काठमाडौं - संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वञ्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णयको हवाला दिदैं सबै स्थानीय तहलाई उक्त परिपत्र गरेको हो । 

'हाल नेपाल सरकारबाट शिक्षा सम्बन्धि संघीय कानून तर्जुमाको प्रकृयामा रहेको हुँदा स्थानीय तहबाट शिक्षा सम्वन्धि कानून तर्जुमा गर्दा संघीय सरकारको समन्वयमा मात्र गर्ने ब्यवस्था मिलाउनु हुन' भन्दै परिपत्रमा घुमाउरो तरिकाले वञ्देजको भाषा प्रयोग गरिएको छ । 

'नेपाल सरकारबाट नियुक्त भएका शिक्षक तथा सामुदायिक विद्यालयहरुको व्यवस्थापन र समग्र शिक्षा प्रणालीसँग सम्बन्धित विषयमा उठेका सवालहरुको सहजीकरण गर्दा नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्नु हुन' उक्त परिपत्रमा भनिएको छ । परिपत्रमा स्थानीय तहबाट शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्दा संघ तथा प्रदेश कानूनसँग नबाझिने गरी तर्जुमा गर्नु पर्ने उल्लेख छ । 

संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै स्थानीय सरकारले शिक्षक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई नियमन गर्न थालेकै बेला संघीय मन्त्रालयले उक्त परिपत्र गरेको हो । शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएसँगै शिक्षकका संघ संगठनले विरोध गर्दै आएका थिए । उनीहरुको उक्त विरोधलाई सार्वजनिक शिक्षाका पक्षधरहरुले नजिकैको सरकारले 'कडिकडाउ' गर्न थालेकोमा असहमती जनाएको रुपमा ब्याख्या गर्दै आएका छन् । स्थानीय सरकारले विद्यालय शिक्षाको नियमन गरेपछि केन्द्रदेखि जिल्ला तह सम्म रहेका आफ्ना संगठनको प्रभाव कम हुने शिक्षकका संघ संगठनलाई त्रास छ । 

बिहीबार जारी उक्त परिपत्र शिक्षकका संघ सँगठनले गर्दै आएको तिनै मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी जारी गरिएको छ । नेपाल शिक्षक महासंघले त स्थानीय सरकार मातहत भएको शिक्षाको अधिकारलाई संघीय सरकार मातहत गर्ने गरी संविधान संशोधनकै माग गर्दै आएको छ । शिक्षकका नेताहरुले उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनको मस्यौदामा सोही माग पुरा गर्ने गरी भाषा प्रयोग गराएका छन् । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा आयोगद्धारा संविधान संशोधनको प्रस्ताव, स्थानीय सरकारको अधिकार संघमै !