काठमाडौं १३ पुस / सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसमा ज्यालादारीमा काममा लगाइएका कर्मचारी र उपप्राध्यापकलाई काममा रोक लगाइएको छ। अन्नपूर्ण पोष्टका अनुसार प्रिन्सिपल कार्यालयले प्रक्रिया नै नपुर्‍याई मनोमानी हिसाबले कर्मचारी र उपप्राध्यापक नियुक्त गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि कार्यालयले नै उनीहरूलाई कामकाजमा रोक लगाएको हो।

विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसका प्रिन्सिपलले प्रक्रिया मिचेर कर्मचारी र उपप्राध्यापकलाई नियुक्त गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि कार्यालयले नै विज्ञप्ति जारी गरेर काममा नजान भनेको हो। ‘अहिले असहज परिस्थिति देखिन आएकाले कार्यालयले नै उनीहरूलाई काममा जान रोक लगाएको हो’, प्रिन्सिपल डा.भूपेन्द्र विष्टले भने, ‘उनीहरूलाई काममा आएको दिनको ज्याला दिने गरी काममा लगाउन खोजिएको हो, अब नआउन भनिसकिएको छ।’ उनले ज्यालादारीमा काममा लगाउन खोजिएकाहरूलाई नआउन भनिसकेपछि स्वतः रद्द भइसक्ने बताए।

विगतमा समेत यसै प्रक्रियाबाट कर्मचारी र उपप्राध्यापकलाई काममा लगाउने गरिएको भन्दै उनले आफूले पनि त्यसै प्रक्रियामा भर्ना गरेको बताए। ‘हिजोका दिनमा जसरी प्रक्रिया गरिएको थियो, त्यसैअनुसार मैले पनि गरेको हो’, उनले भने, ‘सानो विषयलाई ठूलो बनाएर विश्वविद्यालयकै बदनाम गर्न खोजियो।’

शैक्षिक माफियाले विश्वविद्यालयभित्रको वातावरण बिगार्न चलखेल गरेको र उनीहरूलाई निजी शैक्षिक संस्थालाई फाइदा पुग्ने हिसाबले काम गरिरहेको प्रिन्सिपल विष्टको आरोप छ। ‘मैले विश्वविद्यालयको बदनाम नहोस् भनेर आफ्नो निर्णयबाट एक कदम पछि हटेर ज्यालादारीमा राखिएका कर्मचारी र उप प्राध्यापकलाई काममा नआउन भनेको हुँ’, उनले भने।

प्रिन्सिपलले भर्ना गरेका कर्मचारीले हाजिर लाउन नपाउँदै आन्दोलन सुरु भएको थियो। प्रिन्सिपलले मनोमानी नियुक्त गरेको भन्दै विश्वविद्यालयमै कार्यरत प्राध्यापक, विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। आन्दोलनरत प्राध्यापक र विद्यार्थीले भर्ना गरिएका कर्मचारी नियुक्ति नै खारेजी हुनुपर्ने माग राखेर आन्दोलन सुरु गरेका थिए। प्रिन्सिपल कार्यालयले औपचारिक रूपमा कुनै निर्णय नगरेपछि प्रेस विज्ञप्तिमार्फत काममा रोक लगाइएको जनाएको छ।

विश्वविद्यालयको शिक्षा संकायमा अध्ययनरत विद्यार्थीको समूह इन्टिग्रिटी फोरमले समेत सातादेखि रिले अनशन गरिरहेको छ। सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसका प्रिन्सिपल डा.भूपेन्द्र विष्टले ६ जना उपप्राध्यापक र २० कर्मचारी ज्यालादारीमा भर्ना गरेका थिए।

अन्नपूर्ण पोष्टमा विष्णुप्रसाद देवकोटाले लेखेका छन् ।