काठमाडौं १० पुस / आगामी तीनवर्षपछि सरकारी कोषबाट तलबसुविधा लिने सबैले आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमै पढाउनुपर्ने भएको छ । त्यसका लागि नीतिगत व्यवस्था र कानुन बनाउनसमेत उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले प्रतिवदेनमार्फत सुझाव दिएको हो ।

आयोगका अनुसार आगामी २०७८ सालको शैक्षिक सत्रदेखि सरकारी कोषबाट तलव सुविधा उपभोग गर्ने हरेकले आफ्ना सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमा नै पढाउनुपर्ने बाध्यकारी नीतिगत व्यवस्थाका लागि सङ्घीय शिक्षा ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले प्रारम्भिक प्रतिवेदनलाई छिट्टै नै पूर्णता दिने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री तथा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका अध्यक्ष गिरिराजमणि पोखरेलकाअनुसार सरकारले दिएको समयसीमा यही पुस २२ गतेभित्र आयोगले आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको छ ।

आयोगले प्रतिवेदन मस्यौदामा शिक्षा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका मूलभूत विषयलाई समेटेको छ । त्यसअनुसार सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने विभिन्न नीतिगत उपाय अवलम्वन गरिनेछ । आयोगका अनुसार आगामी पाँच वर्षभित्र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि देशभर दक्ष, योग्य र उत्प्रेरित विषय शिक्षकको दरवन्दीको व्यवस्था गरिने छ । आगामी सात वर्षभित्र देशभरका सबै शिक्षकलाई शिक्षक तालिमका नयाँ विधि प्रयोग गरी तालिम प्राप्त बनाइनेछ ।

सामुदायिक विद्यालयलाई उत्कृष्ट बनाउन प्रधानाध्यापकको भूमिका ज्यादै महत्वपूर्ण हुने निष्कर्षसहित आउँदो एक वर्षभित्र नयाँ सङ्घीय शिक्षा ऐनमार्फत सबै माध्यमिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरवन्दी, आर्कषक तलवमान र सुविधाको व्यवस्था गरेर प्रधानाध्यापकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने नीति आयोगले तय गरेको छ । अबको दुई वर्षभित्र सबै प्रदेशभित्रका विद्यालयको नक्साङ्कन तथा सीमाङ्कनको काम पूरा गर्ने नीति आयोगले तयार गरेको प्रारिम्भक मस्यौदामा लिइएको छ ।

माध्यमिक शिक्षालाई आउँदो २०८५ भित्र सबैको लागि अनिवार्य र निःशुल्क बनाइनेछ । पहुँचको हिसावले प्राविधिक शिक्षा पनि निःशुल्क हुने भए पनि अनिवार्य भने गरिनेछैन । त्यसैगरी, सामुदायिक विद्यालयमा प्रअ हुनका लागि थप स्पष्ट मापदण्ड आयोगले तयार पारेको छ । त्यसअनुसार प्रअमा योग्य हुन कुनै पनि विषयमा प्रथम श्रेणीमा स्नातकोत्तर तहका साथै शैक्षिक व्यवस्थापन विषयमा स्नातक वा विशेष तालिम हासिल गरेको हुनुपर्ने र कम्तीमा पाँच वर्षको माध्यमिक तहको शिक्षक मात्र प्रअ हुन पाउने नीति अलवम्वन गर्ने निष्कर्षत्यस प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

शिक्षकको कार्यसम्पादनमा आधारित भएर दण्ड र पुरस्कार दिने अधिकार समेत विद्यालयको प्रअलाई दिइने छ । माध्यमिक तहको प्रअको तलवमान निजामति कर्मचारीको उपसचिव सरह हुने र प्रअको तलव भत्ता तलवमानको १५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ ।

विद्यालयमा प्रअलाई स्थानीय तहले नियुक्ति दिने र प्रअले पाँच वर्षको विद्यालयसुधार योजना प्रस्तुत गर्न लगाएर पाँच वर्षे करारमा नियुक्ति दिने नीतिगत व्यवस्था आयोगले तय गरेको छ । प्रअलाई जिम्मेवारी र अधिकारसम्पन्न बनाउन सके मात्र सार्वजनिक शिक्षामा विद्यार्थीको आर्कषण बढ्ने र त्यसबाट सुधार हुने विज्ञ तथा सरोकारवालाको सुझावका आधारमा यस खालको व्यवस्था गरिन लागिएको हो ।

निःशुल्क शिक्षासम्वन्धी नीतिलाई पनि आयोगले स्पष्ट रुपमा परिभाषित गरेको छ । अव निःशुल्क र अनिवार्य सार्वजनिक विद्यालयमा मात्र नभई निजी र निजी क्षेत्रका गैरनाफामुलक सामुदायिक गुठीका विद्यालयमा समेत लागू हुनेछ ।निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाका लागि ७० प्रतिशत सङ्घीय सरकार, १५ प्रतिशत स्थानीय र १५ प्रतिशत प्रदेशले व्यहोर्नुपर्ने नीतिगत प्रस्ताव समेत आयोगले गरेको छ ।

यसका साथै अव सामुदायिक विद्यालयमा कर्मचारीको व्यवस्थापन समेत बैज्ञानिक हिसावले गरिने छ । आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा हरेक माध्यमिक विद्यालयमा विद्यार्थी सङख्याको अनुपातमा कम्तीमा एक जना लेखापाल, कार्यालय सहायक, नर्स मनोबैज्ञानिक परामर्शकर्ता राख्ने र उहाँहरुको तलव र अन्य सुविधा विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक सरह गरिने छ । नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष कमलप्रसाद खतिवडाले विद्यालयमा कर्मचारीको समस्यालाई प्रारिम्भक प्रतिवेदनले धेरै हदसम्म सम्वोधन गर्न खोजेको बताउनुभयो ।

आयोगका सदस्य तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकासचिव खगराज बरालले सबै प्रदेशमा सुझाव लिएर आयोगले प्रारिम्भक प्रतिवेदन तयार गरेको उल्लेख गर्दै यसले आगामी दिनमा शिक्षालाई सही हिसावले निर्देशित गर्ने बताउनुभयो ।

गत असारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय आयोग गठन गरेको हो । आयोगले सबै प्रदेश तथा सरोकारवालासित छलफल गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेको हो । यसक्रममा तीन हजारभन्दा बढी औपचारिक छलफल गरिएको थियो भने आयोगले आठ वटा विषयगत समिति बनाएर सुझाव लिएको थियो । आयोगका सदस्य तथा नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष बाबुराम थापाले अव छिट्टै नै प्रारिम्भक प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिइने र ऐनमार्फत यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

गोरखापत्रमा शेषकान्त पण्डितले लेखेका छन् ।