वार्षिक करोडौं रुपैयाँ अवैध शुल्क असुल्दै आएको छ । एमबीबीएस अध्ययनका लागि त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) ले तोकेको ४२ लाख ४५ हजारसँगै कलेजले प्रत्येक विद्यार्थीबाट थप १२ लाख ५० हजार रुपैंयाँ अवैध असुलेको हो ।

नेपाल सरकारको असोज २६ गतेको निर्णय अनुसार उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ शुल्क मात्रै लिन पाउने ब्यवस्था छ । नेपाल समाचारपत्रका अनुसार तर, चितवन मेडिकल कलेजले सरकारको निर्णय अवज्ञा गर्दै एक विद्यार्थीबाटै लाखौं रुपैयाँ असुल गरिरहेको छ । ‘१२ लाख ५० हजारको ५० प्रतिशत ६ लाख २५ हजार रुपैयाँ पहिलो किस्ता स्वरुप कलेजले मागिरहेको छ’, एक अभिभावकले नाम नबताउने शर्तमा भने, ‘अतिरिक्त शुल्क नबुझाए विद्यार्थीलाई कक्षा कोठामा बस्न नदिने र पढ्न नचाहेको भनेर निकालिदिने चेतावनी दिएको छ ।’ अधिकांश अभिभावकबाट कलेजले शुल्क लिएको छ भने नदिने अभिभावकलाई पटक–पटक फोन गरेर टर्चर दिने गरेको छ ।

विद्यार्थीबाट अवैध असुलेको पैसाको रिसिभ दिइएको छैन भने चेक मार्फत रकम लिन पनि अस्वीकार गरिएको छ । नगद पैसा दिन र चितवन मेडिकल कलेजको नाममा चेक नकाट्न आग्रह गर्दै कलेजको नामको चेक नलिएको अभिभावकको गुनासो छ ।

कुन शीर्षकमा केका लागि रकम मागिएको हो, त्यसको जानकारी समेत कलेजले विद्यार्थी र अभिभावकलाई दिएको छैन । एमबिबिएस संगै कलेजले अन्य फयाकेल्टिको पनि अबैध शुल्क लिइरहेको छ ।

चितवन मेडिकल कलेजसँगै त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) अन्तर्गतका देशभरका मेडिकल कलेजहरुमा एमबीबीएस भर्ना हुदाँ विभिन्न नाममा तोकेको भन्दा बढी शुल्क असुलिरहेका छन् । खाना, होस्टेल र परीक्षा शुल्क बाहेक अन्य कुनै शुल्क लिन नपाउने आईओएमले जारी गरेको निर्दे्शिकामा उल्लेख छ । तर, कलेजले अवैध करोडौं रकम अशुल्दा पनि सम्बन्धित निकायहरु मौन छ । यस विषयमा चितवनमा मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक हरिश चन्द्र न्यौपाने र कलेजका निर्देशक अरुण कोइरालाले एक अर्कालाई देखाउँदै प्रतिकृया दिन चाहेनन् ।

चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले कलेजलाई अतिरिक्त शुल्क नलिन, विद्यार्थीको पठनपाठन अवरुद्ध नगर्न र अभिभावकलाई तनाव नदिन लिखित निर्देशन दिएको बताए । उनले मेडिकल कलेजका सम्बन्धमा विद्यार्थी र अभिभावकको निवेदन आएको भन्दै कलेज प्रशासनसँग पनि स्पष्टिकरण सोधिएको बताए । मडिकल कलेज एशोसिएसनको निर्णय अनुसार कलेजले अवैध शुल्क लिएको लिखित स्पष्टिकरण दिएको प्रजिअ बस्नेतको भनाइ छ ।

कलेजले आईओएमले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिन पाउँदैन प्रजिअ बस्नेतले भने, ‘अहिलेसम्म प्रमाणसहित कोही आएको छैन् । यदि कसैसँग प्रमाण छ भने जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ठगी मुद्दा हाल्न सक्छन् अदालतमा मुद्दा प्रकृया अघि बढ्छ । उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यसमा अरु खासै केही गर्न नसक्ने बताए ।

नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित