काठमाडौं १२ पुस / शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सहमति जुटउन नसक्दा चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्को बुधबार बसेको पहिलो बैठकमा पेस हुन सकेन। यसअघि समितिले पहिलो बैठकमा विधेयक पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो। अन्नपूर्ण पोष्टका अनुसार समितिले मेडिकल कलेज सञ्चालन तथा सम्बन्धनलगायत विषयमा सहमति नहुँदा संसद्मा पेस गर्न नसकेको जनाएको छ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गतको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि छलफल गर्न गठिन उपसमितिले डा.गोविन्द केसीसँग छलफल गर्ने निर्णय गरे पनि डा.केसी सहभागी नहुँदा सहमति जुटन नसकेको हो। उपसमितिले सांसद खगराज अधिकारी, गगन थापा र योगेश भट्टराईलाई डा.केसीसँग छलफल गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। ‘छलफलका लागि बोलाइएको हो। तर उहाँ (डा.केसी ) आउन चाहनु भएन। वार्ता गर्दिनँ भन्ने जवाफ दिनुभयो’, सांसद अधिकारीले भने।

सरकार र डा.केसीबीच हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा विधेयक पेस गर्ने सहमति भएको थियो। विधेयकमा सरकारले नै चलखेल गरिरहेको आरोप लगाउँदै डा.केसीले फेरि अनशन बस्ने चेतावनी दिएका छन्। १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने, एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)लाई चिकित्सा शिक्षा आयोगभित्र समेट्नु पर्ने माग डा.केसीको छ। शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल भने सीटीईभीटीलाई आयोग मातहत ल्याउन नहुने अडानमा छन्।

डा.केसीले अल्टिमेटम दिएको पुस १७ सम्म हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक पेस भइसक्ने सांसद अधिकारीले जानकारी दिए। उनले भने, ‘छलफलका लागि बोलाएर डा.केसीलाई कन्भिन्स गराउन खोजिएको हो। सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै आफ्नो विवेक पनि प्रयोग गर्छौं।’

चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै आएका डा.गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा चलखेल भइरहेको आरोप लगाउँदै राजनीतिक दलका नेताविरुद्ध नै अनशन बस्ने चेतावनी दिएका छन्। विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेका बेला डा.केसीले अनशनको चेतावनी दिएका हुन्। उनले आगामी मंगलबार (पुस १७ गते )सम्मको समय दिँदै विगतमा सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार माग पूरा नभए अनशन सुरु गर्ने चेतावनी दिए।

उनी १५ पटक अनशन बसिसकेका छन्। उनले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यसअघिको सम्झौताभन्दा विधेयकमा अलिकति पनि तलमाथि गर्ने प्रयास भए पुस १७ गतेपछि कुनै पनि बेला अनशन थाल्न बाध्य हुने जनाएका छन्। उनले सरकार, संसदीय समिति, संसद् र राजनीतिक दलहरूलाई यो अन्तिम चेतावनी भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। आफ्नो लडाइँ मेडिकल माफियालाई संरक्षण गर्ने, पालनपोषण गर्ने र तिनलाई परिचालन गरेर धनी हुने राजनीतिक दलका नेता र पदाधिकारीविरुद्व केन्द्रित हुने उनको भनाइ छ।

संघीय संसद्, शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमितिमा विधेयकबारे छलफल भइरहेको छ। सीटीईभीटीअन्तर्गतका कार्यक्रम चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यक्षेत्रबाट हटाउन, आवासीय डाक्टरलाई हतोत्साहित गर्न र अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन सरकार नै लागेको आरोप उनले लगाएका छन्। बद्मासी गर्ने निजी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गरी राष्ट्रियकरण गर्नुपर्नेलगायत माग उनले उठाएका छन्।

अन्नपूर्ण पोष्टमापेस भएन चिकित्सा विधेयक शिर्षकमा दिनेश गौतमले लेखेका छन् ।