काठमाडौं - गत आर्थिक बर्षमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरी मध्ये सबै भन्दा धेरै शिक्षाका रहेका छन् । कुल उजुरीको १८.३२ प्रतिशत शिक्षाका मात्रै रहेको अख्तियारले जनाएको छ । सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाईएको आयोगको २८ औं बार्षिक प्रतिवेदनमा १९,४८८ उजुरीहरू विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएको उल्लेख छ । यी उजुरीहरु मध्ये आयोगमा सिधै १३,०१३ र मातहत कार्यालयहरूमा ६,४७५ प्राप्त भएको आयोगको प्रतिवेदनमा छ ।  जसमध्ये ७,७१९ उजुरीहरू आर्थिक वर्ष २०७३/ ७४ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका र ११,७६९ उजुरीहरू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा थप भएको उल्लेख छ । 

उक्त उजुरी मध्ये १२,४०० उजुरी फर्छ्यौट भएका आयोगले जनाएको छ । जसमध्ये ६,४५८ उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट तामेलीमा राखिएको छ भने २६२ उजुरी सुझाव सहित तामेलीमा पठाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, ५४६ वटा उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको छ भने ५,१३४ उजुरीउपर अन्य आवश्यक कारबाही भएका छन् । बाँकी रहेका ७,०८८ उजुरीहरू भने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सरेका छन् ।

यस आर्थिक वर्षमा आयोगबाट १९४ मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गर्ने निर्णय भएको छ, जस मध्ये घुसमा ९७, नक्कली शैक्षिक प्रमाण पत्रतर्फ ६४, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीतर्फ १३, गैरकानूनी लाभ हानितर्फ ८, राजस्व हिनामिना तर्फ ५, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन तर्फ ४ र अन्य विषयहरूमा ३ वटा मुद्दा रहेका छन् । उल्लिखित मुद्दाहरूमा कुल ४२६ जना व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाई ४० करोड ५५ लाख ५९ हजार २ सय ६२ रुपैंया १६ पैसाको बिगो मागदाबी लिइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सेवाग्राहीहरूको घुस रिसवतसम्बन्धी उजुरीका आधारमा गरिएका ९७ वटा रङ्गेहात कारबाहीहरूमा सहसचिव देखि सहायकस्तर सम्मका १५४ जना कर्मचारी र अन्य व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान एवं अभियोजन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

अनुसन्धान पछि आयोगको निर्णयानुसार सम्बद्ध निकायहरूलाई सुझाव दिइएको संख्या ४५ र विभिन्न कारबाहीका लागि लेखी पठाएको संख्या ६४ रहेको छ । विस्तृत अनुसन्धान पश्चात २०२ उजुरी तामेली र १० वटा उजुरी मुल्तबीमा राखिएका छन् ।

आयोगबाट विगतमा विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०७४।७५ मा १७४ वटा मुद्दाहरूको फैसला प्राप्त भएको छ । फैसला प्राप्त भएका मुद्दाहरूमा ६७.८२ प्रतिशत मुद्दाहरूमा आयोगलाई सफलता प्राप्त भएको छ । आयोगबाट ६८ वटा फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ ।

शिक्षा पछि संघीय मामिलासँग सम्बन्धित उजुरी १८.०२ प्रतिशत, भूमिसम्बन्धी उजुरी ६.४८ प्रतिशत, वनसँग सम्बन्धित उजुरी ४.४८ प्रतिशत, स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित उजुरी ४.३७ प्रतिशत, गृह प्रशासन सम्बन्धी उजुरी ४.१३ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तर्फ २.८२ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयतर्फ २.५९ प्रतिशत र अन्य निकाय र क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी ३८.८ प्रतिशत रहेको आयोगले जनाएको छ । 

अख्तियारले गत आर्थिक वर्षमा १६ करोड १३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले जानकारी दिए । त्यस्तै भ्रष्टाचार मुद्दामार्फत तराईमा ४ सय १० विघा १३ कठ्ठा र पहाडमा ५३ रोपनी ६ आना जग्गा सरकारको नाममा ल्याईएको पनि उनले बताए ।